Special leave petition क्या है? इसे कैसे और किन परिस्थतियों फाइल किया जाता है
इन अपीलीय प्रक्रियाओं के लिए दिशानिर्दश अनुच्छेद 136 में प्रदान किया गया है, आइये जानते है इस अनुच्छेद के विषय में ।
Petition
कैसे फाइल करें Curative Petition? जानिये यहां
उपचारात्मक याचिका की व्यवस्था ऐसे विशेष/असामान्य मामलों के लिये की गई है जहाँ उच्चतम न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी न्यायलय के निर्णय से न्याय के सिद्धांत का अतिक्रमण हो रहा हो
क्या है Curative Petition, इसे कैसे फाइल किया जाता है? आइये जानते हैं विस्तार से
संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत दया याचिका, जो कि राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है, जबकि पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में ही दायर की जाती है। लेकिन इन दोनों याचिकाओं के खारिज हो जाने के बाद भी दोषी के पास क्यूरेटिव पिटीशन का अंतिम विकल्प बचता है। आइये जानते है इसके विषय में ।
ट्विटर को बड़ा झटका! कोर्ट ने लगाया जुर्माना
ट्विटर ने कुछ लोगों के अकाउंट, ट्वीट और URL ब्लॉक करने के केंद्र सरकार के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी थी
‘कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज' में शिक्षकों की नियुक्ति सबंधी याचिका पर 28 जुलाई को होगी सुनवाई
उच्च न्यायालय ने पिछले महीने कॉलेज से कहा था कि पर्यटन विभाग के एक सहायक प्रोफेसर की याचिका के बाद कोई भी नियुक्ति करने से पहले अनुमति ली जाए.
अतीक की बहन आयशा की सरेंडर याचिका क्यों हुई खारिज?
उमेश पाल हत्याकांड में गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी द्वारा दायर सरेंडर अर्जी को प्रयागराज के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने खारिज कर दिया है
क्या होती है जनहित याचिका?
हमारे देश के कानून के अनुसार PIL (Public Interest Litigation) मुकदमेबाजी का एक रूप है जिसे जनहित की रक्षा या लागू करने के लिए दायर किया जाता है.
फांसी की सजा के खिलाफ दायर दया याचिकाओं को लेकर Supreme Court के निर्देश, जल्द से जल्द करें फैसला, ताकि आरोपी अनुचित फायदा न उठा सके
Bombay High Court ने 9 लोगो की मौत के दोषी की मौत की सजा को बदलकर आजीवन उम्रकैद में कर दिया था, क्योकि राज्य सरकार द्वारा उसकी दया याचिका पर 7 साल 10 माह बाद भी फैसला नही लिया गया
Chhawla rape and murder: SC ने दोषियों को बरी करने के खिलाफ दायर Review Plea को किया खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने एक आरोपी के जेल से रिहा होन के बाद हत्या करने के तर्क को भी खारिज करते हुए कहा कि "यहां तक कि अगर एक घटना, जिसका मौजूदा मामले से कोई संबंध नहीं है, फैसले की घोषणा के बाद हुई थी, जो समीक्षा याचिकाओं पर विचार करने का आधार नहीं हो सकती.
GST अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना को मिली मंजूरी, करदाताओं को मिलेगी राहत
जीएसटी को लागू हुए पांच साल से अधिक समय हो गया है लेकिन अपीलीय न्यायाधिकरण नहीं होने की वजह से जीएसटी के तहत अनसुलझे कानूनी मामले लंबित होते जा रहे हैं.
Supreme Court ने 7 साल के मासूम के हत्यारें की मृत्यु दंड की सजा को बदला उम्रकैद में
Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में आतंकी मोहम्मद आरिफ की याचिका पर ही ऐतिहासिक फैसला दिया था कि फांसी की सज़ा पाए दोषियों की पुनर्विचार याचिका ओपन कोर्ट में सुनी जानी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने मासूम बच्चे के हत्यारें की रिव्यू याचिका पर इसी फैसले की नजीर के तहत सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है.
Delhi HC ने MCD स्थायी समिति के चुनाव के दौरान फोन इस्तेमाल को लेकर दायर अर्जी वापस लेने की इजाजत दी
इस मामले को जस्टिस पुरूषेंद्र कुमार कौरव के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था. 22 फरवरी को स्थायी समिति के छह सदस्यों के लिए मतदान के बाद कपूर ने पिछले सप्ताह उच्च न्यायालय का रुख किया था और अनुरोध किया था कि इसे अमान्य घोषित किया जाना चाहिए.
