सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि नियम 21(8) को 1 अप्रैल 2014 से पहले के लेनदेन पर लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस समय तक पंजाब वैट अधिनियम, 2005 में कोई सक्षम प्रावधान नहीं था. अदालत के फैसले से व्यापारियों को उन सामानों के लिए आईटीसी का लाभ मिलेगा जो उन्होंने उच्च कर दर पर खरीदे थे, क्योंकि नियम 21(8) का पूर्ववर्ती प्रभाव नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से टेलीकॉम कंपनियों को टावरों, पुर्जों और सेलुलर सेवाओं के लिए चुकाए गए शुल्क पर टैक्स क्रेडिट का दावा करने की अनुमति मिल गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि नियम 21(8) को 1 अप्रैल 2014 से पहले के लेनदेन पर लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस समय तक पंजाब वैट अधिनियम, 2005 में कोई सक्षम प्रावधान नहीं था. अदालत के फैसले से व्यापारियों को उन सामानों के लिए आईटीसी का लाभ मिलेगा जो उन्होंने उच्च कर दर पर खरीदे थे, क्योंकि नियम 21(8) का पूर्ववर्ती प्रभाव नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से टेलीकॉम कंपनियों को टावरों, पुर्जों और सेलुलर सेवाओं के लिए चुकाए गए शुल्क पर टैक्स क्रेडिट का दावा करने की अनुमति मिल गई है.
