सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरोगेसी कानून की आयुसीमा उन जोड़ों पर लागू नहीं होगी जिन्होंने 25 जनवरी 2022 से पहले प्रक्रिया शुरू की थी. अदालत ने भ्रूण ‘फ्रीज’ करने को सरोगेसी की वास्तविक पहल मानते हुए तीन जोड़ों को राहत दी.
Bombay High Court ने सरोगेसी के जरिए Egg Donor की भूमिका सीमित करते हुए कहा कि एग डोनेट करने वाले का बच्चे पर कोई Legal Rights नहीं हो सकता है, साथ ही वह उसका Biological पेरेंट होने का भी दावा नहींं कर सकता.
सुप्रीम कोर्ट ने अविवाहित 44-वर्षीय महिला की सरोगेसी से मां बनने की मांग वाली याचिका को खारिज कर कहा देश में शादी जैसे संस्थान को बचाने की जरूरत है. जानें ये पूरा मामला...
राष्ट्रीय सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड में एक्सपर्ट मेम्बर के रूप में हुई डॉक्टर नितिज मुर्दिया की नियुक्ति को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर हुई है। इसी सिलसिले में अब दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है और उनसे इस नियुक्ति को लेकर जानकारी मांगी है...
सरोगेसी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है- परोपकारी सरोगेसी और व्यवसायिक सरोगेसी। व्यवसायिक यानी कमर्शियल सरोगेसी क्या है और भारत में इसे कानूनी मान्यता प्राप्त है या नहीं, आइए जानते हैं...
सरोगेट मदर के साथ शोषण नहीं किया जाएगा और उनके होने वाले बच्चे को बेचना अपराध है
ऐसे कई कपल्स या सिंगल लोग हैं जो बिना बच्चा पैदा किये माता-पिता बनते हैं; यह Surrogacy के जरिए हो पाता है। भारत में क्या सरोगेसी लेगल है और इसके बारे में 'सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021' क्या कहता है, आइए जानते हैं.
कानून केवल अधिनियम केवल भारतीय नागरिकता रखने वाले विवाहित जोड़े को सरोगेसी के माध्यम से बच्चा प्राप्त करने की अनुमति देता है.अधिनियम के अनुसार एक जोड़ा एक सरोगेसी के ज़रिये सिर्फ एक बार ही बच्चा पा सकता हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरोगेसी कानून की आयुसीमा उन जोड़ों पर लागू नहीं होगी जिन्होंने 25 जनवरी 2022 से पहले प्रक्रिया शुरू की थी. अदालत ने भ्रूण ‘फ्रीज’ करने को सरोगेसी की वास्तविक पहल मानते हुए तीन जोड़ों को राहत दी.
Bombay High Court ने सरोगेसी के जरिए Egg Donor की भूमिका सीमित करते हुए कहा कि एग डोनेट करने वाले का बच्चे पर कोई Legal Rights नहीं हो सकता है, साथ ही वह उसका Biological पेरेंट होने का भी दावा नहींं कर सकता.
सुप्रीम कोर्ट ने अविवाहित 44-वर्षीय महिला की सरोगेसी से मां बनने की मांग वाली याचिका को खारिज कर कहा देश में शादी जैसे संस्थान को बचाने की जरूरत है. जानें ये पूरा मामला...
राष्ट्रीय सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड में एक्सपर्ट मेम्बर के रूप में हुई डॉक्टर नितिज मुर्दिया की नियुक्ति को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर हुई है। इसी सिलसिले में अब दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है और उनसे इस नियुक्ति को लेकर जानकारी मांगी है...
सरोगेसी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है- परोपकारी सरोगेसी और व्यवसायिक सरोगेसी। व्यवसायिक यानी कमर्शियल सरोगेसी क्या है और भारत में इसे कानूनी मान्यता प्राप्त है या नहीं, आइए जानते हैं...
ऐसे कई कपल्स या सिंगल लोग हैं जो बिना बच्चा पैदा किये माता-पिता बनते हैं; यह Surrogacy के जरिए हो पाता है। भारत में क्या सरोगेसी लेगल है और इसके बारे में 'सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021' क्या कहता है, आइए जानते हैं.
कानून केवल अधिनियम केवल भारतीय नागरिकता रखने वाले विवाहित जोड़े को सरोगेसी के माध्यम से बच्चा प्राप्त करने की अनुमति देता है.अधिनियम के अनुसार एक जोड़ा एक सरोगेसी के ज़रिये सिर्फ एक बार ही बच्चा पा सकता हैं.