MCD की स्थायी समिति के चुनाव में फोन के इस्तेमाल का मामला पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट, सोमवार को होगी सुनवाई
BJP के पार्षद शरद कपूर ने स्थायी समिति के सदस्यों के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. कोर्ट ने मामले सुनवाई सोमवार को सूचीबद्ध किया है.
क्या होती है Caveat Petition? किस मामले में दायर होती है यह याचिका
कभी -कभी फैसला आने के बाद भी लोग ऊपरी अदालत में दोबारा सुनवाई के लिए याचिका दायर करते हैं, ऐसी स्थिति में जिसके पक्ष में फैसला पहले आ चुका है वो भी एक याचिका दायर कर सकता है
क्या होती है Caveat petition जिसके चलते कोई अदालत नहीं दे सकती Ex-parte फैसला
कानून सबके लिए एक बराबर है, तभी तो पक्ष और विपक्ष दोनों को ही अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाता है. कभी -कभी फैसला आने के बाद भी लोग ऊपरी अदालत में दोबारा सुनवाई के लिए याचिका दायर करते हैं, ऐसी स्थिति में जिसके पक्ष में फैसला पहले आ चुका है वो भी एक याचिका दायर कर सकता है.
भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित अधिकार नही है: Punjab and Haryana High Court
हाईकोर्ट जज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के साथ वीडियो सोशलमीडिया पर अपलोड करने के मामले में चंडीगढ़ के पूर्व डीएसपी और एक कानूनी विशेषज्ञ को अदालत ने गिरफतार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट ने फेसबुक, यूट्यूब, ट्वीटर के साथ केन्द्र सरकार को भी आदेश दिए है कि वो विवादित वीडियों को हर हाल में सभी प्लेटफार्म से हटाए.
क्या होती है समीक्षा याचिका, जिसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट खुद के आदेशों में कर सकते हैं संशोधन
कई बार फैसले लिखते समय लिपिकीय गलती या त्रुटि हो सकती है, ऐसी स्थिति में जब अदालत से खुद से निर्णय में कोई स्पष्ट गलती या त्रुटि हुई है, तब अदालत खुद भी समीक्षा कर सकती है
पत्र याचिका कहां और कैसे दायर करें
पत्र याचिका के जरिए आप सार्वजनिक हितों और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट को पत्र लिखकर अपनी परेशानियों को कोर्ट के समक्ष रख सकते हैं
Chhawla rape and murder: SC ने दोषियों को बरी करने के खिलाफ दायर Review Plea को किया खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने एक आरोपी के जेल से रिहा होन के बाद हत्या करने के तर्क को भी खारिज करते हुए कहा कि "यहां तक कि अगर एक घटना, जिसका मौजूदा मामले से कोई संबंध नहीं है, फैसले की घोषणा के बाद हुई थी, जो समीक्षा याचिकाओं पर विचार करने का आधार नहीं हो सकती.
GST अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना को मिली मंजूरी, करदाताओं को मिलेगी राहत
जीएसटी को लागू हुए पांच साल से अधिक समय हो गया है लेकिन अपीलीय न्यायाधिकरण नहीं होने की वजह से जीएसटी के तहत अनसुलझे कानूनी मामले लंबित होते जा रहे हैं.
Supreme Court ने 7 साल के मासूम के हत्यारें की मृत्यु दंड की सजा को बदला उम्रकैद में
Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में आतंकी मोहम्मद आरिफ की याचिका पर ही ऐतिहासिक फैसला दिया था कि फांसी की सज़ा पाए दोषियों की पुनर्विचार याचिका ओपन कोर्ट में सुनी जानी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने मासूम बच्चे के हत्यारें की रिव्यू याचिका पर इसी फैसले की नजीर के तहत सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है.
Delhi HC ने MCD स्थायी समिति के चुनाव के दौरान फोन इस्तेमाल को लेकर दायर अर्जी वापस लेने की इजाजत दी
इस मामले को जस्टिस पुरूषेंद्र कुमार कौरव के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था. 22 फरवरी को स्थायी समिति के छह सदस्यों के लिए मतदान के बाद कपूर ने पिछले सप्ताह उच्च न्यायालय का रुख किया था और अनुरोध किया था कि इसे अमान्य घोषित किया जाना चाहिए.
