ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है? जानिये आवेदन की आखिरी तारीख
2004 में बंद हो चुकी 'ओल्ड पेंशन स्कीम' के आवेदन के लिए सरकार ने एक नया मौका दिया है। इस मौके का फायदा कौन उठा सकता है, आवेदन की आखिरी तारीख क्या है और इससे जुड़ी शर्तें क्या हैं, जानिए विस्तार से
Pension
सीसीएस पेंशन नियमों के तहत आने वाली 'ओल्ड पेंशन स्कीम' में आवेदन का एक और मौका, पूरी करनी होंगी ये शर्तें
ओल्ड पेंशन स्कीम में एक बार फिर कौन आवेदन कर सकता है और कब तक, यह एनपीएस से कैसे अलग है, जानिए
एनपीएस के तहत कैसे करें पेंशन के लिए आवेदन, जानें पूरी प्रक्रिया
नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत पेंशन अकाउंट खोलने के लिए क्या करना होगा, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, आइए जानते हैं
रिटायरमेंट के पांच साल बाद तक किया इंतजार लेकिन नहीं मिली पेंशन! देहांत के बाद राजस्थान हाइकोर्ट से मिला न्याय
एक ऑडिट इंस्पेक्टर ने रिटाइरमेंट के पांच साल बाद तक अपने पेंशन के लिए लड़ाई की और इसी दौरान उनका देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद किस तरह राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें न्याय दिलाया है, जानिए
सरकारी कर्मचारियों के लिए इस राज्य ने बनाया पेंशन का नया कानून
पेंशन के लाभ के लिए कम से कम 10 साल की नियमित सेवा अनिवार्य है. लेकिन तीन से चार साल की स्थायी सेवा वाले कार्मिकों ने अपनी पूर्व की 10 से 15 वर्ष की अस्थायी सेवाओं को पेंशन के लिए जोड़ने की मांग की.
OROP scheme के बकाया भुगतान के लिए Supreme Court ने तय की समय सीमा
सुप्रीम कोर्ट ने पारिवारिक पेंशनरों और वीरता पुरस्कार विजेताओं के पेंशनभोगियों के बकाया भुगतान को 30 अप्रैल, 2023 या उससे पहले एक ही किश्त में भुगतान करने के निर्देश दिए है.
अदालतों में sealed cover report पारदर्शिता के खिलाफ, हम इसे खत्म करना चाहते हैं: Supreme Court
वन रैंक वन पेंशन से जुड़े मामले में केन्द्र सरकार की ओर से सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश किए जाने पर सीजेआई ने कहा कि मुकदमें के पक्षकारों को सीलबंद लिफाफे में दलीलें देने की अनुमति देने की प्रथा को समाप्त करने की योजना बना रहे है.
OROP को लेकर Supreme Court का बड़ा फैसला, चार किस्त में बकाया चुकाने का आदेश वापस लेना होगा केन्द्र को
सुप्रीम कोर्ट ने अटार्नी जनरल को OROP बकाया का भुगतान की जाने वाली राशि, अपनाए जाने वाले तौर-तरीकों और बकाया भुगतान के लिए प्राथमिकता आदि का विवरण देते हुए एक नोट तैयार करने को कहा है.
OROP Arrears Issue: सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय से कहा, 'कानून अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं'
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई होली की छुट्टी के बाद निर्धारित की. पिछले साल मार्च में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के फार्मूले के खिलाफ अधिवक्ता बालाजी श्रीनिवासन के माध्यम से भारतीय पूर्व सैनिक आंदोलन (आईईएसएम) द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुनाया था.
स्वतंत्रता सेनानी की विधवा और तलाकशुदा बेटियां भी स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन पाने की हक़दार- दिल्ली हाई कोर्ट
हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस तलवंत सिंह की पीठ ने गृह मंत्रालय के इस आदेश को रद्द करते हुए विधवा और तलाकशुदा बेटियों को भी पेंशन का हकदार माना है.
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पेंशन के लाभ के लिए कम से कम 10 साल की नियमित सेवा अनिवार्य है. लेकिन तीन से चार साल की स्थायी सेवा वाले कार्मिकों ने अपनी पूर्व की 10 से 15 वर्ष की अस्थायी सेवाओं को पेंशन के लिए जोड़ने की मांग की.
OROP scheme के बकाया भुगतान के लिए Supreme Court ने तय की समय सीमा
सुप्रीम कोर्ट ने पारिवारिक पेंशनरों और वीरता पुरस्कार विजेताओं के पेंशनभोगियों के बकाया भुगतान को 30 अप्रैल, 2023 या उससे पहले एक ही किश्त में भुगतान करने के निर्देश दिए है.
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वन रैंक वन पेंशन से जुड़े मामले में केन्द्र सरकार की ओर से सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश किए जाने पर सीजेआई ने कहा कि मुकदमें के पक्षकारों को सीलबंद लिफाफे में दलीलें देने की अनुमति देने की प्रथा को समाप्त करने की योजना बना रहे है.
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सुप्रीम कोर्ट ने अटार्नी जनरल को OROP बकाया का भुगतान की जाने वाली राशि, अपनाए जाने वाले तौर-तरीकों और बकाया भुगतान के लिए प्राथमिकता आदि का विवरण देते हुए एक नोट तैयार करने को कहा है.
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सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई होली की छुट्टी के बाद निर्धारित की. पिछले साल मार्च में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के फार्मूले के खिलाफ अधिवक्ता बालाजी श्रीनिवासन के माध्यम से भारतीय पूर्व सैनिक आंदोलन (आईईएसएम) द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुनाया था.
स्वतंत्रता सेनानी की विधवा और तलाकशुदा बेटियां भी स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन पाने की हक़दार- दिल्ली हाई कोर्ट
हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस तलवंत सिंह की पीठ ने गृह मंत्रालय के इस आदेश को रद्द करते हुए विधवा और तलाकशुदा बेटियों को भी पेंशन का हकदार माना है.
