Delhi Police को नोटिस जारी करते हुए additional chief metropolitan magistrate (ACMM) Harjeet Singh Jaspal ने जांच की स्थिति तबल करते हुए मामले में अगली सुनवाई दो दिन बाद यानी शुक्रवार 12 मई को तय की है.
जस्टिस कौशल जयेंद्र ठाकर और जस्टिस शिव शंकर प्रसाद की खंडपीठ ने उत्तरप्रदेश के डीजीपी को आदेश दिए है कि वह अंसारी को एक जेल से दूसरे जेल में स्थानांतरित करने और जेल से किसी भी अदालत में पेश करने के दौरान उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें.
दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट के फैसले का विरोध करते अपनी दलील में कहा कि दंगों में 53 लोग मारे गए और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे. पुलिस ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा फैसले में की गयी व्याख्या आतंकी मामलों में अभियोजन को कमजोर करेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को अतीक अहमद और उसके भाई की पुलिस हिरासत में मेडिकल जांच के दौरान हुई हत्या के मामले में उठाए गए कदमों और जांच को रिकॉर्ड में लाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सुरक्षा में चूक के संबंध में राज्य सरकार से सवालों की झड़ी लगा दी।
उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को पहलवानों को खतरे का आकलन करने और उनमें से एक पहलवान को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश भी दिया.
पुलिस हिरासत, न्यायिक हिरासत, सेना या किसी और जांच एजेंसी की हिरासत में अगर किसी आरोपी या दोषी की मौत होती है तो उसे कस्टोडियल डेथ होना कहते है. आइए नज़र डाले किन धाराओं के तहत पुलिस अधिकारी पर हो सकती है कारवाई
तमिलनाडु सरकार की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि मनीष कश्यप ने फर्जी वीडियो बनाकर दावा किया कि तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर हमले हो रहे हैं. सिब्बल ने कहा कि मनीष कश्यप के 60 लाख फॉलोवर्स हैं, वह एक राजनेता हैं और उसने चुनाव लड़ा है.
दिल्ली दंगो के आरोपी आसिफ इकबाल तन्हा ने Delhi High Court में याचिका दायर कर केस से जुड़ी "संवेदनशील" और "गोपनीय" जानकारी जो कि दिल्ली पुलिस द्वारा लीक की गयी को हटाने के लिए मीडिया को निर्देश देने की मांग की गई है.
NHRC ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, प्रयागराज पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है. आयोग ने पुलिस से इस मामले में चार सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के भी आदेश दिए है.
अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड में तीनों शूटरों को सुबह 10 बजे SIT की टीम प्रतापगढ़ से प्रयागराज लेकर पहुंची थी . तीनों शूटरों को प्रयागराज की सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया.
प्रयागराज में हुए माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले पर Supreme Court 24 अप्रैल को सुनवाई करेगा. मेंशनिंग सूची के अनुसार इस मामले को सुनवाई के लिए 24 अप्रैल को नियत किया गया है.
Supreme Court में दायर की गई इस याचिका में इस हत्याकांड की सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में जांच की मांग की गई है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद हुए सभी 183 एनकाउंटरों की जांच की मांग भी की गई है.
बाबा रामदेव पर भाषण के दौरान धार्मिक भावनाओं भड़काने, आहत करने को लेकर बाड़मेर के चोहटन में मामला दर्ज किया गया था. राजस्थान पुलिस ने बाबा रामदेव के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A, 295A व 298 में मामला दर्ज किया था.
High Court की जबलपुर बेच ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को इस मामले में एसपी को निलबित करने का आदेश देते हुए कहा कि है कि अब इस मामले में खुद वारंट तामील कराएं. साथ ही हाईकोर्ट के अगले आदेश तक एसपी निलंबित रहेंगे.
Delhi Police, और अभियोजन पक्ष के अनुसार दोनों आरोपी 25 फरवरी को खजूरी खास की गली नंबर-29 में एक विशेष समुदाय के लोगों की संपत्तियों की पहचान करने के बाद शिकायतकर्ताओं सहित अन्य के घरों में आग लगाने वाली दंगाई भीड़ का हिस्सा थे.
Manish Kashyap ने Supreme Court से सभी FIR को एक साथ क्लब करने का अनुरोध करते हुए कहा है कि लगातार उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है और उसे को तमिलनाडु ले जाया जा रहा है, जहां की भाषा उसे समझ नहीं आती.
जब भी किसी को अपना मकान या कोई भी संपत्ति रेंट पर दें तो किरायेदार की पूरी जानकारी जरुर खंगाल लें ताकि भविष्य में होने वाली परेशानी से आप बच सकें.
इस उपधारा के तहत बताया गया है कि धारा 190 के अधीन सशक्त किया गया कोई मजिस्ट्रेट पूर्वोक्त प्रकार के जांच का आदेश दे सकता है.
