आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने घोषणा करते हुए कहा कि देश में जल्द ही यूनिफाइड लेंडिग इंटरफेस (ULI) लाया जाएगा. आरबीआई गवर्नर ने दावा किया कि जैसे यूपीआई ने पेमेंट सिस्टम में मूलभूत सुधार लाए थे, ठीक उसी तरह, यूएलआई भी देश में लोन सिस्टम में बदलाव लाएगी.
झारखंड उच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक प्लैन की मांग की है जिसमें यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि जामताड़ा, देवघर आर साहिबगंज से हो रहे साइबर फ्रॉड को किस तरह रोका जा सकेगा। इस रिपोर्ट को कोर्ट ने एक महीने के अंदर मांगा है जिससे आगे राज्य सरकार को जरूरी दिशानिर्देश दिए जा सकें...
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कुछ समय पहले उच्चतम न्यायालय ने मांग पर्ची और पहचान प्रमाणपत्र के बिना 2,000 रुपये के नोट बदलने की अनुमति के खिलाफ दायर पीआईएल को खारिज किया था। इस ऑर्डर को चुनौती देने वाली अपील पर अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है, जानते हैं...
न्यायालय ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार का निर्णय विकृत या मनमाना है या यह काले धन, मनी लॉन्ड्रिंग, मुनाफाखोरी को बढ़ावा देता है या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है.
भारतीय रिजर्व बैंक ने महंगाई को काबू में लाने के लिये पिछले साल मई से नीतिगत रेपो दर को 2.5 प्रतिशत बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया है.
सबसे पहले बैंक में अपनी शिकायत करें शिकायत ना सुने जाने इन स्टेप्स को फॉलों करें
ए पी महेश कोऑपरेटिव बैंक द्वारा अदालत में दायर किये गए अवमानना के मामले में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है। जानिए इसके पीछे की वजह
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक प्रतिपत्र पर बंबई उच्च न्यायालय ने अंतरिम रोक लगा दी है और इसके खिलाफ दायर की गई सभी याचिकाओं की सुनवाई को लेकर एक आदेश दिया है। जानिए पूरा मामला
इससे पहले शीर्ष अदालत ने इन अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली उपाध्याय की याचिका पर एक जून को तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था.
जानकारी के लिए आपको बता दें 2000 के नोट को सर्कुलेशन से हटाने के लिए 23 मई से बैंकों में नोटों को एक्सचेंज या डिपॉजिट करने की शुरुआत हो चुकी है
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी गाइडलाइन में यह बताया गया है कि ग्राहक एक बार में 2,000 के 10 नोट यानी 20,000 रुपये तक जमा कर सकते हैं.
आरबीआई ने कहा था कि 2000 रुपये के नोट को वापस लेना नोटबंदी नहीं है, बल्कि एक सांविधिक कार्य है. 19 मई को आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी.
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ से आरबीआई ने इस तथ्य के आलोक में सुनवाई टालने का अनुरोध किया कि नोट वापस लेने की अधिसूचना से संबद्ध अन्य जनहित याचिका (PIL) पर अदालत द्वारा फैसला सुरक्षित रखा गया है.
अदालत ने पक्षों को सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 29 मई को निर्धारित की, और पार्टियों को मामले में एक संक्षिप्त नोट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा.
Supreme Court ने अपने फैसले में कहा कि कर्जदार के खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय तर्कपूर्ण आदेश के साथ होना चाहिए जिसमें Rule of adi alteram partem के नियम को इसमें पढ़ा जाना चाहिए और कर्जदार के खातों पर रोक लगाने से पहले सुनवाई की आवश्यकता है."
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाने वाली केस सूची के अनुसार संविधान पीठ के सभी पांच जज अपने फैसले को लेकर एकमत है. संविधान पीठ के सभी जजों की तरफ से जस्टिस बी आर गवई फैसला सुनाएंगे.
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने घोषणा करते हुए कहा कि देश में जल्द ही यूनिफाइड लेंडिग इंटरफेस (ULI) लाया जाएगा. आरबीआई गवर्नर ने दावा किया कि जैसे यूपीआई ने पेमेंट सिस्टम में मूलभूत सुधार लाए थे, ठीक उसी तरह, यूएलआई भी देश में लोन सिस्टम में बदलाव लाएगी.
झारखंड उच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक प्लैन की मांग की है जिसमें यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि जामताड़ा, देवघर आर साहिबगंज से हो रहे साइबर फ्रॉड को किस तरह रोका जा सकेगा। इस रिपोर्ट को कोर्ट ने एक महीने के अंदर मांगा है जिससे आगे राज्य सरकार को जरूरी दिशानिर्देश दिए जा सकें...
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कुछ समय पहले उच्चतम न्यायालय ने मांग पर्ची और पहचान प्रमाणपत्र के बिना 2,000 रुपये के नोट बदलने की अनुमति के खिलाफ दायर पीआईएल को खारिज किया था। इस ऑर्डर को चुनौती देने वाली अपील पर अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है, जानते हैं...
न्यायालय ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार का निर्णय विकृत या मनमाना है या यह काले धन, मनी लॉन्ड्रिंग, मुनाफाखोरी को बढ़ावा देता है या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है.
भारतीय रिजर्व बैंक ने महंगाई को काबू में लाने के लिये पिछले साल मई से नीतिगत रेपो दर को 2.5 प्रतिशत बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया है.
ए पी महेश कोऑपरेटिव बैंक द्वारा अदालत में दायर किये गए अवमानना के मामले में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है। जानिए इसके पीछे की वजह
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक प्रतिपत्र पर बंबई उच्च न्यायालय ने अंतरिम रोक लगा दी है और इसके खिलाफ दायर की गई सभी याचिकाओं की सुनवाई को लेकर एक आदेश दिया है। जानिए पूरा मामला
इससे पहले शीर्ष अदालत ने इन अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली उपाध्याय की याचिका पर एक जून को तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी गाइडलाइन में यह बताया गया है कि ग्राहक एक बार में 2,000 के 10 नोट यानी 20,000 रुपये तक जमा कर सकते हैं.
आरबीआई ने कहा था कि 2000 रुपये के नोट को वापस लेना नोटबंदी नहीं है, बल्कि एक सांविधिक कार्य है. 19 मई को आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी.
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ से आरबीआई ने इस तथ्य के आलोक में सुनवाई टालने का अनुरोध किया कि नोट वापस लेने की अधिसूचना से संबद्ध अन्य जनहित याचिका (PIL) पर अदालत द्वारा फैसला सुरक्षित रखा गया है.
अदालत ने पक्षों को सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 29 मई को निर्धारित की, और पार्टियों को मामले में एक संक्षिप्त नोट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा.
Supreme Court ने अपने फैसले में कहा कि कर्जदार के खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय तर्कपूर्ण आदेश के साथ होना चाहिए जिसमें Rule of adi alteram partem के नियम को इसमें पढ़ा जाना चाहिए और कर्जदार के खातों पर रोक लगाने से पहले सुनवाई की आवश्यकता है."
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाने वाली केस सूची के अनुसार संविधान पीठ के सभी पांच जज अपने फैसले को लेकर एकमत है. संविधान पीठ के सभी जजों की तरफ से जस्टिस बी आर गवई फैसला सुनाएंगे.
