वकील को कब किया जा सकता है गिरफ्तार, कानून के तहत उन्हें क्या हैं विशेषाधिकार?
भारत में वकील को कब गिरफ्तार किया जा सकता है, उसकी क्या शर्ते हैं और कानून के तहत उन्हें क्या कोई विशेषधिकार मिले हैं, जानिए
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गिरफ्तारी के समय पुलिस द्वारा CrPC की धारा 41 और 41A के प्रावधानों का पालन क्यों है जरूरी? जानिये
बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो नोटिस मिलने के बाद भी पुलिस के सामने हाजिर नहीं होते, तो ऐसे में पुलिस कोर्ट से उस व्यक्ति के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करवा सकती है.
गिरफ्तारी से पहले क्यों है नोटिस देना अनिवार्य -जानिये
कई मामलों में पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर या वारंट के बिना ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है.
बूंदी शाही परिवार संपत्ति मामला: राजस्थान की जिला अदालत ने कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह को दी राहत
लोक अभियोजक योगेश यादव ने भाषा को बताया कि जिला अदालत ने कांग्रेस नेता की याचिका को आंशिक रूप से विचारार्थ स्वीकार कर लिया और वारंट को जमानती वारंट में बदल दिया.
गिरफ्तारी वारंट कब जारी होता है?
गिरफ्तारी को लेकर समाज में अलग -अलग धारणाएं बनी हुई है. कई मामलों में आपने सुना होगा कि किसी की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी हुआ है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी को गिरफ्तार करने के लिए वारंट कैसे जारी किया जाता है.
गिरफ्तारी वारंट कब जारी होता है, और CrPC में इसके एग्जीक्यूशन की क्या प्रक्रिया है?
फिल्मों में आपने देखा होगा कि पुलिस किसी को अरेस्ट करने के लिए वारंट लेकर आती है. लेकिन सवाल ये उठता है कि वो वारंट कौन जारी करता है.
क्या पुरुष पुलिस अधिकारी कर सकता है महिला को गिरफ्तार?
हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई प्रावधान हैं, इसलिए अगर आरोपी एक महिला है, तो गिरफ्तारी की उचित प्रक्रिया और अधिकारों को जानना भी महत्वपूर्ण हो जाता है
गिरफ़्तारी वारंट कब जारी किया जाता है.
गिरफ्तारी वारंट का नाम सुनते ही कई लोगों के पसीने छूट जाते हैं. हालाँकि इसको लेकर कई सवाल भी होते हैं, जैसे ये कब, किसको और किसके द्वारा जारी किया जाता है. ऐसे में आज हम आपको इन सवालों के ही जवाब देंगें.
गिरफ्तारी के प्रारूप और अवधि के बारे में क्या है CrPC के तहत प्रावधान
एक पुलिस अधिकारी जो वारंट को निष्पादित करता है, वह गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को इसकी सूचना देगा और यदि वह मांग करता है, तो वह उसे वारंट दिखाएगा.
पुलिस द्वारा गिरफ्तारी और हिरासत में क्या है अंतर?
जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, उसे हिरासत में रखा जाता है लेकिन हिरासत में रखना आवश्यक नहीं गिरफ्तारी हो. अर्थात हिरासत और गिरफ्तारी दोनों का अर्थ और उद्देश्य अलग-अलग है.
पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने और हिरासत में रखने में क्या अंतर है?
अगर पुलिस किसी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेती है जिस पर गंभीर अपराध के आरोप हैं और उस मामले में जांच के लिए उस व्यक्ति से पूछताछ करने की जरुरत होती है तो ऐसे में सीआरपीसी (CrPC) की धारा 167 के तहत उसे 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेश करना होता है.
किन परिस्थितियों में अपराध होने से पहले पुलिस Arrest कर सकती है?
किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के पास उसके खिलाफ पुख्ता सबूत होना चाहिए परन्तु पुलिस का काम अपराध होने से पहले उसे रोकना भी है इसलिए कुछ खास परिस्थितियों में पुलिस के पास गिरफ्तारी के कुछ विशेषाधिकार हैं.
Happy Women's Day: क्या पुरुष पुलिस अधिकारी कर सकता है महिला को गिरफ्तार? जानिए आरोपित महिलाओं की गिरफतारी से जुड़े विशेष कानून
हमारे देश में महिलाओं के सम्मान को बनाए रखने के लिए यूं तो संविधान के तहत कई अधिकार दिए गए है. लेकिन उनके अतिरिक्त, गिरफ्तारी के दौरान महिला की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए CrPC में कई प्रावधान किए गए है.
पुलिस आपको बिना वारंट के कब कर सकती है गिरफ्तार?
अकारण गिरफ्तारी एक नागरिक को मिले स्वतंत्रता और समानता के अधिकारों का हनन माना जाता है. लेकिन CrPC के अनुसार कई मामलों में पुलिस एक नागरिक को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है.
गलत गिरफ्तारी पर कर सकते हैं पुलिस के खिलाफ मुकदमा
भारतीय दंड सहिंता की धारा 220 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी सम्मानित पद या कार्यालय में होने के नाते अगर उस पद का गलत इस्तेमाल करता है और वह किसी भी व्यक्ति पर मुकदमे करता है या कैद में रखता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.
