सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद एम्सटर्डम फिल्म महोत्सव में भाग लेंगी एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़
सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को 14 से 24 नवंबर तक एम्स्टर्डम जाने की अनुमति दे दी है.
Teesta Setalvad
Teesta Setalvad ने 2002 दंगा मामलों में प्राथमिकी रद्द कराने के लिए Gujarat High Court का रुख किया
2002 में गुजरात में हुए दंगों से जुड़े झूठे साक्ष्य गढ़ने के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ने प्राथमिकी रद्द कराने का अनुरोध करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। जानिए पूरा मामला...
Supreme Court से जमानत के बाद अहमदाबाद की अदालत ने खारिज की Teesta Setalvad की आरोपमुक्ति हेतु याचिका
उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में 2002 के गुजरात हिंसा से जुड़े मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को नियमित जमात दी; अब अहमदाबाद की एक अदालत ने उनकी आरोपमुक्ति हेतु याचिका को खारिज कर दिया है...
सामाजिक कार्यकर्ता Teesta Setalvad को Supreme Court से मिली नियमित जमानत
उच्चतम न्यायालय ने गोधरा कांड के बाद हुए दंगों से जुड़े मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को नियमित जमानत दी। जानिए डिटेल में...
Teesta Setalvad की अंतरिम राहत बरकरार
गुजरात में 2002 में हुई दंगों से जुड़े एक मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ़्तारी से 'interim protection' बरकरार है। उच्चतम न्यायालय ने अगली तारीख तक सीतलवाड़ की अंतरिम राहत को बरकरार रखा है
Supreme Court ने बरकरार रखी Teesta Setalvad की अंतरिम जमानत, इस दिन होगी अगली सुनवाई
सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात में गोधरा ट्रेन हादसे के बाद हुए दंगों से जुड़े मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की अंतरिम सुरक्षा बढ़ाई, सुनवाई की अगली तारीख 19 जुलाई तय की गई है
एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट ने विशेष सुनवाई के बाद दी अंतरिम राहत, हाई कोर्ट के आदेश पर लगी रोक
अंतरिम जमानत देने के मामले में जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के मतभेद के बाद जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने विशेष सुनवाई करते हुए तीस्ता को यह राहत दी
सीतलवाड़ की जमानत याचिका का गुजरात सरकार ने क्यों किया विरोध?
तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर गुजरात उच्च न्यायालय में हाल ही में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने उनकी जामनत याचिका का विरोध किया। तीस्ता की जमानत याचिका का विरोध गुजरात सरकार पहले भी कर चुकी है
सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका को देखते हुए, तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका का गुजरात सरकार ने किया विरोध
सरकार की दलील है कि तीस्ता सीतलवाड़ के साथ साथ संजीव भट्ट और आरबी श्रीकुमार को अहमद पटेल के द्वारा गुजरात के भाजपा कार्यकर्ता और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को दंगों को दोषी ठहराने के लिए 30 लाख रूपये का भुगतान किया गया था. इतना ही सरकार के द्वारा तीस्ता शीतलवाड़ को गुजरात को बदनाम करने के लिए एक राजनेता का उपकरण करार दिया है.
सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद एम्सटर्डम फिल्म महोत्सव में भाग लेंगी एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़
सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को 14 से 24 नवंबर तक एम्स्टर्डम जाने की अनुमति दे दी है.
Teesta Setalvad ने 2002 दंगा मामलों में प्राथमिकी रद्द कराने के लिए Gujarat High Court का रुख किया
2002 में गुजरात में हुए दंगों से जुड़े झूठे साक्ष्य गढ़ने के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ने प्राथमिकी रद्द कराने का अनुरोध करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। जानिए पूरा मामला...
Supreme Court से जमानत के बाद अहमदाबाद की अदालत ने खारिज की Teesta Setalvad की आरोपमुक्ति हेतु याचिका
उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में 2002 के गुजरात हिंसा से जुड़े मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को नियमित जमात दी; अब अहमदाबाद की एक अदालत ने उनकी आरोपमुक्ति हेतु याचिका को खारिज कर दिया है...
सामाजिक कार्यकर्ता Teesta Setalvad को Supreme Court से मिली नियमित जमानत
उच्चतम न्यायालय ने गोधरा कांड के बाद हुए दंगों से जुड़े मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को नियमित जमानत दी। जानिए डिटेल में...
Supreme Court ने बरकरार रखी Teesta Setalvad की अंतरिम जमानत, इस दिन होगी अगली सुनवाई
सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात में गोधरा ट्रेन हादसे के बाद हुए दंगों से जुड़े मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की अंतरिम सुरक्षा बढ़ाई, सुनवाई की अगली तारीख 19 जुलाई तय की गई है
एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट ने विशेष सुनवाई के बाद दी अंतरिम राहत, हाई कोर्ट के आदेश पर लगी रोक
अंतरिम जमानत देने के मामले में जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के मतभेद के बाद जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने विशेष सुनवाई करते हुए तीस्ता को यह राहत दी
सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका को देखते हुए, तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका का गुजरात सरकार ने किया विरोध
सरकार की दलील है कि तीस्ता सीतलवाड़ के साथ साथ संजीव भट्ट और आरबी श्रीकुमार को अहमद पटेल के द्वारा गुजरात के भाजपा कार्यकर्ता और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को दंगों को दोषी ठहराने के लिए 30 लाख रूपये का भुगतान किया गया था. इतना ही सरकार के द्वारा तीस्ता शीतलवाड़ को गुजरात को बदनाम करने के लिए एक राजनेता का उपकरण करार दिया है.
