कानूनी के अनुसार कोई व्यक्ति जो हिंसा से जुड़े किसी भी अपराध का शिकार हुआ है, तो वह पुनर्वास के लिए मुआवजे या सरकारी आर्थिक सहायता का हकदार है. देश के नागरिको को यह सभी अधिकार सीआरपीसी (CRPC) की धारा 357-ए, अब नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS 2023) की धारा 395 में प्रदान की गई है.
यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को दिए जाने वाले मुआवजे में भिन्नता के लिए यूपी, बिहार, मध्यप्रदेश और दिल्ली की सरकारो के साथ केन्द्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी जवाब मांगा है.
कानूनी के अनुसार कोई व्यक्ति जो हिंसा से जुड़े किसी भी अपराध का शिकार हुआ है, तो वह पुनर्वास के लिए मुआवजे या सरकारी आर्थिक सहायता का हकदार है. देश के नागरिको को यह सभी अधिकार सीआरपीसी (CRPC) की धारा 357-ए, अब नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS 2023) की धारा 395 में प्रदान की गई है.
यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को दिए जाने वाले मुआवजे में भिन्नता के लिए यूपी, बिहार, मध्यप्रदेश और दिल्ली की सरकारो के साथ केन्द्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी जवाब मांगा है.
