एक महिला जज के साथ कुछ वकीलों ने दुर्व्यवहार किया था जिसके खिलाफ उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमा दर्ज किया था। अब इस मुकदमे में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कुछ निर्देश दिए हैं...
न्यायिक अधिकारियों की छवि खराब करने के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी.
भारत के संविधान में न सिर्फ नागरिकों के मूल अधिकार और उनके कर्तव्य तय किए गए हैं बल्कि विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका किस तरह काम करेंगे और उनकी शक्तियों का विभाजन कैसा होगा इसके बारे में भी बताया गया है
भारत के संविधान का अपमान करने या फिर उसे जलाने-फाड़ने की कानून में क्या सजा है, आइए विस्तार से जानते हैं .
तिरंगा हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 51 A के तहत हर भारतीय के लिए पहला मौलिक कर्तव्य राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना है. और यदि आप जानबूझकर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हैं तो राष्ट्र-गौरव अपमान-निवारण अधिनियम, 1971 के तहत आप अपराधी होंगे.
राष्ट्रपति युद्ध या सशस्त्र विद्रोह या बाहरी आक्रमण की वास्तविक घटना के होने से पहले ही, देश के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है और इस दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित करने का प्रावधान है.
देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अदालतों की पवित्रता को बनाए रखा जाना आवश्यक है जो केवल अदालत और उसके आदेशों का सम्मान बनाए रखकर ही की जा सकती है.
हाईकोर्ट जज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के साथ वीडियो सोशलमीडिया पर अपलोड करने के मामले में चंडीगढ़ के पूर्व डीएसपी और एक कानूनी विशेषज्ञ को अदालत ने गिरफतार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट ने फेसबुक, यूट्यूब, ट्वीटर के साथ केन्द्र सरकार को भी आदेश दिए है कि वो विवादित वीडियों को हर हाल में सभी प्लेटफार्म से हटाए.
एक महिला जज के साथ कुछ वकीलों ने दुर्व्यवहार किया था जिसके खिलाफ उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमा दर्ज किया था। अब इस मुकदमे में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कुछ निर्देश दिए हैं...
न्यायिक अधिकारियों की छवि खराब करने के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी.
भारत के संविधान का अपमान करने या फिर उसे जलाने-फाड़ने की कानून में क्या सजा है, आइए विस्तार से जानते हैं .
देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अदालतों की पवित्रता को बनाए रखा जाना आवश्यक है जो केवल अदालत और उसके आदेशों का सम्मान बनाए रखकर ही की जा सकती है.
हाईकोर्ट जज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के साथ वीडियो सोशलमीडिया पर अपलोड करने के मामले में चंडीगढ़ के पूर्व डीएसपी और एक कानूनी विशेषज्ञ को अदालत ने गिरफतार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट ने फेसबुक, यूट्यूब, ट्वीटर के साथ केन्द्र सरकार को भी आदेश दिए है कि वो विवादित वीडियों को हर हाल में सभी प्लेटफार्म से हटाए.
