बिहार में सरकार द्वारा किए जाने जाति आधारित गणना के फैसले के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में कई याचिकाएं दायर की गई थीं जिन्हें अदालत ने खारिज करते हुए सरकार के सर्वे करने के फैसले को अपहोल्ड किया है...
उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई हेतु एक 'कास्ट नूट्रल बेंच' की मांग की गई। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ खारिज किया है बल्कि याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया है...
न्यायमूर्ति जे के महेश्वरी और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने यह कहते हुए मामले को स्थगित कर दिया कि मामले की सुनवाई में समय लगेगा।
2017 में, वालयार में कथित यौन उत्पीड़न के बाद दो महीनों के अंतर पर एक घर की दोनों बेटियों को रहस्यमयी तरीके से मृत पाया गया था। रेप और मर्डर के इस मामले में अब पीड़िताओं की मां ने केरल उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है और आईओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है...
भारत में किन लोगों को 'अनुसूचित जाति' की श्रेणी में शामिल किया जाएगा, इसको लेकर संविधान का अनुच्छेद 341 क्या कहता है, इसे लागू करने के लिए किस संवैधानिक आदेश को जारी किया गया था और इस संवैधानिक आदेश के किस हिस्से के खिलाफ याचिका दायर की गई है, जानें
अधिवक्ता सचिन गुप्ता ने 'जाति व्यवस्था के पुनर्वर्गीकरण' और 'आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने' हेतु सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर की जिन्हें अदालत ने खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता पर दोनों याचिकाओं को दायर करने के लिए जुर्माना भी लगाया गया है
यह एक विशेष प्रकार का कानून है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 15 (4) के अंतर्गत बनाया गया था
एफआईआर दर्ज होते ही विभाग द्वारा पहले चरण में लाभार्थी को त्वरित आर्थिक सहायता पहुंचाने का प्रावधान किया गया है
तेलंगाना उच्च न्यायालय से अनुसूचित जाति के एक डॉक्टर ने मदद की गुहार लगाई कि उन्हें ट्रांसजेंडर का स्टेटस भी दिया जाना चाहिए। अब, अदालत ने मेडिकल काउंसलिंग कमिशन को निर्देश दिया है कि इस डॉक्टर को SC के साथ थर्ड जेंडर स्टेटस और उनके तहत आने वाले लाभ दिए जाने चाहिए
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहचान के अधिकार को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पड़ी की है. अदालत ने कहा कि व्यक्तियों को अपना उपनाम बदलने का अधिकार है, यदि वे किसी विशिष्ट जाति के साथ पहचाने नहीं जाना चाहते हैं, जो उन्हें पूर्वाग्रह के अधीन कर सकता है।
मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ ने गोकुलराज हत्याकांड में आठ आरोपियों की आजीवन कारावास की सजा को कायम रखा है और दो आरोपियों की सजा को कम करके पांच साल कर दिया है।
Supreme Court ने बिहार सरकार को इस बात की छूट दी है कि अगर 3 जुलाई को हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई नही करता है तो वह 14 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई करेगा.
Supreme Court में दायर की गयी याचिका के जरिए बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना पर लगी रोक के मामले में जल्द सुनवाई की अपील की है. सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील में कहा गया कि High Court ने अंतरिम स्तर पर मामले की योग्यता की गलत जांच की और राज्य की विधायी क्षमता में हस्तक्षेप किया है.
जाति आधारित गणना का 80% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है और 500 करोड़ रुपये भी जारी किए जा चुके हैं
हाईकोर्ट ने इस मामले में जल्दी सुनवाई के लिए राज्य सरकार की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया. याचिका खारिज होने के बाद अब इस मामले पर हाईकोर्ट में 3 जुलाई 2023 को ही सुनवाई होगी. साथ ही राज्य में अभी जाति आधारित गणना पर लगी रोक भी बरकरार रहेगी.
पटना हाईकोर्ट ने बिहार में जातीय जनगणना पर रोक लगाने वाली याचिका पर आज सुनवाई हुई
Patna High Court ने आदेश में मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई तय करते हुए बिहार सरकार को निर्देश दिए है कि तब तक कोई डाटा सामने नहीं आएगा.
