सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर कहा है कि FIR दर्ज होना या उससे बरी होना, सरकारी नौकरी नहीं देने का आधार नहीं हो सकता है. इसी आधार पर दिए गए केरल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बरकरार रखा है, जो एक व्यक्ति व्यक्ति को कांस्टेबल के रूप में इंडिया रिजर्व बटालियन शामिल नहीं करने के केरल सरकार से के फैसले से जुड़ा है.
मेनका गांधी मामले पर फैसला 1978 में आया, जिसे 7 सदस्यीय जजों की बेंच ने दिया. भारतीय न्यायिक इतिहास में, यह फैसला एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि इसने विधि की उचित प्रक्रिया नामक एक नया दरवाजा खोला.
मद्रास हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएस पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) ने आधार योजना की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि यह योजना निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है।
राष्ट्रपति के संदर्भ पर फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय, भारत के राष्ट्रपति आदि जैसी संवैधानिक इकाई द्वारा सिफारिश प्रदान करने के तरीके पर विस्तार से चर्चा की है, यह सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए परामर्श किए गए व्यक्ति के विवेक पर नहीं बल्कि आंतरिक परामर्श पर निर्भर करता है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एस. वी. एन. भट्टी की पीठ हरियाणा में सांप्रदायिक झड़पों को लेकर दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में हिंदूवादी संगठनों-विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा आयोजित की जाने वाली रैलियों तथा नफरत फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ अन्य याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
इसी तरह की समस्या से सम्बंधित यह केस था जिसमे न सिर्फ संसद की गरिमा का ध्यान रखा गया अपितु जनप्रतिनिधियों की सदस्यता को भी बरकारार रखा गया, और सरकार की व्यवस्था में एक मील का पत्थर के रूप स्थापित हुआ, आइये समझतें है क्या था मामला.
एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1985) मामला दिल्ली में shriram food fertilisers and private limited से ओलियम गैस रिसाव का मामला है। भोपाल गैस त्रासदी (Bhopal gas tragedy) से इसकी समानता इसकी बढ़ती जागरूकता और महत्व का एक कारण है।
सरला मुद्गल और अन्य के ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मुद्दे की विस्तार से जांच की गई थी । इसने कानून को हराने के लिए धर्म बदलने वाले लोगों के अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों के बारे में अस्पष्टता का समाधान किया।
जब कोई मरीज बहुत ज्यादा पीड़ा से गुजर रहा होता है या उसे ऐसी कोई बीमारी होती है जो कि ठीक नहीं हो सकती और जिसमें हर दिन मरीज मौत जैसी स्थिति से गुजरता है तो उन मामलों में इच्छामृत्यु (Euthanasia) दी जाती है, और वो भी मरीज की स्थिति को देखते हुए किया जाता है
आखिर क्या है यह इच्छामृत्यु का केस, आखिर क्यों दशकों तक अरुणा शानबाग को करना पड़ा इंतजार, आइये विस्तार से जानते है क्या था पूरा मामला।
यह 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा दिया गया एक भारतीय ऐतिहासिक जनहित याचिका का मामला था जिसने न केवल पिछड़े वर्ग के लोगों को उनका अधिकार दिलाया बल्कि देश के इतिहास में एक मील का पत्थर भी साबित हुआ. आइये जानते है विस्तार से।
ऐसा कहा जाता है कि रेड्क्लिफ ने कई जगहों की बाउंड्री का निर्धारण पुलिस थाना को आधार बनाकर किया जो आगे चलकर विवाद का विषय बना. आइये जानते है क्या था बेरुबाड़ी का मामला.
Chief Justice सतीश चन्द्र शर्मा और Justice सुब्रमण्यम प्रसाद ने याचिका को स्वीकार करने से इंकार करते हुए कहा कि हम चेन्नई में किसी व्यक्ति को श्रीनगर में अपने गृह नगर वापस आने और वहां मतदान करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते.
स्थानीय नागरिक गौरी भिडे ने जनहित याचिका में दावा किया था कि बृहन्मुंबई नगर निगम में कथित भ्रष्टाचार और ठाकरे परिवार की संपत्ति में अचानक वृद्धि आपस में जुड़ी हुई है. हाईकोर्ट ने इस तर्क को अस्वीकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण द्वारा मेंशन की गयी जनहित याचिका पर सुनवाई की सहमति दी है. सीजेआई ने कहा कि वे इसमें प्रशासनिक आदेश भी जारी करेंगे.
