पीएमएलए कोर्ट ने हाल ही में चार शिक्षकों को इसलिए न्यायिक हिरासत में लिया है क्योंकि उन्होंने पैसे देकर नौकरी पाई है। विशेष अदालत के न्यायाधीश के फैसले का कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने भी समर्थन किया है और कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह सही दिशा में एक बड़ा कदम है...
सिसोदिया का आवेदन बैंक द्वारा अदालत के लिखित आदेश के बिना निकासी से इनकार करने के बाद आया है। रिपोर्ट के अनुसार, सिसोदिया के वकील मोहम्मद इरशाद ने कहा कि बैंक उन्हें चिकित्सा और अन्य खर्चों के लिए आवश्यक राशि निकालने की अनुमति नहीं दे रहा है।
शीर्ष अदालत ने 2018 में जनहित याचिका पर नोटिस जारी करने के बाद 15 फरवरी, 2019 को केंद्र से चार दिन के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा था
कलकत्ता में कई मनी लौंड्रिंग के मामलों के चलते उच्च न्यायालय ने हाल ही में तीन नए पीएमएलए अदालतों की अनुमति दे दी है। इस बारे में डिटेल में जानिए...
एजेंसी ने पहले इसी मामले में रियल एस्टेट फर्म एम3एम के निदेशक बसंत बंसल और पंकज बंसल के साथ-साथ जज के रिश्तेदार अजय परमार को भी गिरफ्तार किया था।
14 जून को इस मामले में ED ने गुरुग्राम के रियल्टी समूह एम3एम के दो निदेशकों और ‘प्रबंधन से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों’ बसंत बंसल और पंकज बंसल को गिरफ्तार करने के ठीक एक दिन बाद यह गिरफ्तारी की है।
उच्चतम न्यायालय ने बालाजी के खिलाफ कथित ‘नौकरी के बदले नकदी’ घोटाले में पुलिस और ईडी को जांच की अनुमति दी थी, जिसके कुछ महीने बाद यह कार्रवाई की गई।
रांची में हुए बहुचर्चित सेना जमीन घोटाले में कोलकाता के दो बड़े उद्योगपति दिलीप घोष और अमित अग्रवाल को न्यायिक हिरासत में रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में भेज दिया गया है. सेना जमीन घोटाला मामले में दोनों की रांची के PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग) कोर्ट में पेशी की गई थी.
सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ी धन शोधन की याचिकाओं को सुनते समय एक टिप्पणी की है। उनका ऐसा मानना है कि एक नए चलन के तहत याचिकाकर्ता PMLA के प्रावधानों को नजरंदाज कर चुनौती दे रहे हैं
अर्पिता मुखर्जी ने पार्थ चैटर्जी पर मढ़ा शिक्षक भर्ती घोटाले का सारा दोष। जानें सबकुछ
शिक्षक भर्ती घोटाले में पीएमएलए कोर्ट के सामने अर्पिता मुखर्जी ने पार्थ चैटर्जी पर पूरा दोष मढ़ दिया। जानें कोर्ट में क्या हुआ
कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफतार किए गए राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है.
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act )1988 के तहत देश की जांच एजेंसियां (CBI, ED,NCB,ECI etc) तलाशी वारंट के जरिये छापा मार सकती हैं.
मनी लॉन्ड्रिंग एक आपराधिक प्रक्रिया है जिसमें आपराधिक या अवैध गतिविधियों जैसे मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध हथियारों की आपूर्ति, आदि से कमाये धन को वैध स्रोतों से प्राप्त धन के रूप में पेश किया जाता है. इस प्रक्रिया से लोग अपने अवैध आय को वैध दिखाने का प्रयास करते हैं.
ED के अनुसार PMLA कानून आने के बाद से 31 जनवरी 2023 तक कुल 5,906 केस दर्ज किए गए हैं. इनमें से सिर्फ 2.98% यानी 176 केस विधायक, पूर्व विधायक, MLC, सांसद, पूर्व सांसदों के खिलाफ दर्ज किए गए.
