दिल्ली हाईकोर्ट में स्थायी जजों के 46 पदों पर कुल 44 स्थायी जज कार्यरत थे. वही अतिरिक्त जजों के 14 पदों पर एकमात्र जस्टिस अमित शर्मा ही अतिरिक्त यानी एडिशनल जज के रूप में कार्यरत थे. जस्टिस शर्मा की स्थायी जज के रूप में पदोन्नति के बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट में कोई भी अतिरिक्त जज नही है.
दिसंबर 1988 में, जस्टिस अहमदी को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया और सन् 1994 में उन्होंने भारत के 26वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला. सुप्रीम कोर्ट कार्यकाल के दौरान, जस्टिस अहमदी 811 बेंचों का हिस्सा रहे और 232 निर्णय लिखे हैं.
पिछले साल 14 जून को अग्निपथ योजना की शुरुआत की गई थी जिसके तहत उम्मीदवारों की आयु सीमा में बदलाव किए गए थे.
उत्तराखंड उच्च न्यायालय के जस्टिस संजय कुमार मिश्रा बने झारखंड उच्च न्यायालय के 14वें चीफ जस्टिस. राजभवन परिसर में झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड के नए चीफ जस्टिस को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई.
देश के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेने के बाद सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ के प्रथम 100 की सबसे बड़ी उपलब्धि सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति है. वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में स्वीकृत 34 पदों में से कोई भी पद खाली नहीं है. यानी देश की सर्वोच्च अदालत 100 प्रतिशत पूर्णता के साथ कार्य रहा है. इसी अवधि के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 14,209 मुकदमों का निस्तारण किया है.
जस्टिस सोनिया गिरिधर गोकानी को 17 फरवरी, 2011 को गुजरात हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश (Additional Judge) के रूप में पदोन्नत किया गया था.
जामनगर से ताल्लुक रखने वाली जस्टिस गोकानी 25 फरवरी को सेवानिवृत्त (Retire) होने वाली है. इसलिए वह केवल 12 दिन के लिए के लिए गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहेगी. देश के न्यायिक इतिहास में गुजरात हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली वह पहली महिला जज है.
25 जनवरी को कॉलेजिमय द्वारा सिफारिश करने के 18 दिन बाद जस्टिस सिंह की नियुक्ति होने से मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल देश की न्यायपालिका के इतिहास में सबसे छोटा 9 दिन का कार्यकाल होगा.
गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरविंद कुमार को गुजरात न्यायपालिका में कई बड़े बदलावों के लिए जाना जाता है.केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद शुक्रवार को ही राष्ट्रपति भवन से सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में उनकी नियुक्ति वारंट जारी हुए है. वे सोमवार को सुबह 10.30 बजे सर्वोच्च अदालत में मुख्य न्यायाधीश कक्ष में आयोजित होने वाले सादे समारोह में सुप्रीम कोर्ट जज की शपथ लेंगे.
देश की सर्वोच्च अदालत में इन 2 जजों की नियुक्ति के साथ ही ये सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत जजों की संख्या 34 हो गई है. यह तीसरी बार है जब देश की सर्वोच्च अदालत में जजों के बढाए गए पदों के बाद सभी वैकेंसी पूर्ण कर दी गई.
नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में आरोपी है. इस मामले में मैनक मेहता के खिलाफ सीबीआई का आरोप है कि मेहता ने भी पीएनबी धोखाधड़ी मामले में बड़ी मात्रा में हेराफेरी की राशि को अपने व अपनी पत्नी के बैंक खाते में भेज दिया था.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता में मंगलवार शाम हुई कॉलेजियम की बैठक में ये निर्णय लिया गया है. मुख्य न्यायाधीश के रूप में संदीप मेहता के पास 10 जनवरी 2025 तक करीब दो साल का कार्यकाल रहेगा.
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहने के दौरान ही मद्रास हाईकोर्ट में सुबह 10.35 बजे एडवोकेट एल विक्टोरिया गौरी ने शपथ ले ली है. मद्रास हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने उन्हे पद एवं गोपनियता की शपथ ली
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विशेष आमत्रंण पर सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ रविवार सुबह सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों के साथ राष्ट्रपति भवन के ‘अमृत उद्यान’ का भ्रमण करने पहुंचे थे.अमृत उद्यान पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के जजो ने इस उद्यान में करीब 2 घण्टे से भी अधिक समय बिताया.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा 13 दिसंबर को इन 5 नामों के लिए भेजी गई सिफारिश को केन्द्र सरकार ने करीब 52 दिन के बाद मंजूर किया है. सुप्रीम कोर्ट जजों के लिए इससे पहले की कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिश के प्रति केन्द्र का रूख बेहद अलग रहा है.
देश के न्यायिक इतिहास में स्थापना के बाद पहली बार शनिवार को सुप्रीम कोर्ट का स्थापना दिवस मनाया गया.मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ समेत सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों की उपस्थिति में हुए कार्यक्रम में पूरी दुनिया में न्यायपालिका की भूमिका और उसकी चुनौतियों पर चर्चा हुई.
समारोह में शिरकत करने भारत पहुंचे सिंगापुर के चीफ जस्टिस सुंदरेश मेनन शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, यहां पर सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ सहित सभी साथी जजों ने उनका स्वागत किया. इस दौरान जस्टिस मेनन ने CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में डायस पर बैठकर अदालत की कार्यवाही को देखा.
तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश (CJI) एन वी रमना की अगुवाई वाली तीन-सदस्यीय पीठ ने अपने फैसले से बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 के कई प्रावधानों को रद्द कर दिया था.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा 13 दिसंबर को इन 5 नामों के लिए भेजी गई सिफारिश को केन्द्र सरकार ने करीब 52 दिन के बाद मंजूर किया है. सुप्रीम कोर्ट जजों के लिए इससे पहले की कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिश के प्रति केन्द्र का रूख बेहद अलग रहा है.
देश के न्यायिक इतिहास में स्थापना के बाद पहली बार शनिवार को सुप्रीम कोर्ट का स्थापना दिवस मनाया गया.मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ समेत सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों की उपस्थिति में हुए कार्यक्रम में पूरी दुनिया में न्यायपालिका की भूमिका और उसकी चुनौतियों पर चर्चा हुई.
समारोह में शिरकत करने भारत पहुंचे सिंगापुर के चीफ जस्टिस सुंदरेश मेनन शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, यहां पर सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ सहित सभी साथी जजों ने उनका स्वागत किया. इस दौरान जस्टिस मेनन ने CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में डायस पर बैठकर अदालत की कार्यवाही को देखा.
तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश (CJI) एन वी रमना की अगुवाई वाली तीन-सदस्यीय पीठ ने अपने फैसले से बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 के कई प्रावधानों को रद्द कर दिया था.
बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य जज एमसी छागला का जन्म 30 सितंबर 1900 को बंबई के एक संपन्न गुजराती इस्माइली खोजा परिवार में हुआ था. उन्होंने बॉम्बे के सेंट जेवियर्स हाई स्कूल और कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की.
क्षेत्रीय भाषाओं में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को जारी करने की प्रक्रिया के प्रथम चरण की शुरूआत गणतंत्र दिवस पर की जाएगी. सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ गणतंत्र दिवस पर सुप्रीम कोर्ट के 1,091 फैसले ओडिया, गारो और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में जारी करेंगे.
पीठ के 5 में से 3 सदस्यों के सेवानिवृत होने के चलते बहुविवाह और निकाह हलाला के खिलाफ दायर 8 याचिकाओं पर सुनवाई नही हो पा रही थी, जिसके चलते उपाध्याय के अधिवक्ता ने मामले को सीजेआई के समक्ष मेंशन किया.
देश की उच्च न्यायपालिका में वर्तमान में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का प्रतिनिधित्व पिछले कुछ समय में कम हुआ है. वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के एकमात्र जज है. वही देश के 25 हाईकोर्ट में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से कोई मुख्य न्यायाधीश नहीं है.
सीजेआई को लिखे पत्र में विकास सिंह ने अधिवक्ताओं के 'जीवन और आजीविका'' से दोनों मामलों की सुनवाई नहीं होने का मुद्दा उठाया है. पत्र में कहा गया कि यह बहुत चिंता का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट में इन दो मामलों की सुनवाई नहीं हो रही है, जिसमें बार द्वारा दायर याचिका भी शामिल है,
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के इंडियन स्कूल, जोधपुर बनाम राजस्थान सरकार के फैसले के अनुसार उत्तरप्रदेश में भी फीस निर्धारण का आदेश दिया है. इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कोविड काल के लिए स्कूलों को निर्धारित फीस का 85 प्रतिशत राशि का हकदार माना था.
गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष जे शास्त्री की पीठ ने पैतृक संपति से जुड़ी एक भाई की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये महत्वपूर्ण टिप्पणी की है.
माघ मेले के दौरान गंगा के पानी की गुणवत्ता बनाए रखने और साफ सफाई को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया है कि सरकार इस मामले में तत्परता से कार्य करेगी.
विधिक सेवा के प्रचार प्रसार को लेकर लाभाविंतो तक न्याय की पहुंच बनाने में रालसा ने पिछले कुछ समय में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. रालसा की कई योजनाओं को बाद में देशभर में लागू किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट में केसो की लिस्टिंग को लेकर सीनियर एडवोकेट विकाससिंह द्वारा जोर देने पर सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ ने मौखिक टिप्पणी की है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इससे RTI के तहत जवाबदेही से पारदर्शिता और बढ़ेगी. साथ ही ये भाव भी विकसीत होगा की कानून से ऊपर कोई नहीं है. यानि कानून के नजर में हर कोई एक बराबर है.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ तीन दिन आंध्र प्रदेश के राजकीय दौरे पर है. अपनी यात्रा के अंतिम दिन शुक्रवार को सीजेआई ने Andhra Pradesh Judicial Academy के नए भवन और High Court में digitization projects का उद्घाटन भी किया.
. तिरुमाला की अपनी पहली यात्रा पर पहुंचे मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश में तिरुपति जिले के तिरुमाला में भगवान बालाजी और श्री भु वराह स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की. मुख्य न्यायाधीश ने इसके बाद परिवार के सदस्यों के साथ वेंकटेश्वर स्वामी भगवान के दर्शन भी किए.
दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) इंजीनियरिंग के छात्र योगेश परिहार को विश्वविद्यालय ने दो विषयों की परीक्षाओं के दौरान नकल करते हुए पकड़ा. जिसके बाद विश्वविद्यालय ने अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए योगेश परिहार के दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा को रद्द करने का आदेश दिया.
