सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को बैन क्यों किया है?
आइये जानते है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर किन वजहों से रोक लगाई है.
CJI DY Chandrachud
Electoral Bond: अब से देना पड़ेगा राजनैतिक चंदे का हिसाब, Supreme Court ने खारिज की ये योजना
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम खारिज करते हुए चुनाव आयोग और एसबीआई को चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने के निर्देश दिए है.
Supreme Court ने Chandigarh Mayor Election में रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका को बताया 'लोकतंत्र की हत्या', जानें पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट ने AAP पार्षद की याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निगम चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर के आचरण पर सवाल उठाया है और इसे 'लोकतंत्र की हत्या' बताया है. जानिए मामला क्या था और सुनवाई के दौरान क्या हुआ...
SC Diamond Jubilee: CJI DY Chandrachud ने वकीलों के लिए लंबी छुट्टियों और फ्लेक्सि-टाइम सहित अन्य चुनौतियों पर कही ये बात
रविवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया. इस डायमंड जुबिली समारोह के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायपालिका की चुनौतियों से निपटने की पहल पर बात करने को कहा
CJI DY Chandrachud ने Supreme Court में विजिटर्स के लिए किया Online Passes की व्यवस्था का ऐलान
उच्चतम न्यायालय में विजिटर्स को ऑनलाइन पास लेने के लिए सुबह-सुबह अब लंबी लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा, देश के मुख्य न्यायाधीश ने ऑनलाइन पासेज का ऐलान कर दिया है।
CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने फुल कोर्ट रेफरेंस में दिवंगत न्यायाधीश तरुण चटर्जी के योगदान को याद किया
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कानून के विकास में उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि पूर्व एससी न्यायाधीश न्यायमूर्ति चटर्जी "बेजोड़ न्यायविद्" थे।
Morbi Bridge Collapse: सुप्रीम कोर्ट का आरोपियों की जमानत रद्द करने से इनकार
गुजरात में घटे मोरबी पुल हादसे को पिछले साल 21 नवंबर को ‘बड़ी त्रासदी’ करार देते हुए गुजरात उच्च न्यायालय से इस मामले में जांच और पुनर्वास तथा पीड़ितों को ‘सम्मानजनक’ मुआवजा दिलाने समेत अन्य पहलुओं की समय-समय पर निगरानी करने को कहा था।
Nuh Violence के चलते मुसलमानों के Boycott के खिलाफ Supreme Court में दायर हुई याचिका
हरियाणा के नूंह जिले में विवाद और हिंसा के चलते उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। यह याचिका उन नारों और आवाज के खिलाफ फाइल हुई है जो हिंसा के चलते मुसलमानों के बहिष्कार यानी बॉयकॉट हेतु उठ रही हैं...
Manipur Violence: सुप्रीम कोर्ट 'मानवीय' मुद्दों को देखने के लिए तीन न्यायाधीशों की समिति बनाएगी
जातीय हिंसा से संबंधित याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने मामलों की जांच के लिए जिला पुलिस अधीक्षकों की अध्यक्षता में विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का प्रस्ताव रखा।
Armed Forces Tribunal Bar Association ने CJI को लिखा पत्र, रक्षा मंत्रालय पर लगाया काम में हस्तक्षेप करने का आरोप
सशस्त्र बल न्यायाधिकरण बार एसोसिएशन की चंडीगढ़ पीठ ने देश के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है और उनसे यह कहा है कि रक्षा मंत्रालय के रक्षा सचिव और कुछ अन्य अधिकारियों द्वारा उनके काम में बहुत हस्तक्षेप किया जा रहा है...
Supreme Court ने निरस्त किया TMC नेता Kuntal Ghosh पर 25 लाख रुपये के जुर्माने वाला Calcutta High Court का आदेश
समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि घोष "हिरासत में यातना" का मुद्दा इस मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के समक्ष उठा सकते हैं।
Gyanvapi Case: Supreme Court ने दखल देने से किया इनकार, कहा- जारी रहेगा ASI Survey
समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार सीजेआई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को मस्जिद समिति की ओर से पेश वकील निज़ाम पाशा द्वारा मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख करने के बाद मामले को सूचीबद्ध करने पर विचार करने पर सहमति जताई।
Supreme Court ने धन शोधन मामले में Preeti Chandra को मिली जमानत में हस्तक्षेप से इनकार किया
समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार पीठ ने कहा,'' विवेकाधीन शक्ति के तहत, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रतिवादी (प्रीति चंद्रा) को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। हम इस आदेश में संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं।''
Supreme Court ने Andaman के मुख्य सचिव को निलंबित करने और उपराज्यपाल पर जुर्माना लगाने के फैसले पर लगाई रोक
समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायाधीश जे बी पारदीवाला और न्यायाधीश मनोज मिश्रा की पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी के अभ्यावेदनों पर गौर किया और उच्च न्यायालय की पोर्ट ब्लेयर पीठ द्वारा जारी आदेश पर रोक लगा दी।
Article 370 के निराकरण के खिलाफ Kapil Sibal ने पेश की दलीलें, 8 अगस्त को Supreme Court में होगी अगली सुनवाई
संविधान के अनुच्छेद 370 के निराकरण के खिलाफ दायर याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय ने 2 अगस्त, 2023 से अंतिम सुनवाई शुरू कर दी है। सीजेआई दी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ आज फिर इस मामले में सुनवाई करेगी; आज वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल अपनी अंतिम दलीलें पेश करेंगे..
