राजकुमार संतोषी की चेक बाउंस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मनी लेंडर द्वारा शॉयलॉक रवैये को रेगुलेट करने के मुद्दे पर सहमति जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह कर्ज में फंसे कर्जदारों को बचाने के लिए ऐसे मामलों पर कार्रवाई करने की जरूरत है.
SEBI को कानूनी दर्जा और शक्तियां 30 जनवरी 1992 को SEBI अधिनियम, 1992 के पारित होने के बाद प्राप्त हुईं. इसका मुख्य उद्देश्य प्रतिभूतियों के बाजार को पारदर्शी, निष्पक्ष और सुरक्षित बनाना और निवेशकों के हितों की रक्षा करना है.
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) भारत में शेयर मार्केट की नियामक (Regulator) है. SEBI एक स्वतंत्र नियामक निकाय है जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है.
राजकुमार संतोषी की चेक बाउंस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मनी लेंडर द्वारा शॉयलॉक रवैये को रेगुलेट करने के मुद्दे पर सहमति जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह कर्ज में फंसे कर्जदारों को बचाने के लिए ऐसे मामलों पर कार्रवाई करने की जरूरत है.
