वोटर लिस्ट के रिवीजन (SIR) को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को उनकी अर्जी की कॉपी चुनाव आयोग को देने का निर्देश दिया है और गुरुवार को अगली सुनवाई तय की है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज लखनऊ में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित वीडी सावरकर मानहानि मामले में लोकसभा विपक्ष नेता राहुल गांधी को राहत देने से इनकार कर दिया.
जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 125 में क्या है? और इस मामले में दोषी पाए जाने पर कितने साल की सजा होगी?
अगर किसी पीड़ित या फिर किसी अपराधी को निचली अदालत द्वारा या फिर ऊपरी अदालत के माध्यम से कोई आदेश प्राप्त हुआ है जिससे कि वे असंतुष्ट है तो पीड़ित या फिर अभियुक्त व्यक्ति न्यायालय द्वारा दिए गए उस आदेश के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता के तहत ऊपरी अदालत में पुनरीक्षण ( Revision) या फिर निर्देश ( Reference) के लिए आवेदन कर सकते है
सीआरपीसी में रिविजन शब्द कि व्याख्या नहीं कि गई है । हालांकि, सीआरपीसी की धारा 397 के अनुसार, उच्च न्यायालय या किसी भी सत्र न्यायाधीश को किसी भी कार्यवाही के अभिलेख ( record) की जांच करने और खुद को संतुष्ट करने का अधिकार दिया गया है।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए स्पष्ट किया हैं कि बाजार में बेचे जाने वाली किसी भी खाद्य सामग्री को 'वेज' या 'नॉन-वेज' और बेस्ट बिफोर के सिंबल के बिना बेचे जाने पर यह the Prevention of Food Adulteration Act के तहत अपराध माना जाएगा.
वोटर लिस्ट के रिवीजन (SIR) को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को उनकी अर्जी की कॉपी चुनाव आयोग को देने का निर्देश दिया है और गुरुवार को अगली सुनवाई तय की है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज लखनऊ में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित वीडी सावरकर मानहानि मामले में लोकसभा विपक्ष नेता राहुल गांधी को राहत देने से इनकार कर दिया.
सीआरपीसी में रिविजन शब्द कि व्याख्या नहीं कि गई है । हालांकि, सीआरपीसी की धारा 397 के अनुसार, उच्च न्यायालय या किसी भी सत्र न्यायाधीश को किसी भी कार्यवाही के अभिलेख ( record) की जांच करने और खुद को संतुष्ट करने का अधिकार दिया गया है।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए स्पष्ट किया हैं कि बाजार में बेचे जाने वाली किसी भी खाद्य सामग्री को 'वेज' या 'नॉन-वेज' और बेस्ट बिफोर के सिंबल के बिना बेचे जाने पर यह the Prevention of Food Adulteration Act के तहत अपराध माना जाएगा.