Godhra Case: उच्चतम न्यायालय दोषियों की जमानत याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने सोमवार को कहा कि याचिकाओं पर एक अगस्त को सुनवाई की जाएगी।
Supreme Court ने केंद्र, मणिपुर सरकार से महिलाओं के खिलाफ अपराधों का विवरण मांगा
मणिपुर में दो महिलाओं के साथ हुई हैवानियत पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की; सुनवाई के दौरान सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र और राज्य सरकार से उन मामलों में दर्ज एफआईआर का विवरण मांगा, जो महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न से जुड़े हैं। जानिए अदालत की गतिविधियां कैसी थीं...
Manipur Violence: सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए व्यापक प्रणाली बनाने की वकालत की
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ से केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यदि शीर्ष अदालत मणिपुर हिंसा के मामले में जांच की निगरानी करती है तो केंद्र को कोई आपत्ति नहीं है।
Justice KM Joseph की Ceremonial Bench में CJI DY Chandrachud का खुलासा 'हम बचपन के दोस्त, दिल्ली शिफ्ट हुआ तब भी दिल्ली में मेरे पहले दोस्त'
देश की सर्वोच्च अदालत में 22 मई से 2 जुलाई तक ग्रीष्मकालीन अवकाश है. जस्टिस के एम जोसेफ अगले माह अवकाश के दौरान 16 जून को सेवानिवृत हो जायेंगे.
Ceremonial Bench Address: मैं आंसू बहाने को तैयार नही, क्योंकि मैं खुशियां फैलाना चाहता हूं - Justice V Ramasubramanian
रिटायरमेंट बाद नियुक्ति लेने से इंकार, विदाई भाषण को लेकर किया मजाक कहा मेरे विदाई में लोग कम नही आए इसलिए कैंटिन बंद करवा दिया
सुप्रीम कोर्ट ने शवों की गरिमापूर्ण तरीके से अंत्येष्टि के लिए एक समान राष्ट्रीय नीति की बात कही
पीठ ने कहा, ‘‘हम आपकी पीड़ा को दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसे दूसरों के लिए बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं.’’
Supreme Court में नवनिवुक्त 2 जजों ने ली शपथ, सुप्रीम कोर्ट में फिर से कार्यरत जजोंं की संख्या हुई 34, समारोह की लाइव स्ट्रीमिंग
Supreme Court collegium ने 16 मई को ही दोनो को जज बनाने के लिए सिफारिश की थी, केन्द्र सरकार ने इस सिफारिश को मात्र 48 घण्टे में ही मंजूर करते हुए नियुक्ति वारंट भी जारी कर दिए. ग्रीष्मकालीन अवकाश से पूर्व शुक्रवार अंतिम दिन होने के चलते वारंट जारी होने के 12 घण्टे बाद ही शपथग्रहण समारोह आयोजित किया गया.
Supreme court के 3 जजों का कल है अंतिम कार्यदिवस, CJI के साथ Ceremonial Bench में करेंगे सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज Justice K.M. Joseph, Justice Ajay Rastogi और Justice V. Ramasubramanian ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान सेवानिवृत होने जा रहे है. जस्टिस के एम जोसेफ 16 जून और जस्टिस अजय रस्तोगी 17 जून को सेवानिवृत होंगे. वही Justice V. Ramasubramanian आगामी 29 जून को सेवानिवृत हो जायेंगे.
'The Kerala Story' पर WB Govt द्वारा लगाए गए प्रतिबंध हटाने के साथ ही CJI ने क्यों कहा कि वो इस फिल्म को देखेंगे?
Supreme Court ने The Kerala Story फिल्म पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है, इसके साथ ही फिल्म निर्माताओं को फिल्म के काल्पनिक होने और 32,000 महिलाओं के इस्लाम धर्म ग्रहण करने के आंकड़े को लेकर डिस्क्लेमर दिखाने के आदेश दिए है.
Adani-Hindenburg Row: मामले की जांच के लिए SEBI की याचिका मंजूर, 14 अगस्त तक मिला एक्सटेंशन
CJI डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने बुधवार को सभी पक्षो की दलीले सुनने के बाद SEBI को 14 अगस्त 2023 तक का एक्सटेंशन मंजूर किया.सीजेआई विशेषज्ञ समिति से अनुरोध किया है कि वह अदालत को इस मामले और सलाह दे.