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है जहां पटना हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया है.
न्यायमूर्ति जे के महेश्वरी और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने यह कहते हुए मामले को स्थगित कर दिया कि मामले की सुनवाई में समय लगेगा।
2017 में, वालयार में कथित यौन उत्पीड़न के बाद दो महीनों के अंतर पर एक घर की दोनों बेटियों को रहस्यमयी तरीके से मृत पाया गया था। रेप और मर्डर के इस मामले में अब पीड़िताओं की मां ने केरल उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है और आईओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है...
भारत में किन लोगों को 'अनुसूचित जाति' की श्रेणी में शामिल किया जाएगा, इसको लेकर संविधान का अनुच्छेद 341 क्या कहता है, इसे लागू करने के लिए किस संवैधानिक आदेश को जारी किया गया था और इस संवैधानिक आदेश के किस हिस्से के खिलाफ याचिका दायर की गई है, जानें
अधिवक्ता सचिन गुप्ता ने 'जाति व्यवस्था के पुनर्वर्गीकरण' और 'आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने' हेतु सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर की जिन्हें अदालत ने खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता पर दोनों याचिकाओं को दायर करने के लिए जुर्माना भी लगाया गया है
एफआईआर दर्ज होते ही विभाग द्वारा पहले चरण में लाभार्थी को त्वरित आर्थिक सहायता पहुंचाने का प्रावधान किया गया है
तेलंगाना उच्च न्यायालय से अनुसूचित जाति के एक डॉक्टर ने मदद की गुहार लगाई कि उन्हें ट्रांसजेंडर का स्टेटस भी दिया जाना चाहिए। अब, अदालत ने मेडिकल काउंसलिंग कमिशन को निर्देश दिया है कि इस डॉक्टर को SC के साथ थर्ड जेंडर स्टेटस और उनके तहत आने वाले लाभ दिए जाने चाहिए
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहचान के अधिकार को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पड़ी की है. अदालत ने कहा कि व्यक्तियों को अपना उपनाम बदलने का अधिकार है, यदि वे किसी विशिष्ट जाति के साथ पहचाने नहीं जाना चाहते हैं, जो उन्हें पूर्वाग्रह के अधीन कर सकता है।
मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ ने गोकुलराज हत्याकांड में आठ आरोपियों की आजीवन कारावास की सजा को कायम रखा है और दो आरोपियों की सजा को कम करके पांच साल कर दिया है।
Supreme Court ने बिहार सरकार को इस बात की छूट दी है कि अगर 3 जुलाई को हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई नही करता है तो वह 14 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई करेगा.
Supreme Court में दायर की गयी याचिका के जरिए बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना पर लगी रोक के मामले में जल्द सुनवाई की अपील की है. सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील में कहा गया कि High Court ने अंतरिम स्तर पर मामले की योग्यता की गलत जांच की और राज्य की विधायी क्षमता में हस्तक्षेप किया है.
हाईकोर्ट ने इस मामले में जल्दी सुनवाई के लिए राज्य सरकार की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया. याचिका खारिज होने के बाद अब इस मामले पर हाईकोर्ट में 3 जुलाई 2023 को ही सुनवाई होगी. साथ ही राज्य में अभी जाति आधारित गणना पर लगी रोक भी बरकरार रहेगी.
Patna High Court ने आदेश में मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई तय करते हुए बिहार सरकार को निर्देश दिए है कि तब तक कोई डाटा सामने नहीं आएगा.
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है जहां पटना हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया है.
मामले में आगे जांच बढी तो जातिगत भेदभाव का खुलासा हुआ. जिसके अनुसार गांव में दो वॉटर टैंक हैं. इनमें से एक दलितों के लिए बना है, जिसका पानी पीकर लोग बीमार हो रहे थे. जांच करने पर पता चला कि टैंक में इतना मानव मल मिलाया गया कि पानी पीला हो चुका था.
