अंतरधार्मिक लिव-इन कपल को इस HC ने सुरक्षा देने से किया इंकार, कहा सुप्रीम कोर्ट भी नहीं देता बढ़ावा
हिंदू महिला की मां को यह लिव-इन रिलेशनशिप नामंजूर था. कपल के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया गया था.
Allahabad
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्राइम हिस्ट्री शीट की समीक्षा में देरी पर उत्तर प्रदेश सरकार से मांगा जवाब
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की खंडपीठ ने यह आदेश शोएब इब्राहिम की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया.
बदली हुई परिस्थित में CrPC की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता हेतु दूसरी बार आवेदन किया जा सकता है
एक याचिका को खारिज करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह कहा है कि यदि शुरू में एक पत्नी ने गुजारा भत्ता नहीं मांगा है, तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि परिस्थितियों के बदलने के बाद वो इसके लिए दोबारा आवेदन नहीं कर सकती...
किन्नरों के लिए विशेष शौचालय की मांग वाली याचिका पर Allahabad HC ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की
याचिकाकर्ताओं ने किन्नरों को स्वास्थ्य के अधिकार और विशेष शौचालय उपलब्ध कराए जाने की मांग की है.
कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण के यमुना के डूबे क्षेत्र में बुलडोजर चलाने पर लगाई रोक- जानिये पूरा मामला
कोर्ट ने आदेशित किया कि याचिकाकर्ता को तीन सप्ताह में अपनी आपत्ति दर्ज करवानी होगी, साथ ही प्राधिकरण को कहा की वहां कोई ध्वस्तीकरण अभियान नहीं चलाए.
अदालत ने गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी जीवा हत्याकांड की सीबीआई से जांच सम्बन्धी याचिका की खारिज
न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया। याचिका स्थानीय वकील एम एल यादव ने दायर की थी।
बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, किन परिस्थितियों में यह याचिका दायर की जाती है?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में आदेश दिया है और बताया है कि वो कौन सी परिस्थिति है, जिसमें 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' याचिका दायर करना बिल्कुल गलत है। क्या है 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' और इदर कब और क्यों फाइल किया जाता है, जानिए
गाय का कब्जा या परिवहन उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम के तहत अपराध नहीं: इलाहाबाद हाई कोर्ट
उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम के तहत क्या करना अपराध नहीं है? एक जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने कही ये बात
उसरी चट्टी हत्याकांड को लखनऊ की अदालत में किया स्थानांतरित, माफिया डॉन बृजेश सिंह है मामले में आरोपी
जुलाई 2001 में तत्कालीन मऊ सदर विधायक मुख्तार अंसारी के काफिले पर गाजीपुर के यूसुफपुर कासिमाबाद मार्ग पर उसरी चट्टी के पास हमला किया गया था.
कोर्ट द्वारा रेप विक्टिम 'मांगलिक' है या नहीं चेक करने का आदेश हुआ स्थगित
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में बलात्कार के एक मामले में पीड़ित की कुंडली को चेक करने का आदेश दिया है जिससे यह पता चल सके कि वो लड़की 'मांगलिक' है या नहीं
रेप विक्टिम 'मांगलिक' है या नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चेक करने का दिया आदेश; अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया यह फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश को स्थगित करते हुए कहा है कि उन्हें ये आदेश समझ नहीं आया है!
क्या नाम बदलने से रोकना मौलिक अधिकारों का हनन माना जाएगा?
हर किसी व्यक्ति की पहचान सबसे पहले उसके नाम से ही होती और उसके बात दूसरी चीज़ो से. कई लोग अपना नाम बदलवा भी लेते है जिसके लिए अलग कानूनी प्रक्रिया है
क्या नाम बदलने से रोकना है मौलिक अधिकारों का हनन? जानिये क्या है कानून
अगर आप अपना नाम बदलना चाहते हैं और आपको ऐसा करने से रोका जा रहा है, तो क्या ये आपके मौलिक अधिकारों का हनन है? जानिए कानून इस बारे में क्या कहता है
ज्ञानवापी परिसर में नियमित पूजा के अनुरोध मामले पर जानिये पक्ष और विपक्ष
ज्ञानवापी परिसर में नियमित पूजा के अनुरोध मामले पर जानिये पक्ष और विपक्ष
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द किया उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम का यह प्रावधान
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म, जाति परिवर्तन और विवाह के बाद दस्तावेजों में नाम बदलने की अनुमति नहीं देने वाले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के प्रावधान को रद्द किया
Gyanvapi Case में Allahabad HC ने हिन्दू पक्ष के पूजा के अधिकार को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका को किया ख़ारिज
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। हिंदू पक्ष के पूजा के अधिकार को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है
महिलाओं के अधिकार से जुड़े मामले की सुनवाई में महाधिवक्ता के पेश नहीं होने पर अदालत ने जतायी चिंता
आदेश पारित करते हुए पीठ ने कहा, ‘‘23 मार्च, 2023 के बाद, मामले को कई मौकों पर सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन महाधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण राज्य की ओर से इस पर बहस नहीं की जा सकी.’’