MCD की स्थायी समिति के चुनाव में फोन के इस्तेमाल का मामला पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट, सोमवार को होगी सुनवाई
BJP के पार्षद शरद कपूर ने स्थायी समिति के सदस्यों के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. कोर्ट ने मामले सुनवाई सोमवार को सूचीबद्ध किया है.
क्या होती है Caveat petition जिसके चलते कोई अदालत नहीं दे सकती Ex-parte फैसला
कानून सबके लिए एक बराबर है, तभी तो पक्ष और विपक्ष दोनों को ही अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाता है. कभी -कभी फैसला आने के बाद भी लोग ऊपरी अदालत में दोबारा सुनवाई के लिए याचिका दायर करते हैं, ऐसी स्थिति में जिसके पक्ष में फैसला पहले आ चुका है वो भी एक याचिका दायर कर सकता है.
भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित अधिकार नही है: Punjab and Haryana High Court
हाईकोर्ट जज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के साथ वीडियो सोशलमीडिया पर अपलोड करने के मामले में चंडीगढ़ के पूर्व डीएसपी और एक कानूनी विशेषज्ञ को अदालत ने गिरफतार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट ने फेसबुक, यूट्यूब, ट्वीटर के साथ केन्द्र सरकार को भी आदेश दिए है कि वो विवादित वीडियों को हर हाल में सभी प्लेटफार्म से हटाए.
क्या होती है समीक्षा याचिका, जिसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट खुद के आदेशों में कर सकते हैं संशोधन
कई बार फैसले लिखते समय लिपिकीय गलती या त्रुटि हो सकती है, ऐसी स्थिति में जब अदालत से खुद से निर्णय में कोई स्पष्ट गलती या त्रुटि हुई है, तब अदालत खुद भी समीक्षा कर सकती है
केंद्र ने बेनामी कानून के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका की सुनवाई खुली अदालत में करने की मांग की
तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश (CJI) एन वी रमना की अगुवाई वाली तीन-सदस्यीय पीठ ने अपने फैसले से बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 के कई प्रावधानों को रद्द कर दिया था.
पत्र याचिका कहां और कैसे दायर कर सकते हैं, जानिए
पत्र याचिका के बारे में क्या आप जानते हैं. इसके जरिए आप सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए कोर्ट को पत्र लिखकर अपनी परेशानियों को कोर्ट को बता सकते हैं.
जानबूझकर अपमान के कृत्य से बेहद सख्ती के साथ निपटना होगा अन्यथा judicial system धराशायी हो जायेगा-Allahabad High Court
एक वकील द्वारा महिला जज के साथ किए गए दुर्व्यवहार को हाईकोर्ट ने गंभीर मामला मानते हुए आरोपी वकील के यूपी के किसी भी अदालत में प्रैक्टिस करने पर रोक लगा दी है. साथ ही बुलंदशहर पुलिस और जिला जज को आदेश दिए है कि वे महिला जज को उचित सुरक्षा प्रदान करें.
Bombay High Court ने commercial और criminal मामलों में ई-फाइलिंग किया अनिवार्य
बॉम्बे हाईकोर्ट को पूर्णतया कागजरहित बनाने के लिए commercial और criminal मामलों में ई-फाइलिंग को अनिवार्य कर दिया गया है. यानी कि अब आपराधिक और वाणिज्यिक मामलों सहित 12 कैटेगरी में याचिका दायर करने के लिएe-filing सिस्टम के जरिए ही फाइल की जा सकेगी.
बिलकिस बानो की रिव्यू पीटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज
बिलकिस बानो ने मई में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें गुजरात सरकार को 1992 के जेल नियमों के तहत 11 दोषियों की रिहाई के लिए अनुमति दी थी.
जमीन अवाप्ति के 41 साल बाद हैदराबाद के किसानों को मिलेगा अब मुआवजा
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क के लिए अधिग्रहित की गयी भूमि के मालिकों को मुआवजा देने के आदेश दिए है. पार्क के विस्तार के लिए 1981 में जमीन का अधिग्रहण किया गया था.
'वेज' या 'नॉन-वेज' सिंबल के बिना कॉफी पाउडर बेचने पर 6 माह की जेल
कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए स्पष्ट किया हैं कि बाजार में बेचे जाने वाली किसी भी खाद्य सामग्री को 'वेज' या 'नॉन-वेज' और बेस्ट बिफोर के सिंबल के बिना बेचे जाने पर यह the Prevention of Food Adulteration Act के तहत अपराध माना जाएगा.
