84 लाख रूपये के धोखाधड़ी से जुड़े इस मामले में जारी समन को रद्द करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अधीनस्थ अदालतों को निर्देश देते हुए कहा कि समन जारी करने के लिए तथ्यों और साक्ष्यों का गहन अध्ययन आवश्यक है, केवल प्रथम दृष्टि में संतुष्टि पर्याप्त नहीं है.
Supreme Court ने कहा कि अगर कंपनी Cheating या Criminal breach of trust करती है तो कंपनी के अधिकारियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. शिकायतकर्ता को अधिकारियों के खिलाफ सीधे आरोप साबित करने होंगे. कोर्ट दिल्ली रेस क्लब द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें एक सप्लायर द्वारा भुगतान न करने का आरोप लगाया गया था. कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि आरोपी को समन भेजना एक गंभीर मामला है और इसे यंत्रवत् नहीं किया जा सकता.
पेपर लीक करने वालों और नकल करने वालों के खिलाफ झारखंड सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है; सरकार ने एक 'एंटी-कॉपीइंग लॉ' का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है जिसमें नकल करने वालों को तीन साल तक की जेल हो सकती है और उन्हें दस लाख रुपये तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। पेपर लीक करने वालों के लिए भी सजा का प्रावधान है...
पुलिस ने पहले सीमा हैदर पर फॉरनर्स एक्ट सेक्शन-14 और आईपीसी कि धारा 120-बी लगाया था। इन धाराओं में पांच साल तक की सजा का प्रावधान है।
अदालत ने कहा था कि यदि सुधाकरन गिरफ्तार किया जाता है तो जमानत पर छोड़ा जाए.
सुधाकरन धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपों का सामना कर रहे हैं, जिसमें जेल में बंद नकली एंटीक डीलर मोनसन मावुंकल शामिल है.
जाहिर सी बात है अगर कोई आपके नाम का इस्तेमाल कर कोई गलत काम करेगा तो आपका नाम खराब हो सकता है समाज में आपकी छवि खराब हो सकती है. तो ऐसे में पीड़ित के पास आईपीसी की धारा 499 और 500 उपलब्ध है.
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, किसी भी जांच के लिए आरोपी को आगे न्यायिक हिरासत में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होने वाला है.
84 लाख रूपये के धोखाधड़ी से जुड़े इस मामले में जारी समन को रद्द करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अधीनस्थ अदालतों को निर्देश देते हुए कहा कि समन जारी करने के लिए तथ्यों और साक्ष्यों का गहन अध्ययन आवश्यक है, केवल प्रथम दृष्टि में संतुष्टि पर्याप्त नहीं है.
Supreme Court ने कहा कि अगर कंपनी Cheating या Criminal breach of trust करती है तो कंपनी के अधिकारियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. शिकायतकर्ता को अधिकारियों के खिलाफ सीधे आरोप साबित करने होंगे. कोर्ट दिल्ली रेस क्लब द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें एक सप्लायर द्वारा भुगतान न करने का आरोप लगाया गया था. कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि आरोपी को समन भेजना एक गंभीर मामला है और इसे यंत्रवत् नहीं किया जा सकता.
पेपर लीक करने वालों और नकल करने वालों के खिलाफ झारखंड सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है; सरकार ने एक 'एंटी-कॉपीइंग लॉ' का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है जिसमें नकल करने वालों को तीन साल तक की जेल हो सकती है और उन्हें दस लाख रुपये तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। पेपर लीक करने वालों के लिए भी सजा का प्रावधान है...
पुलिस ने पहले सीमा हैदर पर फॉरनर्स एक्ट सेक्शन-14 और आईपीसी कि धारा 120-बी लगाया था। इन धाराओं में पांच साल तक की सजा का प्रावधान है।
अदालत ने कहा था कि यदि सुधाकरन गिरफ्तार किया जाता है तो जमानत पर छोड़ा जाए.
सुधाकरन धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपों का सामना कर रहे हैं, जिसमें जेल में बंद नकली एंटीक डीलर मोनसन मावुंकल शामिल है.
जाहिर सी बात है अगर कोई आपके नाम का इस्तेमाल कर कोई गलत काम करेगा तो आपका नाम खराब हो सकता है समाज में आपकी छवि खराब हो सकती है. तो ऐसे में पीड़ित के पास आईपीसी की धारा 499 और 500 उपलब्ध है.
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, किसी भी जांच के लिए आरोपी को आगे न्यायिक हिरासत में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होने वाला है.