UP Govt के फैसले से मची अफरा-तफरी! Allahabad HC और लखनऊ पीठ में सभी सरकारी वकीलों को हटाकर नए वकीलों की हुई नियुक्ति
उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ पीठ के सरकारी वकीलों को हटाकर 1,623 सरकारी वकीलों की नियुक्ति की है। इस बारे में डिटेल में जानिए
Allahabad HC की लखनऊ खंडपीठ ने UP के शीर्ष अधिकारी के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट
मान्यता प्राप्त शिक्षक संघ द्वारा दायर अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति इरशाद अली की एकल पीठ ने यह आदेश पारित किया. विभाग के प्रमुख सचिव, सचिव और निदेशक के खिलाफ पिछले महीने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने के आरोप तय किए गए थे.
Hathras case: उत्तरप्रदेश सरकार की अपील को Supreme Court ने किया खारिज, पीड़िता के परिवार के सदस्य को देनी होगी नौकरी
उत्तरप्रदेश सरकार ने Allahabad High court के 26 जुलाई 2022 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, इस फैसले में हाईकोर्ट ने पीड़ित परिवार को दूसरी जगह पुर्नस्थापित करने और परिवार के सदस्य को नोकरी देने के आदेश दिए थे.
देश के 3 High Court में CJ की नियुक्ति, Collegium सिफारिशों को केन्द्र की मंजूरी
राष्ट्रपति भवन की ओर से शुक्रवार देर शाम जारी किए गए नियुक्ति वारंट के अनुसार Allahabad High Court में जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर, Chhattisgarh High Court के लिए जस्टिस रमेश सिन्हा और Patna High Court के लिए जस्टिस विनोद चंद्रन को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है.
Allahabad High Court: बच्चे के जन्म के बाद भी महिला maternity leave की हकदार
अदालत ने कहा कि Maternity Benefit Act कानून के अनुसार maternity leave का अधिकार बच्चे के जन्म के बाद तक भी बढाया जा सकता है ताकि बच्चे के जन्म के बाद उसकी देखभाल के लिए भी छुट्टी दी जा सके.
Allahabad High Court की लखनऊ पीठ ने Uttar Pradesh में 6800 शिक्षकों की चयन सूची को किया रद्द
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार से सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के माध्यम से 69,000 चयनित उम्मीदवारों की सूची की समीक्षा कर संशोधित करने का निर्देश दिया और कहा आरक्षण तय करते समय कई अनियमितताएं थीं.
Allahabad HC परिसर से मस्जिद हटाने के मामले में Supreme Court का दखल से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट प्रशासन को आदेश दिए है कि 3 महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता मस्जिद नही हटाते है तो हाईकोर्ट प्रशासन अपने स्तर पर मस्जिद को हटा या गिरा सकता है.
NRHM scam: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कहा आरोपी सचान का मामला आत्महत्या था, हत्या नहीं
उच्च न्यायालय ने 14 जुलाई, 2011 को सीबीआई को जांच सौंपी. जांच के बाद, सीबीआई ने सचान की मौत को आत्महत्या का मामला घोषित किया और 27 सितंबर, 2012 को क्लोजर रिपोर्ट दायर की.
मां-बेटी जिंदा जलने के मामले में Allahabad High Court ने प्रगति रिपोर्ट पेश करने के दिए आदेश
Allahabad High Court ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 16 मार्च की तारीख तय करते हुए राज्य गृह सचिव को निजी हलफनामे के साथ प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है.
