CBI-ED की कार्यवाही के खिलाफ 14 विपक्षी दलों की याचिका पर SC में सुनवाई आज
राजनैतिक दलों ने CBI औऱ ED जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा गिरफ्तारी पूर्व और गिरफ्तारी बाद दिशा निर्देशों का पालन किए जाने का अनुरोध किया गया है.
CBI
7 साल बाद भी नही सुलझा 12 साल के बच्चे की हत्या का मामला, Supreme Court ने CBI और दिल्ली सरकार को जारी किया नोटिस
दिल्ली निवासी सतीशकुमार के 12 वर्षिय बेटे हेमंत का 11 सितंबर, 2014 को अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी. इस मामले में 7 साल बाद भी हत्या का खुलासा नही हुआ. दिल्ली हाईकोर्ट ने भी मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करने से इंकार किया था.
Liquor Scam Case में दिल्ली के पूर्व Deputy CM मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज
दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में मनीष सिसोदिया को CBI ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था.फिलहाल सिसोदिया 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है.
Delhi Liquor Scam Case मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित
Rouse Avenue Court के विशेष जज एम के नागपाल ने शुक्रवार को दोनो पक्षो की और बहस पूर्ण होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है.मामले में सीबीआई की ओर से दायर किए गए मुकदमें की एक प्रति और उसके साथ संबंधित दस्तावेज सिसोदिया के अधिवक्ता को सौपे गए.
Delhi Liquor Policy case: मनीष सिसोदिया को भेजा गया 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में
अदालत में मनीष सिसोदिया ने जज एम. के. नागपाल से जेल में पढ़ने के लिए भगवद गीता सहित कुछ और किताबों की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया. जिसके बाद अदालत ने जेल प्रशासन को आदेश दिए है कि सिसोदिया जो किताब पढना चाहते है वो उन्हे उपलब्ध कराई जाए.
मनीष सिसोदिया के विदेश भागने का खतरा नहीं, लेकिन सबूत नष्ट करने का जोखिम: CBI
दिल्ली की CBI राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष दायर मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई हुई. इस दौरान मनीष सिसोदिया के साथ साथ सीबीआई के वकीलों की ओर से तर्क पेश किए गए.
Phone Interception में मामले में Dept of Telecom को दिल्ली हाई कोर्ट का नोटिस
Justice I M Quddusi मेडिकल कॉलेज रिश्वत मामले में चर्चा में आए थे.सीबीआई ने जस्टिस कुद्देशी सहित कई अन्य के खिलाफ इस मामले में दिल्ली की CBI Rouse Avenue Court में चार्जशीट दायर की थी.
सिर्फ 2.98 प्रतिशत मामले सांसदों व विधायकों के खिलाफ: ED रिपोर्ट
ED के अनुसार PMLA कानून आने के बाद से 31 जनवरी 2023 तक कुल 5,906 केस दर्ज किए गए हैं. इनमें से सिर्फ 2.98% यानी 176 केस विधायक, पूर्व विधायक, MLC, सांसद, पूर्व सांसदों के खिलाफ दर्ज किए गए.
कैसे CBI से भी ताकतवर हुआ ED? जानिए अब तक कितने MPs, MLAs के खिलाफ दर्ज हुए मामले और कितनों को हुई सजा
ED को एक जांच एजेंसी के रूप में FEOA, FEMA और PMLA के तहत आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाने, गिरफ्तार करने, उनकी संपत्ति कुर्क करने और अदालत के समक्ष अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार है.
Telangana: विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में CBI को Supreme Court का नोटिस
याचिका में कहा गया है सीबीआई सीधे केंद्र सरकार के अधीन काम करती है, यह जांच एजेंसी प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय के कार्यालय के नियंत्रण में है. इसलिए CBI इस मामले की जांच नहीं कर सकती.
दिल्ली सरकार के 'फीडबैक यूनिट' मामले में CBI ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ दर्ज की प्राथमिकी
सीबीआई ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, संस्थानों के कामकाज के बारे में प्रासंगिक जानकारी तथा कार्रवाई योग्य प्रतिक्रिया एकत्र करने और किसी को ‘‘फंसाने की मंशा’ से 2015 में फीडबैक इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था.
