यमुना किनारे बसी झुग्गी बस्ती को हटाने पर पुर्नवास की मांग लेकर पहुंचे थे, मुआवजा तो दूर की बात Delhi HC ने उल्टे जुर्माना लगा दिया
दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका को अवैध बताते हुए खारिज किया क्योंकि इससे यमुना नदी के पारिस्थितिकी के लिहाज से संवेदनशील डूब क्षेत्र को गंभीर खतरा उत्पन्न होता है.
