Right To Speedy Trial किसी व्यक्ति को संविधान की Article 21 के तहत मिला एक मौलिक अधिकार है. Manish Sisodia की दूसरी बार जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि था कि अपीलकर्ता के खिलाफ ट्रायल 6-8 महीने में पूरा कर लेंगे, ऐसा होना मुश्किल दिख रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने NIA से कहा कि हर आरोपी को स्पीडी ट्रायल का अधिकार है. आपने चार साल से आरोपी को जेल में बंद करके रखा है और आपकी ट्रायल शुरू नहीं हो पा रही है. सुप्रीम कोर्ट ने UAPA के आरोपी को जमानत दे दी है.
Right To Speedy Trial किसी व्यक्ति को संविधान की Article 21 के तहत मिला एक मौलिक अधिकार है. Manish Sisodia की दूसरी बार जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि था कि अपीलकर्ता के खिलाफ ट्रायल 6-8 महीने में पूरा कर लेंगे, ऐसा होना मुश्किल दिख रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने NIA से कहा कि हर आरोपी को स्पीडी ट्रायल का अधिकार है. आपने चार साल से आरोपी को जेल में बंद करके रखा है और आपकी ट्रायल शुरू नहीं हो पा रही है. सुप्रीम कोर्ट ने UAPA के आरोपी को जमानत दे दी है.