ED को एक जांच एजेंसी के रूप में FEOA, FEMA और PMLA के तहत आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाने, गिरफ्तार करने, उनकी संपत्ति कुर्क करने और अदालत के समक्ष अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार है.
विजय माल्या, मार्च 2016 में ब्रिटेन भाग गया था. 9,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में वो भारत में वांछित है. कई बैंकों ने बतौर ऋण Kingfisher Airlines को 9,000 करोड़ की राशि दी थी. 2019 में मुंबई की विशेष अदालत ने विजय माल्या को 'भगोड़ा' घोषित कर दिया था.
एजेंसी ने पहले इसी मामले में रियल एस्टेट फर्म एम3एम के निदेशक बसंत बंसल और पंकज बंसल के साथ-साथ जज के रिश्तेदार अजय परमार को भी गिरफ्तार किया था।
14 जून को इस मामले में ED ने गुरुग्राम के रियल्टी समूह एम3एम के दो निदेशकों और ‘प्रबंधन से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों’ बसंत बंसल और पंकज बंसल को गिरफ्तार करने के ठीक एक दिन बाद यह गिरफ्तारी की है।
उच्चतम न्यायालय ने बालाजी के खिलाफ कथित ‘नौकरी के बदले नकदी’ घोटाले में पुलिस और ईडी को जांच की अनुमति दी थी, जिसके कुछ महीने बाद यह कार्रवाई की गई।
रांची में हुए बहुचर्चित सेना जमीन घोटाले में कोलकाता के दो बड़े उद्योगपति दिलीप घोष और अमित अग्रवाल को न्यायिक हिरासत में रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में भेज दिया गया है. सेना जमीन घोटाला मामले में दोनों की रांची के PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग) कोर्ट में पेशी की गई थी.
सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ी धन शोधन की याचिकाओं को सुनते समय एक टिप्पणी की है। उनका ऐसा मानना है कि एक नए चलन के तहत याचिकाकर्ता PMLA के प्रावधानों को नजरंदाज कर चुनौती दे रहे हैं
शिक्षक भर्ती घोटाले में पीएमएलए कोर्ट के सामने अर्पिता मुखर्जी ने पार्थ चैटर्जी पर पूरा दोष मढ़ दिया। जानें कोर्ट में क्या हुआ
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act )1988 के तहत देश की जांच एजेंसियां (CBI, ED,NCB,ECI etc) तलाशी वारंट के जरिये छापा मार सकती हैं.
मनी लॉन्ड्रिंग एक आपराधिक प्रक्रिया है जिसमें आपराधिक या अवैध गतिविधियों जैसे मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध हथियारों की आपूर्ति, आदि से कमाये धन को वैध स्रोतों से प्राप्त धन के रूप में पेश किया जाता है. इस प्रक्रिया से लोग अपने अवैध आय को वैध दिखाने का प्रयास करते हैं.
ED के अनुसार PMLA कानून आने के बाद से 31 जनवरी 2023 तक कुल 5,906 केस दर्ज किए गए हैं. इनमें से सिर्फ 2.98% यानी 176 केस विधायक, पूर्व विधायक, MLC, सांसद, पूर्व सांसदों के खिलाफ दर्ज किए गए.
ED को एक जांच एजेंसी के रूप में FEOA, FEMA और PMLA के तहत आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाने, गिरफ्तार करने, उनकी संपत्ति कुर्क करने और अदालत के समक्ष अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार है.
विजय माल्या, मार्च 2016 में ब्रिटेन भाग गया था. 9,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में वो भारत में वांछित है. कई बैंकों ने बतौर ऋण Kingfisher Airlines को 9,000 करोड़ की राशि दी थी. 2019 में मुंबई की विशेष अदालत ने विजय माल्या को 'भगोड़ा' घोषित कर दिया था.
