सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से उन मामलों की जानकारी मांगी है जहां नेताओं की आपराधिक मामलों में दोषी होने के बाद चुनावी सूची से अयोग्यता को हटाया या कम किया गया है.
केंद्र सरकार ने कहा है कि दोषी करार दिए गए राजनीतिक नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाना उचित नहीं होगा और साथ ही यह संसद की विधायी नीति का विषय है.
प्रधानमंत्री ने भी अपने रैलियों में जमकर इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा, कि संविधान को पूरी तरह बदलना संभव नहीं है. कांग्रेस ने भी 'संविधान बचाओ' पहल को चला रही है. तो आइये पहले संविधान में संशोधन के नियम समझ लेते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से उन मामलों की जानकारी मांगी है जहां नेताओं की आपराधिक मामलों में दोषी होने के बाद चुनावी सूची से अयोग्यता को हटाया या कम किया गया है.
केंद्र सरकार ने कहा है कि दोषी करार दिए गए राजनीतिक नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाना उचित नहीं होगा और साथ ही यह संसद की विधायी नीति का विषय है.
प्रधानमंत्री ने भी अपने रैलियों में जमकर इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा, कि संविधान को पूरी तरह बदलना संभव नहीं है. कांग्रेस ने भी 'संविधान बचाओ' पहल को चला रही है. तो आइये पहले संविधान में संशोधन के नियम समझ लेते हैं.
