सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी उच्च न्यायालय में एक एक्टिंग चीफ जस्टिस कब और क्यों नियुक्त किये जाते हैं और उनकी और चीफ जस्टिस की सैलरी और पेंशन में क्या अंतर होता है? आइए जानते हैं...
2004 में बंद हो चुकी 'ओल्ड पेंशन स्कीम' के आवेदन के लिए सरकार ने एक नया मौका दिया है। इस मौके का फायदा कौन उठा सकता है, आवेदन की आखिरी तारीख क्या है और इससे जुड़ी शर्तें क्या हैं, जानिए विस्तार से
ओल्ड पेंशन स्कीम में एक बार फिर कौन आवेदन कर सकता है और कब तक, यह एनपीएस से कैसे अलग है, जानिए
नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत पेंशन अकाउंट खोलने के लिए क्या करना होगा, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, आइए जानते हैं
एक ऑडिट इंस्पेक्टर ने रिटाइरमेंट के पांच साल बाद तक अपने पेंशन के लिए लड़ाई की और इसी दौरान उनका देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद किस तरह राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें न्याय दिलाया है, जानिए
पेंशन के लाभ के लिए कम से कम 10 साल की नियमित सेवा अनिवार्य है. लेकिन तीन से चार साल की स्थायी सेवा वाले कार्मिकों ने अपनी पूर्व की 10 से 15 वर्ष की अस्थायी सेवाओं को पेंशन के लिए जोड़ने की मांग की.
सुप्रीम कोर्ट ने पारिवारिक पेंशनरों और वीरता पुरस्कार विजेताओं के पेंशनभोगियों के बकाया भुगतान को 30 अप्रैल, 2023 या उससे पहले एक ही किश्त में भुगतान करने के निर्देश दिए है.
वन रैंक वन पेंशन से जुड़े मामले में केन्द्र सरकार की ओर से सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश किए जाने पर सीजेआई ने कहा कि मुकदमें के पक्षकारों को सीलबंद लिफाफे में दलीलें देने की अनुमति देने की प्रथा को समाप्त करने की योजना बना रहे है.
सुप्रीम कोर्ट ने अटार्नी जनरल को OROP बकाया का भुगतान की जाने वाली राशि, अपनाए जाने वाले तौर-तरीकों और बकाया भुगतान के लिए प्राथमिकता आदि का विवरण देते हुए एक नोट तैयार करने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई होली की छुट्टी के बाद निर्धारित की. पिछले साल मार्च में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के फार्मूले के खिलाफ अधिवक्ता बालाजी श्रीनिवासन के माध्यम से भारतीय पूर्व सैनिक आंदोलन (आईईएसएम) द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुनाया था.
हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस तलवंत सिंह की पीठ ने गृह मंत्रालय के इस आदेश को रद्द करते हुए विधवा और तलाकशुदा बेटियों को भी पेंशन का हकदार माना है.
एक ऑडिट इंस्पेक्टर ने रिटाइरमेंट के पांच साल बाद तक अपने पेंशन के लिए लड़ाई की और इसी दौरान उनका देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद किस तरह राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें न्याय दिलाया है, जानिए
पेंशन के लाभ के लिए कम से कम 10 साल की नियमित सेवा अनिवार्य है. लेकिन तीन से चार साल की स्थायी सेवा वाले कार्मिकों ने अपनी पूर्व की 10 से 15 वर्ष की अस्थायी सेवाओं को पेंशन के लिए जोड़ने की मांग की.
सुप्रीम कोर्ट ने पारिवारिक पेंशनरों और वीरता पुरस्कार विजेताओं के पेंशनभोगियों के बकाया भुगतान को 30 अप्रैल, 2023 या उससे पहले एक ही किश्त में भुगतान करने के निर्देश दिए है.
वन रैंक वन पेंशन से जुड़े मामले में केन्द्र सरकार की ओर से सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश किए जाने पर सीजेआई ने कहा कि मुकदमें के पक्षकारों को सीलबंद लिफाफे में दलीलें देने की अनुमति देने की प्रथा को समाप्त करने की योजना बना रहे है.
सुप्रीम कोर्ट ने अटार्नी जनरल को OROP बकाया का भुगतान की जाने वाली राशि, अपनाए जाने वाले तौर-तरीकों और बकाया भुगतान के लिए प्राथमिकता आदि का विवरण देते हुए एक नोट तैयार करने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई होली की छुट्टी के बाद निर्धारित की. पिछले साल मार्च में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के फार्मूले के खिलाफ अधिवक्ता बालाजी श्रीनिवासन के माध्यम से भारतीय पूर्व सैनिक आंदोलन (आईईएसएम) द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुनाया था.
हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस तलवंत सिंह की पीठ ने गृह मंत्रालय के इस आदेश को रद्द करते हुए विधवा और तलाकशुदा बेटियों को भी पेंशन का हकदार माना है.
