गैंगस्टर अतीक की पत्नी शाइस्ता और शूटर गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी
उत्तर प्रदेश पुलिस ने आरोपीयों के विवरण और तस्वीरें सभी हवाई अड्डों और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर भेज दिया है.
CBI
शिक्षक भर्ती घोटाला: कलकत्ता उच्च न्यायालय अभिषेक बनर्जी की अर्जी पर आज करेगा सुनवाई
पश्चिम बंगाल सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों में भर्तियों में कथित अनियमितताओं से संबंधित सौमेन नंदी की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने 13 अप्रैल को कहा था कि आरोपी घोष से केंद्रीय एजेंसियां जल्द ही पूछताछ कर सकती हैं.
Liquor Policy Scam: CBI जांच मामले में अदालत ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत दो जून तक बढ़ाई
Delhi High Court ने गुरुवार को आप नेता की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. रद्द किए जा चुके आबकारी नीति मामले में फंसे सिसोदिया ने अपनी पत्नी की बीमारी के आधार पर मामले में अंतरिम जमानत के लिए तीन अप्रैल को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.
Manish Sisodia को Delhi HC से मिली बीमार पत्नी से बात करने की अनुमति, जमानत पर फैसला सुरक्षित
Delhi High Court ने जेल अधीक्षक को आदेश दिया है कि वह जेल मैन्युल के अनुसार सिसोदिया को वैकल्पिक दिनों में दोपहर बाद तीन से चार बजे के बीच Video Conferencing के जरिए बिमार पत्नी से बात कराई जाए.
Delhi Liquor Scam: Manish Sisodia की जमानत याचिका पर Delhi High Court में सुनवाई आज
सिसोदिया ने अपनी पत्नी की बीमारी के आधार पर मामले में अंतरिम जमानत की मांग करते हुए 3 अप्रैल को हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.
Money Laundering मामले में Sisodia की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रहीं
Money Laundering मामले में Manish Sisodia की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. ऐसे में अब उनकी न्यायिक हिरासत को आगे बढ़ाया गया है.
दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के आरोपी राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को CBI court से मिली जमानत
कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफतार किए गए राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है.
जब CBI और ED डालती है Raid, तो जब्त कैश का क्या होता है?
आपने सुना होगा या समाचार में देखा होगा कि छापे (Raid) के दौरान किसी के घर से करोड़ों रुपये, लाखों के गहने या किसी तरह का कोई नशीला पदार्थ बरामद हुआ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI और ED के द्वारा छापेमारी के दौरान जब्त सामान या कैश का क्या किया जाता है.
CrPC की धारा 173(8) के तहत देश की जांच एजेंसियों को मिली है ये शक्तियां
देश की जांच एजेंसियों को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए कई कानूनी शक्तियों को दिया गया है जिसका इस्तेमाल कर वो अपराध और अपराधियों को नियंत्रित करते हैं. सीआरपीसी के तहत भी इन्हे कुछ खास शक्तियां दी गई हैं.
Jiah Khan Suicide Case में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सूरज पंचोली को किया बरी
सीबीआई ने इस मामले में दिसंबर 2015 में चार्जशीट दायर करते हुए सूरज पंचोली पर आईपीसी की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया.
Jiah Khan suicide case में मुंबई CBI कोर्ट कल सुनाऐगी फैसला
सभी पक्षो की बहस सुनने के बाद अदालत ने विगत 20 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, वही अब फैसले के लिए शुक्रवार 28 अप्रैल की तारीख की तय की गयी है.
Delhi Liquor Scam: मनीष सिसोदिया ने Delhi HC से कहा मेरे पास नही मिला एक भी पैसा
Delhi High Court ने मनीष सिसोदिया की ओर से दायर याचिका पर CBI को पक्ष रखने के लिए 26 अप्रैल तारीख तय की है. हाईकोर्ट ने कहा कि ASG से कहा कि वह बताएं कि एक्साइज पॉलिसी कैसे चलती है. कोर्ट ने कहा कि CBI अपने जांच अधिकारी को भी इस बारे में सफाई देने के लिए बुला सकती है.
Shraddha Murder Case: पुलिस चार्जशीट की सामग्री को नहीं दिखा सकेगी मीडिया, Delhi HC ने चार्जशीट सामग्री के प्रसारण पर लगाई रोक
Delhi High Court ने सभी टेलीविजन चैनलों और अन्य सभी मीडिया संगठनों को श्रद्धा वाकर हत्या केस की चार्जशीट की सामग्री प्रदर्शित करने या प्रकाशित करने से रोक दिया है.कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि उसके आदेश में नार्कोएनालिसिस के ऑडियो और सीसीटीवी फुटेज भी शामिल हैं, जिन्हें मीडिया को भी नहीं दिखाना चाहिए.
