बॉम्बे HC के चीफ जस्टिस की नियुक्ति को चुनौती देने वाली PIL खारिज, SC ने कहा- हमारे लिए हर एक मिनट कीमती है
PIL: सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई से पहले याचिकाकर्ता को 1 लाख रुपये जमा करने को कहा.
PIL: सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई से पहले याचिकाकर्ता को 1 लाख रुपये जमा करने को कहा.
2008 के बटला हाउस मुठभेड़ मामले में आरिज खान ने दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या की थी.
जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि महिला की इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए.
याचिका पर 12 अक्टूबर को सुनवाई हो सकती है.
Murder Case: एडमिशन प्रक्रिया पूरी करने और LL.B. की पढ़ाई करने के लिए बाबू ने Bail की मांग करते हुए HC का दरवाजा खटखटाया था.
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि राज्य सरकार निजी कंपनियों पर जिम्मेदारी नहीं डाल सकती.
Divorce Case: सप्तपदी एक अनुष्ठान है जहां हिंदू विवाह समारोह के दौरान दूल्हा और दुल्हन एक साथ पवित्र अग्नि (हवन) के चारों ओर सात फेरे लेते हैं.
पिछले साल खेड़ा जिले में चार पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पर पांच मुस्लिम को सार्वजनिक रूप से पीटा था.
यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) कोर्ट ने आरोपियों को रेप का दोषी पाया और उम्रकैद की सजा सुनाई.
कोर्ट ने पाया कि आरोपी ने पैसों के लिए पीड़ित का अपहरण किया था. पहचान उजागर होने की डर से उसे को जान से मार दिया गया था.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि न्यायपालिका से जुड़े सभी लोगों का लक्ष्य आम लोगों को सरल, सुलभ और त्वरित न्याय प्रदान करना होना चाहिए.
नोटिस जारी होने के बावजूद संबंधित वकील उपस्थित नहीं हुए.
Divorce Case: कोर्ट ने आरोपी पति को राष्ट्रीय राजधानी Delhi के Green Cover में योगदान देने को कहा है.
हाईकोर्ट ने पुणे में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत एक विशेष अदालत को पीड़िता का बयान जल्द से जल्द दर्ज करने का भी निर्देश दिया.
International Lawyers Conference 2023: CJI Chandrachud ने कहा कि हममें से हरेक के दृष्टिकोण अलग-अलग हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारे पास एक-दूसरे से सीखने के लिए बहुत कुछ है.
याचिकाकर्ता ने कहा कि 2 सितंबर के सम्मेलन को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करने के कारण असंवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए. यह भी प्रार्थना की गई कि उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की जाए.
जज ने कहा कि किसी बच्चे को आधार कार्ड रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और अगर वे अपना आधार प्रस्तुत करके पहचान स्थापित करने में विफल रहते हैं तो उन्हें किसी भी सब्सिडी या लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है.
हाईकोर्ट ने कहा कि विवाह के अपूरणीय टूटने के आधार पर तलाक देने की शक्ति का प्रयोग केवल संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट कर सकता है.