संपत्ति विवाद के एक मामले को खारिज करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम और भारतीय दंड संहिता का दुरुपयोग बहुत बढ़ गया है और यह दुरुपयोग आपराधिक न्याय प्रणाली को अवरुद्ध कर रहा है...
भारतीय संविधान को देश का 'सर्वोच्च कानून' माना जाता है, जिसमे सरकार के तीन स्तंभों- विधायिका, कार्यकारिणी और न्यायपालिका की शक्तियों और अधिकारों का उल्लेख है. साथ ही इसमें देश के सभी नागरिकों के कर्तव्यों और अधिकारों का विवरण भी दिया गया है। निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए संविधान में बदलाव करना भी जरूरी है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया है
दिल्ली विश्वविद्यालय के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक, सेंट स्टीफंस कॉलेज को निर्देश दिया गया है कि अल्पसंख्यक सीट पर दाखिले के लिए वो साक्षात्कार आयोजित कर सकते हैं। इस मामले के बारे में और जानिए..
व्हाट्सऐप स्टेटस से जुड़े एक मामले पर सुनवाई के दौरान बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने यह टिप्पणी की है कि कोई भी यदि व्हाट्सऐप स्टेटस लगाता है या लोगों से संपर्क करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है तो उसमें जिम्मेदारी की भावना जरूर होनी चाहिए..
यह फैसला विवादित सांप्रदायिक सरकारी आदेश पर आधारित है, जो आजादी से पहले लागू किया गया था और संविधान लागू होने के लंबे समय बाद तक प्रभावी रहा।
मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आदिवासी युवक पर पेशाब करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की. आरोपी की पहचान प्रवेश शुक्ला के तौर पर की गई है
10वीं अनुसूची में (Anti-Defection Law) का प्रावधान है, ये वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है
हमारे देश मे जातिवाद और जातीय भेद-भाव से सम्बंधित मामलों पर लगाम लगाने के लिए ,SC/ST Act 1989 को पारित किया गया, ताकि समाज में इस दुर्भावना से किये गए अपराध को रोका जा सके, आइये विस्तार से इस एक्ट के बारे में जानते है।
जस्टिस अजय रस्तोगी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रूस की अधिकारिक विदेश यात्रा के लिए शुक्रवार देर रात को रवाना हुए
St. Petersburg International Legal Forum के दो दिवसीय इस कार्यक्रम में दुनियाभर के 208 देशों और क्षेत्रो से 5000 हजार से अधिक प्रोफेशनल शामिल होंगे. SUPREME COURT OF INDIA से जस्टिस अजयर रस्तोगी के साथ जस्टिस संजीव खन्ना भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होगे. जस्टिस रस्तोगी इस दो दिवसीय Legal Forum में तीन कानूनी बिंदूओ पर अपना संबोधन देंगे.
किसी के जाति को लेकर उसे अपमानित करना गलत तो है ही साथ ही अपराध भी है इसके लिए दोषी को सजा भी हो सकती है.
हाईकोर्ट ने अपने फैसले के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हितेश वर्मा बनाम उत्तराखंड राज्य मामले में दिए गए फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि इस अधिनियम के तहत एक अपराध तब तक स्थापित नहीं किया जाएगा जब तक पीड़ित को उसकी जाति के आधार पर अपमानित करने का कोई इरादा नहीं रखा गया हो.
हमारे देश मे जातिवाद और जातीय भेद-भाव से सम्बंधित मामलों पर लगाम लगाने के लिए ,SC/ST Act 1989 को पारित किया गया, ताकि समाज में इस दुर्भावना से किये गए अपराध को रोका जा सके, आइये विस्तार से इस एक्ट के बारे में जानते है।
St. Petersburg International Legal Forum के दो दिवसीय इस कार्यक्रम में दुनियाभर के 208 देशों और क्षेत्रो से 5000 हजार से अधिक प्रोफेशनल शामिल होंगे. SUPREME COURT OF INDIA से जस्टिस अजयर रस्तोगी के साथ जस्टिस संजीव खन्ना भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होगे. जस्टिस रस्तोगी इस दो दिवसीय Legal Forum में तीन कानूनी बिंदूओ पर अपना संबोधन देंगे.
किसी के जाति को लेकर उसे अपमानित करना गलत तो है ही साथ ही अपराध भी है इसके लिए दोषी को सजा भी हो सकती है.
हाईकोर्ट ने अपने फैसले के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हितेश वर्मा बनाम उत्तराखंड राज्य मामले में दिए गए फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि इस अधिनियम के तहत एक अपराध तब तक स्थापित नहीं किया जाएगा जब तक पीड़ित को उसकी जाति के आधार पर अपमानित करने का कोई इरादा नहीं रखा गया हो.
