सुप्रीम कोर्ट के फैसले से टेलीकॉम कंपनियों को टावरों, पुर्जों और सेलुलर सेवाओं के लिए चुकाए गए शुल्क पर टैक्स क्रेडिट का दावा करने की अनुमति मिल गई है.
TRAI के प्रेस रिलीज के अनुसार, टैरिफ या मोबाइल रिचार्ज सर्विस मार्केट फोर्स के साथ तय होती है.
जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की बेंच ने ने कहा, कि टेलीकॉम कंपनियां बंद पड़े मोबाइल नंबर को एक तय समय के बाद किसी दूसरे को दे सकती है.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से टेलीकॉम कंपनियों को टावरों, पुर्जों और सेलुलर सेवाओं के लिए चुकाए गए शुल्क पर टैक्स क्रेडिट का दावा करने की अनुमति मिल गई है.