Land-for-jobs scam: तेजस्वी यादव ने Delhi HC में कहा कि वह 25 मार्च को CBI HQ में पूछताछ के लिए पेश होंगे
नौकरी के बदले जमीन मामले में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. CBI ने से कोर्ट से कहा कि वह इस मामले में तेजस्वी यादव को इस महीने गिरफ्तार नहीं करेंगे. तेजस्वी यादव 25 मार्च को CBI के दिल्ली मुख्यालय में पूछताछ के लिए पेश होंगे.
CBI के समन के खिलाफ तेजस्वी यादव की याचिका पर Delhi High Court में सुनवाई आज
याचिका में कहा गया है कि तेजस्वी यादव पटना के निवासी हैं, लेकिन CBI उन्हें दिल्ली में पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कह रही है, जो कि CRPC की धारा 160 के प्रावधान के विपरीत है.
Land For Jobs Scam: लालू, राबड़ी और मीसा भारती को मिली जमानत
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने 27 फरवरी लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत 14 आरोपियों को समन जारी कर 15 मार्च को पेश होने के लिए कहा था.चार्जशीट में सीबीआई ने सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय रेलवे के निर्धारित मानदंडों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए रेलवे में नियुक्तियां और भष्ट्राचार का आरेाप लगाया था.
DA Case: अखिलेश यादव को Supreme Court से बड़ी राहत, जांच बंद करने वाली CBI रिपोर्ट की मांग वाली याचिका खारिज
विश्वनाथ चतुर्वेदी ने SC में याचिका दायर कर CBI द्वारा मुलायमसिंह के बेटो अखिलेश और प्रतीक के खिलाफ कार्यवाही बंद करने पर सवाल उठाए थे.क्योकि उनकी शिकायत पर ही सीबीआई ने जाचं की थी, लेकिन उन्हे उस क्लोजर रिपोर्ट की एक प्रति नहीं दी गई.
Delhi Excise Policy Case: KCR की बेटी कविता के सीए बुचिबाबू गोरांटला को मिली जमानत
सीबीआई विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने जमानत देते हुए कहा कि बुचिबाबू की कथित संलिप्तता एक सीए के रूप में पेशेवर सलाह देने तक सीमित थी और यह अभियोजन पक्ष का मामला नहीं था.
आबकारी घोटाला: दिल्ली की अदालत ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक भेजा जेल
आरोप है कि शराब कारोबारियों को लाइसेंस देने की नीति से कुछ डीलरों को लाभ मिला. इसके लिए डीलरों ने कथित रूप से रिश्वत दी थी. सीबीआई ने इस मामले में 16 लोगों पर FIR दर्ज की, जिसमें सिसोदिया को आरोपित नंबर 1 बनाया.
NRHM scam: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कहा आरोपी सचान का मामला आत्महत्या था, हत्या नहीं
उच्च न्यायालय ने 14 जुलाई, 2011 को सीबीआई को जांच सौंपी. जांच के बाद, सीबीआई ने सचान की मौत को आत्महत्या का मामला घोषित किया और 27 सितंबर, 2012 को क्लोजर रिपोर्ट दायर की.
CBI ने आयकर धोखाधड़ी के आरोप में नौसेना कर्मियों सहित 31 के खिलाफ किया FIR दर्ज
केरल में नौसेना कर्मियों सहित 31 लोगों के खिलाफ आयकर धोखाधड़ी का मामला दर्ज.केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि एजेंट आयकर ‘रिफंड’ का 10 प्रतिशत शुल्क के रूप में वसूल रहे थे.
क्या गिरफ्तारी के समय महिला पुलिस की गैर मौजूदगी बनी Chanda Kochar की रिहाई का कारण?
बॉम्बे हाईकोर्ट ने ICICI Bank की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को बड़ी राहत देते हुए न्यायिक हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि दोनो की गिरफ्तारी CRPC की धारा 41 ए का उल्लंघन है. दोनो को 1—1 लाख रुपये की नकद जमानत प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश दिया गया है.
श्रद्धा वाकर हत्याकांड - दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करने से किया इंकार
हाईकोर्ट ने श्रद्धा हत्याकांड मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने वाली जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अदालत इसकी निगरानी नहीं करेगी.
श्रद्धा हत्या मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में PIL
श्रद्धा हत्या का मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है. जनहित याचिका के जरिए मामले की जांच दिल्ली पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर करने की गुहार लगाई गयी है.
