ब्रेकिंग ग्लास सीलिंग: वूमेन हू मेड इट टाइटल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना ने यह भी कहा कि देश के अग्रणी लॉ स्कूल और यनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर जूनियर रैंक पर काम करने वाली महिला ग्रेजुएटों की संख्या उनके पुरुष सहकर्मियों के लगभग बराबर है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वर्कप्लेस पर या बाद के दिनों उच्च पदों पर उनका समान प्रतिनिधित्व होगा.
DRI ने रान्या राव के जमानत का विरोध करते हुए कहा कि इस सोना तस्करी मामले से अंतरराष्ट्रीय और हवाला के तार जुड़े हैं, जिससे यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बन जाता है.
बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ POCSO Act में फास्ट ट्रैक कोर्ट में हाजिर होने के लिए जारी समन पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि ICICI Bank, FAR और उसके अडेंडम को याचिकाकर्ताओं को दो सप्ताह के भीतर प्रदान करेगी, इसके बाद याचिकाकर्ताओं को अपनी प्रतिक्रिया देने का अधिकार होगा.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूछा कि क्या केवल (Accidental Death Report) के आधार पर जांच की जा सकती है और यह भी कि जब यह स्पष्ट हो गया कि यह एक नेचुरल डेथ नहीं थी, तो FIR क्यों नहीं दर्ज की जानी चाहिए.
राष्ट्रपति ने 1300 करोड़ रुपये के कथित क्लासरूम घोटाले में आप नेताओं मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मंजूरी दे दी.
ओड़िसा हाई कोर्ट ने पति की दलील को खारिज करते हुए कहा कि ऐसे पति जो योग्यता रखते हैं और फिर भी बेरोजगारी का बहाना बनाते हैं, उनकी निंदा की जानी चाहिए.
दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की क्योंकि अभियोजन पक्ष ने यह स्थापित कर दिया कि आरोपी ने कश्मीर घाटी में अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विदेशी धन लाने में सहायता की थी.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आईटी इंजीनियर मानव शर्मा के सुसाइड मामले में उसकी पत्नी और ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज FIR में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने ने उनकी पेंशन से इनकार करने वाली पिछली अधिसूचना को रद्द करते हुए रजिस्ट्री को फरवरी 2022 से ब्याज के साथ उनकी पेंशन को जोड़कर देने का आदेश दिया है.
जादवपुर विश्वविद्यालय में हाल ही में छात्रों ने स्टूडेंट यूनियन का तत्काल चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें दौरान शिक्षा मंत्री की गाड़ी को रोका कर धक्का-मुक्की की गई थी. इस घटना के बाद बंगाल को शिक्षा मंत्री को अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
यूट्यूबर ने वीडियो में आरोप लगाया गया था कि साध्गुरु के आश्रम में नाबालिगों का शोषण किया जा रहा है, जिसे हाई कोर्ट ने Clickbait पाया.
गर्भपात के लिए पीड़िता के माता-पिता की सहमति आवश्यक थी, और राजस्थान हाई कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया कि माता-पिता ने यह सहमति उच्च जोखिम को देखते हुए लिया है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, मस्जिद कमेटी को ASI के रंगरोगन में हुए के खर्च को काम समाप्त होने के एक सप्ताह के भीतर चुकाना है.
इंजीनियर राशिद ने यह याचिका बजट सत्र की कार्यवाही में भाग लेने के लिए कस्टडी पैरोल (Custody Parole) की मांग कर रहे हैं.
बलात्कार के इस मामले में महिला ने कांग्रेस सांसद राकेश राठौर पर कथित आरोप लगाया है कि उन्होंने शादी का झूठा वादा और राजनीतिक करियर बनाने में मदद करने का आश्वासन देकर चार साल तक यौन शोषण किया.
मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि मृतक के पिता और छोटी बहन दोनों वित्तीय रूप से स्वतंत्र नहीं थे और इसलिए उन्हें कानूनी प्रतिनिधियों के रूप में माना और उन्हें मुआवजा देने को कहा है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि राज्य के अधिकारियों को उचित प्रक्रिया के बिना निजी भूमि का उपयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा.
