सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख करने के बाद शुक्रवार को याचिकाओं को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने यह भी जानना चाहा है कि क्या हाईकोर्ट को यह शक्ति है कि वह विधानसभा के स्पीकर को नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए निर्देश दे सकता है? झारखंड हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान इन दोनों बिंदुओं पर विधानसभा और सरकार से जवाब देने को कहा।
'अधिवक्ता अधिनियम, 1961' की धारा 16 के तहत एक 'वरिष्ठ अधिवक्ता' उर्फ 'सीनियर एडवोकेट' कौन होता है, उन्हें नियुक्त करने की प्रक्रिया क्या है और उन्हें क्या विशेषाधिकार दिए जाते हैं, आइए जानते हैं
किसी भी वकील को कानून के तहत किन परिस्थितियों में गिरफ्तार किया जा सकता है, जानें
भारत में वकील को कब गिरफ्तार किया जा सकता है, उसकी क्या शर्ते हैं और कानून के तहत उन्हें क्या कोई विशेषधिकार मिले हैं, जानिए
आमतौर पर 'लॉयर' और 'एडवोकेट', दोनों शब्दों का अलब एक ही माना जाता है और कई बार इन्हें आपस में बदलकर भी इस्तेमाल किया जाता है। आइए जानते हैं कि एक 'लॉयर' और 'एडवोकेट' के बीच मूल अंतर क्या होता है
तमिलनाडु के नीलगिरी अदालत परिसर में महिला वकीलों के लिए शौचालयों की कमी का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट की रजिस्ट्री से परिसर में महिला वकीलों के लिए शौचालयों की कमी से निपटने के लिए किए गए उपायों पर एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है.
Justice Ajay Rastogi अगले माह 17 जून को ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान सेवानिवृत होने जा रहे है. अवकाश से पूर्व शुक्रवार अंतिम कार्यदिवस होने के चलते Justice Ajay Rastogi का भी अंतिम कार्यदिवस रहा.
देश की सर्वोच्च अदालत में 22 मई से 2 जुलाई तक ग्रीष्मकालीन अवकाश है. जस्टिस के एम जोसेफ अगले माह अवकाश के दौरान 16 जून को सेवानिवृत हो जायेंगे.
Supreme Court Bar Association के अध्यक्ष पद पर सीनियर एडवोकेट आदिश अग्रवाल ने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे को हराया है. अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में आदिश अग्रवाल को 668 और दुष्यंत दवे को कुल 477 मत प्राप्त हुए.
Supreme Court और High Courts में SENIOR ADVOCATE DESIGNATION के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2017 के फैसले में संशोधन को स्वीकार किया है.
Supreme Court जज के तौर पर शुक्रवार को अंतिम कार्यदिवस के मौके पर जस्टिस माहेश्वरी ने CJI डी वाई चन्द्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा के साथ ceremonial bench में शामिल हुए.
AoR Exam परिणाम के अनुसार कुल 93 उम्मीदवारो को फिर से परीक्षा देने के लिए योग्य माना गया है.
Bar Council Of Delhi की ओर से अधिवक्ताओं के सत्यापन के जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार अधिवक्तओं को नए पहचान पत्र नए सिरे से जारी करने का यह निर्णय 06 अप्रैल को हुई बैठक में लिया गया है.
राजस्थान विधानसभा में 21 मार्च को ही Advocates (Protection) Bill पारित किया गया था, जिसके साथ ही वकीलों की सुरक्षा को लेकर कानून बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है.
अधिवक्ता नरवाल की हत्या की त्वरित जांच की मांग को लेकर शुरू हुए विरोध के बाद बार एसोसिएशन अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम की मांग कर रहे हैं.
राजस्थान विधानसभा द्वारा इस विधेयक को पारित किए जाने के बाद अब राजस्थान में अगर किसी ने वकील पर हाथ उठाया तो वह गैर जमानती अपराध माना जाएगा.
