विदेश यात्रा या विदेश में निवेश पर एक जुलाई से लगेगा अधिक कर- जानिए कारण
दूसरे देशों में जाना या वहां निवेश करना या फिर वहां जाकर पढ़ाई करना अब इतना सस्ता नहीं रहेगा. पहले की तुलना में और महंगा हो जाएगा.
दूसरे देशों में जाना या वहां निवेश करना या फिर वहां जाकर पढ़ाई करना अब इतना सस्ता नहीं रहेगा. पहले की तुलना में और महंगा हो जाएगा.
IPC की धारा 292 की उप-धारा 1d के अनुसार जब कोई व्यक्ति इस तरह की सामग्री का विज्ञापन करता है या किसी भी तरह से ज्ञात हो कि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे कार्य में शामिल है या शामिल होने के लिए तैयार है जो इस धारा के तहत एक अपराध है, या ऐसी कोई भी अश्लील वस्तु किसी व्यक्ति से या उसके माध्यम से प्राप्त की जा सकती है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2023-24 के लिए पेश किए बजट में देश में पुराने हो चुके 3,400 से अधिक कानूनी प्रावधानों को हटाने का ऐलान किया है.
वित्त मंत्री ने आज अपने बजट भाषण में कहा कि देश के आर्थिक विकास के लिए उद्यमिता (entrepreneurship) बहुत महत्वपूर्ण है. उन्होंने बताया की स्टार्टअप के लिए अनेक उपाय किए हैं और उससे फायदा भी हुआ है.
बढ़ती महंगाई से जूझ रहें मध्यम वर्ग के नागरिकों के लिए टैक्स छूट 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने की घोषणा की गई है.वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत दिए गए टैक्स स्लैब्स में भी बदलाव किया गया है. अब टैक्स स्लैब्स को 6 से कम करके 5 कर दिए गए हैं.
देश की जिला न्यायपालिका में ई कोर्ट प्रोजेक्ट को मजबूत किया जा रहा है, इसी दिशा में देश की अदालतों में ई कोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 7 हजार करोड़ रूपए खर्च किए जाने जाएंगे.
दूसरे देशों में जाना या वहां निवेश करना या फिर वहां जाकर पढ़ाई करना अब इतना सस्ता नहीं रहेगा. पहले की तुलना में और महंगा हो जाएगा.
IPC की धारा 292 की उप-धारा 1d के अनुसार जब कोई व्यक्ति इस तरह की सामग्री का विज्ञापन करता है या किसी भी तरह से ज्ञात हो कि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे कार्य में शामिल है या शामिल होने के लिए तैयार है जो इस धारा के तहत एक अपराध है, या ऐसी कोई भी अश्लील वस्तु किसी व्यक्ति से या उसके माध्यम से प्राप्त की जा सकती है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2023-24 के लिए पेश किए बजट में देश में पुराने हो चुके 3,400 से अधिक कानूनी प्रावधानों को हटाने का ऐलान किया है.
वित्त मंत्री ने आज अपने बजट भाषण में कहा कि देश के आर्थिक विकास के लिए उद्यमिता (entrepreneurship) बहुत महत्वपूर्ण है. उन्होंने बताया की स्टार्टअप के लिए अनेक उपाय किए हैं और उससे फायदा भी हुआ है.
बढ़ती महंगाई से जूझ रहें मध्यम वर्ग के नागरिकों के लिए टैक्स छूट 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने की घोषणा की गई है.वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत दिए गए टैक्स स्लैब्स में भी बदलाव किया गया है. अब टैक्स स्लैब्स को 6 से कम करके 5 कर दिए गए हैं.
देश की जिला न्यायपालिका में ई कोर्ट प्रोजेक्ट को मजबूत किया जा रहा है, इसी दिशा में देश की अदालतों में ई कोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 7 हजार करोड़ रूपए खर्च किए जाने जाएंगे.