इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पाया कि धर्मांतरण का दस्तावेज फर्जी है और इसलिए यह उ.प्र. गैर कानूनी धर्मांतरण अधिनियम के तहत मान्य नहीं है. कोर्ट ने कहा कि जब धर्मांतरण ही अवैध है, तो उसके आधार पर की गई शादी भी कानून की नजर में मान्य नहीं है
उत्तर प्रदेश विधानसभा में गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 (संशोधन) को सदन में पारित किया गया है. साल 2021 से लागू हुए इस कानून के संशोधन में शिकायज दर्ज कराने के अधिकार को व्यापक किया गया है. पहले इस कानून में केवल पीड़ित या पीड़ित के परिजन ही शिकायत दर्ज करा सकते थे, अब कोई भी व्यक्ति इसकी शिकायत दर्ज करा सकता है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पाया कि धर्मांतरण का दस्तावेज फर्जी है और इसलिए यह उ.प्र. गैर कानूनी धर्मांतरण अधिनियम के तहत मान्य नहीं है. कोर्ट ने कहा कि जब धर्मांतरण ही अवैध है, तो उसके आधार पर की गई शादी भी कानून की नजर में मान्य नहीं है
उत्तर प्रदेश विधानसभा में गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 (संशोधन) को सदन में पारित किया गया है. साल 2021 से लागू हुए इस कानून के संशोधन में शिकायज दर्ज कराने के अधिकार को व्यापक किया गया है. पहले इस कानून में केवल पीड़ित या पीड़ित के परिजन ही शिकायत दर्ज करा सकते थे, अब कोई भी व्यक्ति इसकी शिकायत दर्ज करा सकता है.