उत्तरप्रदेश अधिवक्ता कल्याण समिति ने प्रधानमंत्री और उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम भेजे ज्ञापन में 11 मांगे रखी है. जूनियर अधिवक्ताओं को प्रतिमाह 10 हजार का स्टाईपेंड देने की भी मांग की गई है.
राजस्थान विधानसभा द्वारा इस विधेयक को पारित किए जाने के बाद अब राजस्थान में अगर किसी ने वकील पर हाथ उठाया तो वह गैर जमानती अपराध माना जाएगा.
उत्तरप्रदेश अधिवक्ता कल्याण समिति ने प्रधानमंत्री और उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम भेजे ज्ञापन में 11 मांगे रखी है. जूनियर अधिवक्ताओं को प्रतिमाह 10 हजार का स्टाईपेंड देने की भी मांग की गई है.
मृतक अधिवक्ता जुगराज चौहान की शनिवार की शाम उस समय हत्या कर दी गई, जब वे अपने घर के लिए रास्ते में थे. इस हत्या की वजह फिलहाल आपसी रंजीश बताई जा रही है. इस मामले में दो आरोपियों को जोधपुर पुलिस द्वारा गिरफतार किया गया है.
केन्द्र के अनुसार वर्ष 2017 में इंदिरा जयसिंह बनाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसले के पैराग्राफ 74 के संदर्भ में आवेदन पेश किया गया हैं, इस पैराग्राफ 74 में कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट मनोनयन के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों पर फिर से विचार करने का प्रावधान किया था.
नियम 5 जो है वो एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड के रूप में पंजीकृत होने की अधिवक्ता की योग्यता से जुड़ा है. अनिवार्य प्रशिक्षण, एओआर परीक्षा उत्तीर्ण करने अलावा, सुप्रीम कोर्ट से 16 किलोमीटर के दायरे में दिल्ली में उसका एक कार्यालय हो.
भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of Peoples Act, 1951) की धारा 33(7) की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी.
दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आयोजित होने वाला यह समारोह भारतीय समय के अनुसार गुरूवार को आयोजित किया गया. यह संस्था का दूसरा वार्षिक अवार्ड समारोह था. इसी समारोह में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और डॉ. ललित भसीन को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया.
अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान तर्क देते हुए कहा था कि सभी मुकदमों की प्रकृति एक समान है इसलिए सभी मुकदमों की सुनवाई भी एक साथ होनी चाहिए
सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों द्वारा प्रदर्शन के दौरान अदालत में तोड़फोड़, न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ गैर मर्यादित भाषा का प्रयोग और पुलिसकर्मियों के साथ किए गए व्यवहार को लेकर नाराजगी जताई.
कोर्ट भी नागरिक जिस राज्य में निवास करता है उस राज्य से संबंधित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र याचिका भेज सकता है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम भी पत्र याचिका सीधे सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकता है.
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने ये कार्रवाई जजों के लिए असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करने, पुलिस अधिकारियों को धक्का देने और अदालती कार्यवाही में बाधा डालने के कार्य के लिए की है.
कोर्ट में हंगामा करने पर हाईकोर्ट ने अवमानना कार्यवाही के आदेश दिए थे. माफी मांगने पर हाईकोर्ट ने अवमानना कार्यवाही समाप्त करते हुए 2 लाख जमा कराने के आदेश दिए है.
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सेवानिवृत्त आईएएस अरुण गोयल की चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त मामले पर फैसला सुरक्षित रखा हैं. सभी पक्षो को लिखित बहस पेश करने के लिए 5 दिन का समय दिया हैं
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण द्वारा मेंशन की गयी जनहित याचिका पर सुनवाई की सहमति दी है. सीजेआई ने कहा कि वे इसमें प्रशासनिक आदेश भी जारी करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के 14 अक्टूबर के आदेश पर रोक लगाते हुए कैदी राहुल को भी नोटिस जारी करते हुए पुछा हैं क्यों ना उन्हे मिली पैरोल को रद्द किया जाए.
