इंटरव्यू में विपक्षी नेताओं का हवाला देते हुए कहा कि सत्ता में काबिज राजनीतिक पार्टी सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल अपने हितों को साधने के लिए कर रही है. आइये जानतें हैं कि पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या जबाव दिया है.
गैर सरकारी संगठन 'रोहिंग्या ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव' ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर शिक्षा और इलाज के लिए राहत की मांग की है.
चुनावी वादे में बढ़ते फ्रीबीज के चलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुफ्त योजनाओं के कारण लोग काम करने के लिए प्रेरित नहीं हो रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने NTA को नोटिस जारी किया था. नोटिस में NTA से याचिकाकर्ताओं के सवालों पर जवाब की मांग की है. 8 जुलाई को इन याचिकाओं पर सुनवाई होनी है.
जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह के जरिए जहां देश की सर्वोच्च अदालत में पटना हाईकोर्ट को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है वही एक मुस्लिम जज के रूप में भी उनका चयन धर्म के आधार पर जजों की नियुक्ति के सामंजस्य को बनाए रखने में मदद करेगा.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण द्वारा मेंशन की गयी जनहित याचिका पर सुनवाई की सहमति दी है. सीजेआई ने कहा कि वे इसमें प्रशासनिक आदेश भी जारी करेंगे.
इंटरव्यू में विपक्षी नेताओं का हवाला देते हुए कहा कि सत्ता में काबिज राजनीतिक पार्टी सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल अपने हितों को साधने के लिए कर रही है. आइये जानतें हैं कि पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या जबाव दिया है.
गैर सरकारी संगठन 'रोहिंग्या ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव' ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर शिक्षा और इलाज के लिए राहत की मांग की है.
चुनावी वादे में बढ़ते फ्रीबीज के चलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुफ्त योजनाओं के कारण लोग काम करने के लिए प्रेरित नहीं हो रहे हैं.
जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह के जरिए जहां देश की सर्वोच्च अदालत में पटना हाईकोर्ट को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है वही एक मुस्लिम जज के रूप में भी उनका चयन धर्म के आधार पर जजों की नियुक्ति के सामंजस्य को बनाए रखने में मदद करेगा.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण द्वारा मेंशन की गयी जनहित याचिका पर सुनवाई की सहमति दी है. सीजेआई ने कहा कि वे इसमें प्रशासनिक आदेश भी जारी करेंगे.