Liquor Scam Case: 26 अप्रैल को होगा मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला
Manish Sisodia ने Bail दायर करते हुए अदालत से अनुरोध किया है कि जांच के लिए अब उनकी हिरासत की जरूरत नहीं है, इसलिए उन्हे अब जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए.
अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत, रिश्वत मामले में CBI-ED की जांच पर रोक
Supreme Court ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अगली सुनवाई तक केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की जा रही जांच पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने इस मामले में बनर्जी के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे.
SC से बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को झटका, राज्यमंत्री पर हमले की जांच CBI से कराने का HC का आदेश रद्दद
CJI डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट के कुछ अंशों पर भरोसा किया है. हाईकोर्ट ने स्थिति रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं की है, जहां यह की गई कार्रवाई को दर्शाता है.
Delhi Excise scam: AAP नेता Manish Sisodia की जमानत याचिका पर CBI को Delhi High Court का नोटिस
सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था, इस मामले में सिसोदिया की ओर से दायर जमानत आवेदन को ट्रायल कोर्ट ने 31 मार्च को जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
CBI-ED की कार्यवाही के खिलाफ 14 विपक्षी दलों की याचिका पर SC का सुनवाई से इंकार, याचिका खारिज
कांग्रेस के नेतृत्व में जिन राजनीतिक दलो ने SC का रुख किया है उनमें कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम,झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारत राष्ट्र समिति शिवसेना ( उद्धव ठाकरे) ,नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और डीएमके शामिल है.
कैसे CBI से भी ताकतवर हुआ ED? जानिए अब तक कितने MPs, MLAs के खिलाफ दर्ज हुए मामले और कितनों को हुई सजा
ED को एक जांच एजेंसी के रूप में FEOA, FEMA और PMLA के तहत आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाने, गिरफ्तार करने, उनकी संपत्ति कुर्क करने और अदालत के समक्ष अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार है.
Telangana: विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में CBI को Supreme Court का नोटिस
याचिका में कहा गया है सीबीआई सीधे केंद्र सरकार के अधीन काम करती है, यह जांच एजेंसी प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय के कार्यालय के नियंत्रण में है. इसलिए CBI इस मामले की जांच नहीं कर सकती.
दिल्ली सरकार के 'फीडबैक यूनिट' मामले में CBI ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ दर्ज की प्राथमिकी
सीबीआई ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, संस्थानों के कामकाज के बारे में प्रासंगिक जानकारी तथा कार्रवाई योग्य प्रतिक्रिया एकत्र करने और किसी को ‘‘फंसाने की मंशा’ से 2015 में फीडबैक इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था.
Land-for-jobs scam: तेजस्वी यादव ने Delhi HC में कहा कि वह 25 मार्च को CBI HQ में पूछताछ के लिए पेश होंगे
नौकरी के बदले जमीन मामले में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. CBI ने से कोर्ट से कहा कि वह इस मामले में तेजस्वी यादव को इस महीने गिरफ्तार नहीं करेंगे. तेजस्वी यादव 25 मार्च को CBI के दिल्ली मुख्यालय में पूछताछ के लिए पेश होंगे.
CBI के समन के खिलाफ तेजस्वी यादव की याचिका पर Delhi High Court में सुनवाई आज
याचिका में कहा गया है कि तेजस्वी यादव पटना के निवासी हैं, लेकिन CBI उन्हें दिल्ली में पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कह रही है, जो कि CRPC की धारा 160 के प्रावधान के विपरीत है.
Land For Jobs Scam: लालू, राबड़ी और मीसा भारती को मिली जमानत
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने 27 फरवरी लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत 14 आरोपियों को समन जारी कर 15 मार्च को पेश होने के लिए कहा था.चार्जशीट में सीबीआई ने सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय रेलवे के निर्धारित मानदंडों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए रेलवे में नियुक्तियां और भष्ट्राचार का आरेाप लगाया था.
DA Case: अखिलेश यादव को Supreme Court से बड़ी राहत, जांच बंद करने वाली CBI रिपोर्ट की मांग वाली याचिका खारिज
विश्वनाथ चतुर्वेदी ने SC में याचिका दायर कर CBI द्वारा मुलायमसिंह के बेटो अखिलेश और प्रतीक के खिलाफ कार्यवाही बंद करने पर सवाल उठाए थे.क्योकि उनकी शिकायत पर ही सीबीआई ने जाचं की थी, लेकिन उन्हे उस क्लोजर रिपोर्ट की एक प्रति नहीं दी गई.
