आरक्षण सीमा बढ़ाने का बिहार सरकार का फैसला रद्द, जानिए पटना HC ने आदेश में क्या कहा?
पटना उच्च न्यायालय ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने वाले बिहार सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है. आइये जानते हैं अदालत ने अपने फैसले में क्या कहा....
