जनप्रतिनिधि अधिनियम (RPA, 1951) की 125A के अनुसार, अगर कोई उम्मीदवार एफिडेविट में गलत जानकारी देता है, तो दोषी पाए जाने पर उसे कम-से-कम छह महीने जेल की सजा के साथ जुर्माना लगाया जाता है.
अगर कोई कैंडिडेट Bribery यानि पैसा देने का दोषी पाया गया है तो उसे एक साल की सजा होगी और साथ में जुर्माना भी लगाया जाएगा. वहीं, अगर दारू-शराब, मुर्गा-चावल के आधार पर वोटर्स को लुभाने का दोषी पाया गया तो उसे मात्र जुर्माना भरना पड़ेगा.
अंसारी और उनके भाई व उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस तब दर्ज किया गया था, जब साल 1996 में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण में उनके नाम सामने आये थे.
भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of Peoples Act, 1951) की धारा 33(7) की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी.
अंसारी और उनके भाई व उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस तब दर्ज किया गया था, जब साल 1996 में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण में उनके नाम सामने आये थे.
भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of Peoples Act, 1951) की धारा 33(7) की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी.
जनप्रतिनिधि अधिनियम (RPA, 1951) की 125A के अनुसार, अगर कोई उम्मीदवार एफिडेविट में गलत जानकारी देता है, तो दोषी पाए जाने पर उसे कम-से-कम छह महीने जेल की सजा के साथ जुर्माना लगाया जाता है.
अगर कोई कैंडिडेट Bribery यानि पैसा देने का दोषी पाया गया है तो उसे एक साल की सजा होगी और साथ में जुर्माना भी लगाया जाएगा. वहीं, अगर दारू-शराब, मुर्गा-चावल के आधार पर वोटर्स को लुभाने का दोषी पाया गया तो उसे मात्र जुर्माना भरना पड़ेगा.
