बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम महिलाएं (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019, जो तत्काल तीन तलाक को अपराध बनाता है, केवल तलाक-ए-बिदत पर लागू होता है, न कि इस्लाम के तहत पारंपरिक तलाक की विधि 'तलाक-ए-अहसन' पर.
Triple Talaq को अमान्य कर इसे अपराध घोषित के फैसले को चुनौती देनेवाली मुस्लिम पुरूषों व संगठनों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है. Supreme Court ने केन्द्र सरकार को इस मामले में हुए अब तक की FIR की पूरी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं.
22 अगस्त, 2017 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तीन तलाक़ को असंवैधानिक करार दे दिया गया. लेकिन अभी भी इसके मामले सामने आते रहते हैं. इसलिए आज आपको बताएंगें कि तीन तलाक़ के आधार पर तलाक़ देने पर सज़ा क्या है.
मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 के अनुसार, पति या पत्नी एक दूसरे को तलाक दे सकते है. इसका ज्यादातर इस्तेमाल तब किया जा सकता है जब पति और पत्नी को लगता है कि वे एक साथ नहीं रह सकते है, तो वे अदालत में इस अधिनियम के तहत तलाक के लिए याचिका दायर कर सकते हैं.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम महिलाएं (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019, जो तत्काल तीन तलाक को अपराध बनाता है, केवल तलाक-ए-बिदत पर लागू होता है, न कि इस्लाम के तहत पारंपरिक तलाक की विधि 'तलाक-ए-अहसन' पर.
Triple Talaq को अमान्य कर इसे अपराध घोषित के फैसले को चुनौती देनेवाली मुस्लिम पुरूषों व संगठनों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है. Supreme Court ने केन्द्र सरकार को इस मामले में हुए अब तक की FIR की पूरी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं.
मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 के अनुसार, पति या पत्नी एक दूसरे को तलाक दे सकते है. इसका ज्यादातर इस्तेमाल तब किया जा सकता है जब पति और पत्नी को लगता है कि वे एक साथ नहीं रह सकते है, तो वे अदालत में इस अधिनियम के तहत तलाक के लिए याचिका दायर कर सकते हैं.
