PFI हिंसा मामले में, केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा वसूली कार्रवाई में देरी करने पर फिर से लगाई फटकार
पिछले साल 19 दिसंबर की सुनवाई में, केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को ₹5.2 करोड़ के हर्जाने की वसूली शुरू करने में विफल रहने के कारण फटकार लगाई थी. न्यायालय ने यह भी कहा था कि सरकारी विभाग न्यायपालिका को सरकार के किसी अन्य विभाग की तरह ना समझें और पारित किए गए आदेशों को सख्ती से लागू करें.