Courtroom Exchange: सुप्रीम कोर्ट जज की टिप्पणी 'ज्यादातर तलाक लव मैरिज से ही हो रहे हैं'
Supreme Court के वरिष्ट जज जस्टिस बी आर गवई की पीठ वैवाहिक विवाद मामले में दायर एक ट्रांसफर पीटीशन पर सुनवाई कर रहा था. सुनवाई के दौरान ही पक्षकार के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि यह एक प्रेम विवाह का मामला है.
SC में जजों की नियुक्ति के लिए जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ अधिवक्ता के वी विश्वनाथन के नाम की सिफारिश
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता में हुए 5 सदस्य कॉलेजियम सीजेआई के साथ जस्टिस एस के कौल, जस्टिस के एम जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस संजीव खन्ना शामिल हुए. जस्टिस अजय रस्तोगी की सेवानिवृति से पूर्व संभवतया ये उनका अंतिम कॉलेजियम की बैठक थी.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रांची में देश के सबसे बड़े कोर्ट भवन का 24 मई को करेंगी लोकार्पण
हाईकोर्ट के नए भवन के लिए झारखंड सरकार की ओर से 165 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है. इसमें से 72 एकड़ जमीन पर हाईकोर्ट बिल्डिंग सहित वकीलों के लिए आधारभूत संरचना तैयार की गयी है.
आखिर क्यों CJI चंद्रचूड़ ने गुस्से में अधिवक्ता से कहा-कोर्ट रूम से बाहर निकाल दूंगा..
मुकदमे की शीघ्र सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की मांग करते हुए युवा अधिवक्ता खासा बेसब्र होते जा रहे थे. चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ उस अधिवक्ता की जिद पर खासा नाराज हो गए.
The Kerala Story: तमिलनाडु का सुप्रीम कोर्ट में जवाब 'फिल्म के खराब प्रदर्शन के कारण थिएटर नही कर रहे प्रदर्शन, फिल्म पर कोई प्रतिबंध नही'
Supreme Court ने इस मामले में फिल्म के निर्माता सनशाइन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड और एएनआर की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को CJI की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार और तमिलनाडु से जवाब मांगा था.
Adani-Hindenburg Row: 2016 से अडानी के किसी कंपनी की जांच नहीं की, SC में SEBI का जवाब
SEBI की याचिका पर सोमवार को न्यायालय समयाभाव और सीजेआई की पीठ के समक्ष दोपहर बाद तीन बजे विशेष बेंच में कुछ मामलों की पूर्व निर्धारित सुनवाई होने के चलते सुनवाई टल गयी थी. देर शाम सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में सुनवाई की नई तारीख 10 जुलाई दर्शाते हुए सुनवाई को दो माह के लिए टाल दिया गया.
Adani-Hindenburg Row: जांच का समय बढ़ाने की SEBI की याचिका पर Supreme court में सुनवाई टली
न्यायालय समयाभाव और सीजेआई की पीठ के समक्ष दोपहर बाद तीन बजे विशेष बेंच में कुछ मामलों की पूर्व निर्धारित सुनवाई होने के चलते के चलते इस मामले को मंगलवार तक के लिए टाल दिया है.
आंध्र प्रदेश में सड़कों पर जनसभाओं पर रोक लगाने सम्बंधित राज्य सरकार का आदेश हाई कोर्ट ने किया रद्द
राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के वेकेशन बेंच द्वारा पारित स्थगन आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और तर्क दिया कि बेंच सुनवाई के लिए जनहित याचिका नहीं ले सकती है.
Adani-Hindenburg Row: जांच के लिए SEBI ने मांगा 6 माह का अतिरिक्त समय, SC 15 मई को सुनाएगा आदेश
SEBI की ओर से टाइम एक्सटेंशन के लिए किए गए आवेदन पर CJI ने 15 मई को आदेश सुनाने के लिए मामले की सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए.
The Kerala Story: पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में क्यों नहीं हो सकती रिलीज? Supreme Court ने मांगा जवाब, कहा 'पश्चिम बंगाल अलग नहीं है'
CJI DY Chandrachud ने फिल्म निर्माताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि फिल्म देश के बाकी सभी हिस्सों में रिलीज हुई है, और पश्चिम बंगाल अलग नहीं है.
CJI चंद्रचूड ने ‘ई-फाइलिंग 2.0’ सेवा की शुरुआत की, सभी वकीलों के लिए चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेगी सुविधा
सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, ‘‘कोई भी व्यक्ति ई-सेवा केंद्र में न केवल ई-फाइलिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से मामले दर्ज कर सकता है, बल्कि देश भर में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण से मामले की स्थिति जानने के लिए अन्य सेवाओं का भी लाभ उठा सकता है.’’
