सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सामग्री सोशल मीडिया से उठाई गई प्रतीत होती है और रोहिंग्या शरणार्थियों को समुद्र में छोड़कर यातना देने और निर्वासित करने के दावों को महज आरोप करार दिया.
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने अपने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बार एसोसिएशन को लिखे पत्र में कहा कि इतने उच्च पद पर स्थापित जस्टिस को सम्मानजनक विदाई नहीं देना संस्थागत मूल्यों पर सवाल उठाता है.
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि परीक्षा के दौरान इंदौर में खराब मौसम के कारण बिजली चली गई जिससे उसका परीक्षा में प्रदर्शन बुरी तरह प्रभावित हुआ और उसे सही से परीक्षा देने के उचित कंडीशन उपल्ब्ध नहीं कराया गया.
जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी, 75 साल में सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत होने वाली दसवीं महिला न्यायाधीश, आज सेवानिवृत्त हुईं.
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली दो नई याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार किया है.
जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने आज अपने ज्यूडिशियल सर्विस का लास्ट वर्किंग डे चुना, जबकि उनकी आधिकारिक रिटायरमेंट डे 9 जून, 2025 को है.
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी से जुड़े डीपफेक वीडियो मामले में जनहित याचिका पर विचार करने से इंकार करते हुए कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट पहले से ही इसी तरह के मुद्दों पर सुनवाई कर रहा है, आप भी राहत के लिए वहीं जाएं.
सुप्रीम कोर्ट ने ताज ट्रैपेज़ियम ज़ोन (टीटीज़ेड) में अवैध पेड़ कटाई के लिए प्रति पेड़ 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया है.
AI और Deepfake को रेगुलेट करने से जुड़ी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एआई जेनरेटेड या डीपफेक कंटेंट की पहचान करने और उसे हटाने के लिए नियम बनाने के निर्देश देने की मांग की गई है.
सुनवाई के दौरान सोनू निगम के वकील ने कर्नाटक हाई कोर्ट के सामने दावा किया कि उनका कभी भी कन्नड़ समुदाय का अपमान करने का इरादा नहीं था और उन्होंने इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी है.
बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर परियोजना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को संशोधित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को मंदिर के आसपास जमीन खरीदने के लिए मंदिर के धन का उपयोग करने की अनुमति दी है
बारामूला सांसद इंजीनियर राशिद ने निचली अदालत द्वारा नियमित जमानत देने से इंकार करने के खिलाफ अपील दायर की है. इस अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने एनआईए को नोटिस जारी किया.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम), किसी व्यक्ति को भूमि का मालिक घोषित करने का अधिकार नहीं रखते हैं.
सीजेआई बीआर गवई और एजी मसीह की खंडपीठ ने कहा कि वीक-ऑफ पर राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा उस क्षेत्र में बुलडोजर चलाना, एक तरह से सुनियोजित कार्रवाई (Pre planned Action) प्रतीत होता है.
वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देनेवाली याचिकाओं पर सेवानिवृत सीजेआई संजीव खन्ना ने ही मामले की सुनवाई 15 मई तय की थी. वहीं, आज सीजेआई बीआर गवई की अगुवाई वाली पीठ ने इस मामले को सुना.
कर्नल सोफिया कुरैसी को लेकर विवादित बयान देने के मामले में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह को राहत देने से इंकार करते हुए सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि ऐसे संजीदा वक्त में ऐसे मंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को सोच समझकर बयान देना चाहिए.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट को 14 सवालों का एक रेंफरेंस भेजा है. इसमें 'डीम्ड असेंट' (मानी गई सहमति) की अवधारणा को स्पष्ट करने की मांग की है.
Waqf संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौतीदेने वाली याचिकाओं पर पहले पूर्व प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. उनके रिटायर होने के बाद सीजेआई बीआर गवई इस मामले की सुनवाई करेंगे.