नहीं मानी थी पूर्व सीजेआई की सलाह अब हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया केस
जनवरी 2018 तीन जजों की एक इन हाउस कमेटी ने जस्टिस एस एन शुक्ला को गंभीर वित्तिय मामलो में शामिल पाया था, जिसके बाद उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंषा की गई थी. तत्कालीन पूर्व सीजेआई दीपक मिश्रा ने जस्टिस शुक्ला को त्याग पत्र देने या ऐच्छिक सेवानिवृति लेने की सलाह दी थी.
कुपोषित बच्चों पर ध्यान नहीं दे रही सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट की फटकार
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा पेश किए गए तथ्यों और सरकार पर लगाए गंभीर आरोपो पर पीठ ने चिंता जताते हुए राज्य सरकार को अगली सुनवाई तक योजनाओं का ब्योरा पेश करे करने का आदेश दिया है.
मृतक कर्मचारी के मामले में सरकार के रवैये से SC ने जताया ऐतराज, UP सरकार पर लगाया 50 हजार का जुर्माना
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एक कर्मचारी के लिए मृत्यु सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी एक परोपकारी योजना है और यह मृतक के उत्तराधिकारी/आश्रित के लिए विस्तारित या तैयार की गई थी. कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने समक्ष इस तरह के मामले दायर करने वाले राज्यों के इस चलन की निंदा करता है. क्योकि इस तरह से पीड़ित व्यक्ति को मुआवजे की राशि से वंचित किया जाता है.
3 हाईकोर्ट में 13 एडिशनल जजों की नियुक्ति, एडवोकेट L Victoria Gowri के नियुक्ति आदेश भी हुए जारी
मद्रास हाईकोर्ट में नियुक्त किए गए जजों में एडवोकेट L Victoria Gowri का नाम भी शामिल है. हाल ही में एडवोकेट गौरी के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट के 22 सीनियर एडवोकेट ने उनके पूर्व में दिए गए विवादित बयानों के आधार पर राष्ट्रपति को पत्र लिखकर उनका नाम वापस भेजने का अनुरोध किया था.
UP CM Yogi AdityaNath के खिलाफ दायर याचिका को Supreme Court ने किया ख़ारिज
2018 में राजस्थान के विधानसभा चुनावों के दौरान स्टार प्रचारक रहें सीएम योगी आदित्यनाथ ने विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ इस मामले की शुरूआत हुई थी.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 'शिवलिंग' के सुरक्षित मूल्यांकन पर उत्तर हेतू ASI को दिया आठ सप्ताह का वक्त
वाराणसी की एक अदालत के 14 अक्टूबर के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें 'शिवलिंग' की वैज्ञानिक जांच कराने के लिए हिंदू उपासकों की याचिका को खारिज कर दिया गया था.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 90 लोगों को ईसाई धर्म अपनाने का झांसा देने के आरोपी को अग्रिम जमानत देने से किया इंकार
कोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत केवल उपयुक्त मामलों में प्रयोग किया जाने वाला एक असाधारण उपाय है. जस्टिस ज्योत्सना शर्मा की पीठ ने कहा कि अग्रिम जमानत से कोर्ट ने इंकार कर दिया है क्योंकि अभियुक्तों को अग्रिम जमानत देने का कोई आधार नहीं मिला.
गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को Allahabad High Court से बड़ा झटका, उच्च श्रेणी की जेल में रखने का आदेश रद्द
उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल 2022 के अनुसार अदालत को केवल सुपीरियर क्लास देने की संस्तुति करने का अधिकार है, उसे मानने या अस्वीकार करने का अंतिम अधिकार राज्य सरकार को है.
कोविड के दौरान वसूली गई स्कूल फीस की 15 प्रतिशत राशि करनी होगी वापस-Allahabad High Court
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के इंडियन स्कूल, जोधपुर बनाम राजस्थान सरकार के फैसले के अनुसार उत्तरप्रदेश में भी फीस निर्धारण का आदेश दिया है. इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कोविड काल के लिए स्कूलों को निर्धारित फीस का 85 प्रतिशत राशि का हकदार माना था.
गंगा के पानी की गुणवत्ता की नियमित रूप से हो निगरानी-Allahabad High Court
माघ मेले के दौरान गंगा के पानी की गुणवत्ता बनाए रखने और साफ सफाई को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया है कि सरकार इस मामले में तत्परता से कार्य करेगी.
