सुप्रीम कोर्ट ने बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया कि सार्वजनिक परीक्षा में अन्य उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का खुलासा करने के लिए अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया जा सकता. अदालत ने कहा कि आरटीआई अधिनियम (RTI Act, 2005) के तहत अंकों का खुलासा लोकहित और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जरूरी है.
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार, चुनाव आयोग और छह राजनीतिक दलों से चुनाव के दौरान जवाबदेही और काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत उन्हें लाने की याचिकाओं के संबंध में लिखित जवाब मांगा है.
आरटीआई कार्यकर्ता (RTI Activist) अभिमन्यु पांडा की हत्या मामले में ओडिशा की एक जिला अदालत ने 22 गवाहों की गवाही के आधार पर आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि विशेष शाखा नियमावली का विवरण सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत सार्वजनिक नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें संवेदनशील और गोपनीय जानकारी होती है.
उच्चतम न्यायालय में इस मामले पर सुनवाई चल रही थी जो राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार कानून के दायरे में लाने की मांग से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा है, आइए जानते हैं..
उत्तराखंड के पथरी इलाके क फेरुपुर गाँव में, 2012 में एक आरटीआई कार्यकर्ता मृत पाए गए थे। इस ग्यारह साल पुराने मर्डर केस में अदलात ने अब तीन लोगों को दोषी ठहराते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है...
सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन आरटीआई याचिका फाइल करने के सात स्टेप, जानिए
आरटीआई फाइल करने का ऑनलाइन प्रोसेस क्या है, घर बैठे याचिका कैसे फाइल की जा सकती है। जानिए इसे स्टेप बाइ स्टेप...
RTI या सूचना का अधिकार हर नागरिक को सरकार के काम करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाने और उससे जुड़ी कोई भी जानकारी पाने का अधिकार मिलता है. लेकिन इसकी प्रक्रिया बहुत काम लोगों को पता होती है, इसलिए आज हम आपको इसकी step by step प्रोसेस बताएंगें।
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत देश का हर नागरिक सरकार के कामकाज पर सवाल उठा सकता है और आरटीआई की एप्लिकेशन फाइल कर सकता है। जानें इसकी प्रक्रिया
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कुछ महीनों के अंदर राजस्थान हाईकोर्ट में ई-आरटीआई पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है।
क्या आपको जानकारी है कि बैंकिंग के क्षेत्र में वकीलों के काम की अपार संभावनाएं हैं. आपको बता दें की इस क्षेत्र में भी वकीलों के लिए करियर से सम्बंधित विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं होती हैं, आइये नज़र डालते हैं
देश में आरटीआई कानून लागू होने के बाद नियमों की पालना नही होने पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. इस याचिका में देश के सभी हाईकोर्ट के साथ साथ जिला अदालतों में भी Online RTI पोटर्ल स्थापित करने की मांग गई.
हाईकोर्ट ने मुंबई बम ब्लास्ट के दोषी आतंकी एहतेशाम क़ुतुबुद्दीन सिद्दीकी की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि जांच एजेसिंयो और अधिकारियों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट और डोजियर को मानव अधिकारों के आधार पर जारी नहीं किया सकता.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इससे RTI के तहत जवाबदेही से पारदर्शिता और बढ़ेगी. साथ ही ये भाव भी विकसीत होगा की कानून से ऊपर कोई नहीं है. यानि कानून के नजर में हर कोई एक बराबर है.
सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 3 अक्टूबर 2017 के प्रस्ताव में केवल कॉलेजियम के अंतिम निर्णय को ही सुप्रीम कोर्ट की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने के प्रावधान किया गया था. ऐसे में 18 दिसंबर 2018 कोकेवल चर्चा हुई है, ऐसे में उसे सार्वजनिक नही किया जा सकता.
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार, चुनाव आयोग और छह राजनीतिक दलों से चुनाव के दौरान जवाबदेही और काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत उन्हें लाने की याचिकाओं के संबंध में लिखित जवाब मांगा है.
आरटीआई कार्यकर्ता (RTI Activist) अभिमन्यु पांडा की हत्या मामले में ओडिशा की एक जिला अदालत ने 22 गवाहों की गवाही के आधार पर आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि विशेष शाखा नियमावली का विवरण सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत सार्वजनिक नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें संवेदनशील और गोपनीय जानकारी होती है.
उच्चतम न्यायालय में इस मामले पर सुनवाई चल रही थी जो राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार कानून के दायरे में लाने की मांग से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा है, आइए जानते हैं..
उत्तराखंड के पथरी इलाके क फेरुपुर गाँव में, 2012 में एक आरटीआई कार्यकर्ता मृत पाए गए थे। इस ग्यारह साल पुराने मर्डर केस में अदलात ने अब तीन लोगों को दोषी ठहराते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है...
आरटीआई फाइल करने का ऑनलाइन प्रोसेस क्या है, घर बैठे याचिका कैसे फाइल की जा सकती है। जानिए इसे स्टेप बाइ स्टेप...
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत देश का हर नागरिक सरकार के कामकाज पर सवाल उठा सकता है और आरटीआई की एप्लिकेशन फाइल कर सकता है। जानें इसकी प्रक्रिया
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कुछ महीनों के अंदर राजस्थान हाईकोर्ट में ई-आरटीआई पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है।
देश में आरटीआई कानून लागू होने के बाद नियमों की पालना नही होने पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. इस याचिका में देश के सभी हाईकोर्ट के साथ साथ जिला अदालतों में भी Online RTI पोटर्ल स्थापित करने की मांग गई.
हाईकोर्ट ने मुंबई बम ब्लास्ट के दोषी आतंकी एहतेशाम क़ुतुबुद्दीन सिद्दीकी की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि जांच एजेसिंयो और अधिकारियों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट और डोजियर को मानव अधिकारों के आधार पर जारी नहीं किया सकता.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इससे RTI के तहत जवाबदेही से पारदर्शिता और बढ़ेगी. साथ ही ये भाव भी विकसीत होगा की कानून से ऊपर कोई नहीं है. यानि कानून के नजर में हर कोई एक बराबर है.
सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 3 अक्टूबर 2017 के प्रस्ताव में केवल कॉलेजियम के अंतिम निर्णय को ही सुप्रीम कोर्ट की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने के प्रावधान किया गया था. ऐसे में 18 दिसंबर 2018 कोकेवल चर्चा हुई है, ऐसे में उसे सार्वजनिक नही किया जा सकता.
सुप्रीम कोर्ट ने बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया कि सार्वजनिक परीक्षा में अन्य उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का खुलासा करने के लिए अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया जा सकता. अदालत ने कहा कि आरटीआई अधिनियम (RTI Act, 2005) के तहत अंकों का खुलासा लोकहित और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जरूरी है.
