फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय ने यह सोचने का प्रयास नहीं किया कि मोबाइल सेवा प्रदाता के CEO को शिकायतकर्ता को अश्लील संदेश भेजने के लिए कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है.
TRAI के प्रेस रिलीज के अनुसार, टैरिफ या मोबाइल रिचार्ज सर्विस मार्केट फोर्स के साथ तय होती है.
दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (SCDRC) ने भारती एयरटेल लिमिटेड पर लगे पांच लाख के जुर्माने को बरकरार रखा है. कंपनी पर ग्राहक की शिकायतें एवं पैसे की भुगतान के वाबजूद उसकी सेवाएं बंद कर उसे लीगल नोटिस भेजने का आरोप था.
फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय ने यह सोचने का प्रयास नहीं किया कि मोबाइल सेवा प्रदाता के CEO को शिकायतकर्ता को अश्लील संदेश भेजने के लिए कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है.
दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (SCDRC) ने भारती एयरटेल लिमिटेड पर लगे पांच लाख के जुर्माने को बरकरार रखा है. कंपनी पर ग्राहक की शिकायतें एवं पैसे की भुगतान के वाबजूद उसकी सेवाएं बंद कर उसे लीगल नोटिस भेजने का आरोप था.
