मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) ने तलाक के खिलाफ मुस्लिम पति की अपील खारिज करते हुए कहा कि शादी के आधार किसी धर्म परिवर्तन (Religion Coversion) कराना उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमापूर्व जीवन जीने के अधिकार (Right To Life) का उल्लंघन है.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओका की अगुवाई वाली पीठ ने हरियाणा सरकार से पूछा कि ICU में भर्ती होने के दौरान शख्स को कैसे हथकड़ी लगाई गई थी. आप इसे कैसे उचित ठहराते हैं?
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि मनपसंद व्यक्ति से शादी करना संवैधानिक अधिकार है और इसे किसी भी तरह से कमजोर नहीं किया जा सकता.
Right To Speedy Trial किसी व्यक्ति को संविधान की Article 21 के तहत मिला एक मौलिक अधिकार है. Manish Sisodia की दूसरी बार जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि था कि अपीलकर्ता के खिलाफ ट्रायल 6-8 महीने में पूरा कर लेंगे, ऐसा होना मुश्किल दिख रहा है.
मेनका गांधी मामले पर फैसला 1978 में आया, जिसे 7 सदस्यीय जजों की बेंच ने दिया. भारतीय न्यायिक इतिहास में, यह फैसला एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि इसने विधि की उचित प्रक्रिया नामक एक नया दरवाजा खोला.
ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम के मामले में महाराष्ट्र राज्य और बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने फुटपाथ पर रहने वालों और बॉम्बे में मलिन बस्तियों में रहने वालों को बेदखल करने का फैसला किया।
अगर ऐसी कोई स्थिति होटी है जब आपको अपने ही परिवार से सुरक्षा चाहिए हो, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आप ऐसा कर सकते हैं। जानें कैसे
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहकर 20 वर्षीय लड़की को सिक्योरिटी दिलवाई है क्योंकि उसे अपने ही परिवार के सदस्यों से खतरा है। जानें ऐसी स्थितियों में संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किस तरह प्रोटेक्शन पाया जा सकता है
क्या आपको पता है कि हथकड़ी भी हर किसी को नहीं लगाई जाती है. इससे भी कुछ नियम होते हैं. आईए जानते हैं क्या कहता है कानून .
Right To Speedy Trial किसी व्यक्ति को संविधान की Article 21 के तहत मिला एक मौलिक अधिकार है. Manish Sisodia की दूसरी बार जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि था कि अपीलकर्ता के खिलाफ ट्रायल 6-8 महीने में पूरा कर लेंगे, ऐसा होना मुश्किल दिख रहा है.
मेनका गांधी मामले पर फैसला 1978 में आया, जिसे 7 सदस्यीय जजों की बेंच ने दिया. भारतीय न्यायिक इतिहास में, यह फैसला एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि इसने विधि की उचित प्रक्रिया नामक एक नया दरवाजा खोला.
ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम के मामले में महाराष्ट्र राज्य और बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने फुटपाथ पर रहने वालों और बॉम्बे में मलिन बस्तियों में रहने वालों को बेदखल करने का फैसला किया।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहकर 20 वर्षीय लड़की को सिक्योरिटी दिलवाई है क्योंकि उसे अपने ही परिवार के सदस्यों से खतरा है। जानें ऐसी स्थितियों में संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किस तरह प्रोटेक्शन पाया जा सकता है
क्या आपको पता है कि हथकड़ी भी हर किसी को नहीं लगाई जाती है. इससे भी कुछ नियम होते हैं. आईए जानते हैं क्या कहता है कानून .
मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) ने तलाक के खिलाफ मुस्लिम पति की अपील खारिज करते हुए कहा कि शादी के आधार किसी धर्म परिवर्तन (Religion Coversion) कराना उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमापूर्व जीवन जीने के अधिकार (Right To Life) का उल्लंघन है.
