कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले में पुलिस को आदेश दिया है कि वो उसकी ऑफिस की फीस और अन्य फायदे रोक दें। इसके पीछे की वजह क्या है और ऐसा अदालत ने क्यों कहा है, आइए जानते हैं
POCSO की धारा 21 के तहत इस तरह के अपराध की सूचना ना देना भी एक अपराध है
जस्टिस सुभाशीष तालापात्रा और जस्टिस सावित्री राठो की खंडपीठ ने यह टिप्पणी बच्चे को गोद लेने का दावा करने वाले दंपति से नाबालिग लड़की को उसके पिता के पास बहाल करने का आदेश पारित करते हुए किया
कोर्ट के अनुसार हिंदू कानून के विपरीत मुस्लिम कानून में बच्चे को गोद लेने की कोई प्रथा नहीं है, जिसे पक्षकारों द्वारा विधिवत स्वीकार किया गया है.
कुटुम्ब न्यायालय की अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश प्रवीणा व्यास ने 25 अप्रैल को पारित आदेश में कहा,‘‘बालिका की उम्र 10 साल है और वह युवावस्था की ओर अग्रसर है.
जब किसी पेरेंट का तलाक होता है तो बच्चों को बहुत परेशानी होती है. तब अदालत देखती है कि बच्चे की कस्टडी किसे दी जाए माता को या पिता को कुछ ऐसे ही मामले पर सुनवाई चल रही थी दिल्ली हाई कोर्ट में.
हमारे देश में मुगल शासकों ने धार्मिक किताबों पर हाथ रखकर शपथ लेने की प्रथा की शुरुआत की थी. तब यह प्रक्रिया केवल एक दरबारी प्रथा थी यह कोई कानून नहीं था.
इसके अलावा इस अधिनियम के तहत 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए कुछ निर्धारित शर्तों के आधार पर कुछ खास नौकरियों में प्रावधान किया जा सकता है.
बचपन ऐसा वक्त होता है जब बच्चे बिना किसी चिंता या फिक्र के स्कूल जाते हैं दोस्त बनाते हैं खेलते हैं. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके नाजुक कंधो पर काम का बोझ डाल देते हैं. बच्चे तो बच्चे हैं उन्हे क्या पता है कि उनके साथ क्या हो रहा है लेकिन जो बड़ें हैं उन्हे ही समझना होगा ताकि किसी और बच्चे का बचपन खराब ना हो.
बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत 14 से 18 साल के किशोरों के लिए कुछ रोजगार शर्तें निर्धारित की गई है जिनके आधार पर किशोरों के लिए कुछ खास नौकरियों में प्रावधान किया जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने Menstrual pain leave के लिए नियम बनाने का निर्देश देने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मुद्दा सरकार के नीतिगत दायरे में आता है.
बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों का किसी भी कार्य में नियोजन अपराध है और 14 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए कुछ खतरनाक व्यवसायों में रोजगार प्रतिबंधित है. साथ ही उनके नियोजन से संबधित कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं जिनके उल्लंघन पर आपको सजा हो सकती है.
14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कार्य में नियोजित करना बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 के तहत अपराध बताया गया है और दोषी पाए जाने पर सख्त सजा के प्रावधान हैं.
बाल श्रम मानवाधिकारों का हनन और संज्ञेय अपराध है. समाज से बाल श्रम को खत्म करने और बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए लोगों को बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के बारे में जागरूकता होना जरूरी है.
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act, 2012) वह कानून है जिसका उद्देश्य बच्चों को सभी प्रकार के यौन शोषण से संरक्षित करना और पीड़ित बच्चों को उचित न्याय दिलाना है.
कानून गवाहों को देखती है. बिना इनके किसी भी केस को जीत पाना मुमकिन ही नहीं है कह सकते हैं कि गवाह किसी भी केस के फैसले पर असर डालता है.
भारतीय रेल अधिनियम के जरिए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी भारतीय रेलवे में अनुशासन और कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किया गया है, जिसके तहत महिलाओं और बच्चों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं.
भारतीय न्यायालयों ने समय-समय पर न्यायिक कार्यवाही में गवाहों के महत्व को स्वीकार किया है. गवाहों के बयान पर ही कई बार अहम फैसले लिए गए है.
