त्रिपुरा हाईकोर्ट ने कमालपुर सिविल जज का ट्रांसफर किया है क्योंकि उनपर अपने चेम्बर में एक महिला का यौन शोषण करने का आरोप लगा है; उच्च न्यायालय ने क्या नोटिस जारी किया है, जानिए
त्रिपुरा हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के मृत्युदंड की सजा में बदलाव कर पांच लोगों की हत्या के दोषी को बिना छूट की आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 7 फरवरी को त्रिपुरा हाईकोर्ट के तत्कालिन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जसवंत सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद Justice Aparesh Kumar Singh के नाम की सिफारिश की थी.
सुप्रीम कोर्ट हत्या के आरोपित इंद्रजीत दास की त्रिपुरा हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी. हाई कोर्ट ने दास की अपील को खारिज करते हुए निचली अदालत द्वारा उसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302/34 (हत्या और साझा मंशा) और धारा 201 (साक्ष्य मिटाना) के तहत सुनाई गई सजा बरकरार रखी थी.
25 जनवरी को कॉलेजिमय द्वारा सिफारिश करने के 18 दिन बाद जस्टिस सिंह की नियुक्ति होने से मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल देश की न्यायपालिका के इतिहास में सबसे छोटा 9 दिन का कार्यकाल होगा.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को केन्द्र सरकार अगले एक सप्ताह के भीतर मंजूरी देने के साथ ही उनके नियुक्ति आदेश भी जारी होते है, तो भी देश की न्यायपालिका में किसी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस जसवंतसिंह का कार्यकाल सबसे छोटा कार्यकाल होगा. और ये एक अनचाहा रिकॉर्ड जस्टिस जसवंतसिंह के नाम दर्ज होगा.
त्रिपुरा हाईकोर्ट ने कमालपुर सिविल जज का ट्रांसफर किया है क्योंकि उनपर अपने चेम्बर में एक महिला का यौन शोषण करने का आरोप लगा है; उच्च न्यायालय ने क्या नोटिस जारी किया है, जानिए
त्रिपुरा हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के मृत्युदंड की सजा में बदलाव कर पांच लोगों की हत्या के दोषी को बिना छूट की आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 7 फरवरी को त्रिपुरा हाईकोर्ट के तत्कालिन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जसवंत सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद Justice Aparesh Kumar Singh के नाम की सिफारिश की थी.
सुप्रीम कोर्ट हत्या के आरोपित इंद्रजीत दास की त्रिपुरा हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी. हाई कोर्ट ने दास की अपील को खारिज करते हुए निचली अदालत द्वारा उसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302/34 (हत्या और साझा मंशा) और धारा 201 (साक्ष्य मिटाना) के तहत सुनाई गई सजा बरकरार रखी थी.
25 जनवरी को कॉलेजिमय द्वारा सिफारिश करने के 18 दिन बाद जस्टिस सिंह की नियुक्ति होने से मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल देश की न्यायपालिका के इतिहास में सबसे छोटा 9 दिन का कार्यकाल होगा.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को केन्द्र सरकार अगले एक सप्ताह के भीतर मंजूरी देने के साथ ही उनके नियुक्ति आदेश भी जारी होते है, तो भी देश की न्यायपालिका में किसी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस जसवंतसिंह का कार्यकाल सबसे छोटा कार्यकाल होगा. और ये एक अनचाहा रिकॉर्ड जस्टिस जसवंतसिंह के नाम दर्ज होगा.
