मद्रास हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले को ये कहते हुए रद्द कर दिया कि मामले में आरोपी की पहचान नहीं हुई. इस मामले में आगे कार्यवाही करना 'नारीत्व' का मजाक उड़ाने जैसा होगा.
अदालत ने यह भी कहा कि एक अन्य अहम पहलू यह भी है कि देश में बड़ी संख्या में इस प्रकार के आश्रम संचालित हो रहे हैं, सीबीआई को यह पता लगाने की जरूरत है कि इन आश्रमों के मालिक कौन हैं.
IPC की धारा 354A की उप धारा (2) में बताया गया है की अगर कोई पुरुष महिला के सहमति के बिना कोई शारीरिक क्रिया करता है, यौन गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है या महिला की सहमति के बिना अश्लील चीज़ दिखाता है तो उसे ऐसा करने पर तीन साल तक की सजा हो सकती है या आर्थिक जुर्माना लगायी जा सकती है या दोनों से दंडित की जा सकती है.
मद्रास हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले को ये कहते हुए रद्द कर दिया कि मामले में आरोपी की पहचान नहीं हुई. इस मामले में आगे कार्यवाही करना 'नारीत्व' का मजाक उड़ाने जैसा होगा.
अदालत ने यह भी कहा कि एक अन्य अहम पहलू यह भी है कि देश में बड़ी संख्या में इस प्रकार के आश्रम संचालित हो रहे हैं, सीबीआई को यह पता लगाने की जरूरत है कि इन आश्रमों के मालिक कौन हैं.
IPC की धारा 354A की उप धारा (2) में बताया गया है की अगर कोई पुरुष महिला के सहमति के बिना कोई शारीरिक क्रिया करता है, यौन गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है या महिला की सहमति के बिना अश्लील चीज़ दिखाता है तो उसे ऐसा करने पर तीन साल तक की सजा हो सकती है या आर्थिक जुर्माना लगायी जा सकती है या दोनों से दंडित की जा सकती है.