Delhi Excise Policy Case: KCR की बेटी कविता के सीए बुचिबाबू गोरांटला को मिली जमानत
सीबीआई विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने जमानत देते हुए कहा कि बुचिबाबू की कथित संलिप्तता एक सीए के रूप में पेशेवर सलाह देने तक सीमित थी और यह अभियोजन पक्ष का मामला नहीं था.
आबकारी घोटाला: दिल्ली की अदालत ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक भेजा जेल
आरोप है कि शराब कारोबारियों को लाइसेंस देने की नीति से कुछ डीलरों को लाभ मिला. इसके लिए डीलरों ने कथित रूप से रिश्वत दी थी. सीबीआई ने इस मामले में 16 लोगों पर FIR दर्ज की, जिसमें सिसोदिया को आरोपित नंबर 1 बनाया.
NRHM scam: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कहा आरोपी सचान का मामला आत्महत्या था, हत्या नहीं
उच्च न्यायालय ने 14 जुलाई, 2011 को सीबीआई को जांच सौंपी. जांच के बाद, सीबीआई ने सचान की मौत को आत्महत्या का मामला घोषित किया और 27 सितंबर, 2012 को क्लोजर रिपोर्ट दायर की.
Supreme Court से नहीं मिली राहत दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को, सुनवाई से इंकार किया
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शराब नीति मामले में बेल के लिए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. जहां उन्होंने अपनी याचिका में सीबीआई जांच और गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए जमानत की मांग की थी.
Rouse Avenue Court ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजा
17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति लॉन्च हुई थी. इसमें बीजेपी की ओर से घोटाले का आरोप लगाया गया था. सीबीआई ने इस मामले में 16 लोगों पर FIR दर्ज की, जिसमें सिसोदिया को आरोपित नंबर 1 बनाया.
नहीं मानी थी पूर्व सीजेआई की सलाह अब हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया केस
जनवरी 2018 तीन जजों की एक इन हाउस कमेटी ने जस्टिस एस एन शुक्ला को गंभीर वित्तिय मामलो में शामिल पाया था, जिसके बाद उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंषा की गई थी. तत्कालीन पूर्व सीजेआई दीपक मिश्रा ने जस्टिस शुक्ला को त्याग पत्र देने या ऐच्छिक सेवानिवृति लेने की सलाह दी थी.
पीसी एक्ट के तहत चार्जशीट में नहीं है अपराध, तो सीबीआई नहीं कर सकती जांच-Meghalaya High Court
हाईकोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलो में जब पीसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपराधों को चार्जशीट से हटा दिया जाता है तो सीबीआई को अपना अभियोजन जारी रखने के लिए राज्य सरकार की विशिष्ट सहमति की आवश्यकता होती है, क्योंकि सीबीआई का अधिकार क्षेत्र ऐसी चार्जशीट दाखिल करने की तारीख से ही समाप्त हो जाएगा.
नीरव मोदी के बहनोई की विदेश यात्रा से जुड़ी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने लौटाया, बॉम्बे हाईकोर्ट 4 सप्ताह में करेगा सुनवाई
नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में आरोपी है. इस मामले में मैनक मेहता के खिलाफ सीबीआई का आरोप है कि मेहता ने भी पीएनबी धोखाधड़ी मामले में बड़ी मात्रा में हेराफेरी की राशि को अपने व अपनी पत्नी के बैंक खाते में भेज दिया था.
UP में MBBS छात्रा की मौत मामले की जांच करेगी CBI, SC ने दिए आदेश
जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने इस मामले को अन्य मामलों से अलग मानते हुए की एक ही मामले में दो अलग अलग जांच एजेंसियों की अलग अलग रिपोर्ट है. इसे सीबीआई को सुपूर्द करने के लिए एक बेहतर केस पाया.
अनिल देशमुख को Supreme Court से बड़ी राहत, Bombay High Court से मिली जमानत बरकरार
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता में 3 सदस्य पीठ ने कहा कि इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पहले ही जमानत दी जा चुकी है. याचिका को खारिज करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट की टिप्पणियों का ट्रायल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और केवल जमानत के मुद्दे तक ही सीमित हैं.
ICICI Bank-Videocon loan मामले के आरोपी वेणुगोपाल धूत को बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत
धूत के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि एक ही तारीख को सीबीआई और ईडी दोनो ही उन्हे जांच के लिए बुलाया था. उसी तारीख को ईडी (Enforcement Directorate) द्वारा समन किया गया था