मेनका गांधी मामले पर फैसला 1978 में आया, जिसे 7 सदस्यीय जजों की बेंच ने दिया. भारतीय न्यायिक इतिहास में, यह फैसला एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि इसने विधि की उचित प्रक्रिया नामक एक नया दरवाजा खोला.
मद्रास हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएस पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) ने आधार योजना की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि यह योजना निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है।
राष्ट्रपति के संदर्भ पर फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय, भारत के राष्ट्रपति आदि जैसी संवैधानिक इकाई द्वारा सिफारिश प्रदान करने के तरीके पर विस्तार से चर्चा की है, यह सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए परामर्श किए गए व्यक्ति के विवेक पर नहीं बल्कि आंतरिक परामर्श पर निर्भर करता है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एस. वी. एन. भट्टी की पीठ हरियाणा में सांप्रदायिक झड़पों को लेकर दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में हिंदूवादी संगठनों-विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा आयोजित की जाने वाली रैलियों तथा नफरत फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ अन्य याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
इसी तरह की समस्या से सम्बंधित यह केस था जिसमे न सिर्फ संसद की गरिमा का ध्यान रखा गया अपितु जनप्रतिनिधियों की सदस्यता को भी बरकारार रखा गया, और सरकार की व्यवस्था में एक मील का पत्थर के रूप स्थापित हुआ, आइये समझतें है क्या था मामला.
एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1985) मामला दिल्ली में shriram food fertilisers and private limited से ओलियम गैस रिसाव का मामला है। भोपाल गैस त्रासदी (Bhopal gas tragedy) से इसकी समानता इसकी बढ़ती जागरूकता और महत्व का एक कारण है।
सरला मुद्गल और अन्य के ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मुद्दे की विस्तार से जांच की गई थी । इसने कानून को हराने के लिए धर्म बदलने वाले लोगों के अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों के बारे में अस्पष्टता का समाधान किया।
आखिर क्या है यह इच्छामृत्यु का केस, आखिर क्यों दशकों तक अरुणा शानबाग को करना पड़ा इंतजार, आइये विस्तार से जानते है क्या था पूरा मामला।
यह 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा दिया गया एक भारतीय ऐतिहासिक जनहित याचिका का मामला था जिसने न केवल पिछड़े वर्ग के लोगों को उनका अधिकार दिलाया बल्कि देश के इतिहास में एक मील का पत्थर भी साबित हुआ. आइये जानते है विस्तार से।
ऐसा कहा जाता है कि रेड्क्लिफ ने कई जगहों की बाउंड्री का निर्धारण पुलिस थाना को आधार बनाकर किया जो आगे चलकर विवाद का विषय बना. आइये जानते है क्या था बेरुबाड़ी का मामला.
Chief Justice सतीश चन्द्र शर्मा और Justice सुब्रमण्यम प्रसाद ने याचिका को स्वीकार करने से इंकार करते हुए कहा कि हम चेन्नई में किसी व्यक्ति को श्रीनगर में अपने गृह नगर वापस आने और वहां मतदान करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते.
स्थानीय नागरिक गौरी भिडे ने जनहित याचिका में दावा किया था कि बृहन्मुंबई नगर निगम में कथित भ्रष्टाचार और ठाकरे परिवार की संपत्ति में अचानक वृद्धि आपस में जुड़ी हुई है. हाईकोर्ट ने इस तर्क को अस्वीकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण द्वारा मेंशन की गयी जनहित याचिका पर सुनवाई की सहमति दी है. सीजेआई ने कहा कि वे इसमें प्रशासनिक आदेश भी जारी करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर कहा है कि FIR दर्ज होना या उससे बरी होना, सरकारी नौकरी नहीं देने का आधार नहीं हो सकता है. इसी आधार पर दिए गए केरल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बरकरार रखा है, जो एक व्यक्ति व्यक्ति को कांस्टेबल के रूप में इंडिया रिजर्व बटालियन शामिल नहीं करने के केरल सरकार से के फैसले से जुड़ा है.
