आपसी सहमति के बिना बनाये गए अप्राकृतिक यौन सबंध (Unnatural sex) के लिए सज़ा के प्रावधान को शामिल करने की मांग पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को 6 महीने में फैसला लेने को कहा है.
भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के डीक्रिमिनलाइज होने के बाद भारत में सेम-सेक्स कपल्स को लिव-इन रिलेशनशिप में रहने पर क्या आधिकार मिलते हैं?
शारीरिक संबंध जब भी जोर जबरदस्ती के साथ बनाया जाए तो वह अपराध ही कहलाता है जिसके लिए भारतीय दंड संहिता में सजा का प्रावधान किया गया है.
समलैंगिक जोड़े की ओर से दायर जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि समलैंगिक विवाह को भी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शामिल करने के लिए केंद्र को निर्देश दिए जाए
आपसी सहमति के बिना बनाये गए अप्राकृतिक यौन सबंध (Unnatural sex) के लिए सज़ा के प्रावधान को शामिल करने की मांग पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को 6 महीने में फैसला लेने को कहा है.
भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के डीक्रिमिनलाइज होने के बाद भारत में सेम-सेक्स कपल्स को लिव-इन रिलेशनशिप में रहने पर क्या आधिकार मिलते हैं?
शारीरिक संबंध जब भी जोर जबरदस्ती के साथ बनाया जाए तो वह अपराध ही कहलाता है जिसके लिए भारतीय दंड संहिता में सजा का प्रावधान किया गया है.
समलैंगिक जोड़े की ओर से दायर जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि समलैंगिक विवाह को भी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शामिल करने के लिए केंद्र को निर्देश दिए जाए
