सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों को 16 विधेयकों की एक सूची सौंपी है, जिसमें पहले से लंबित 11 कानून व पांच नए विधेयक शामिल हैं.
इसी तरह की समस्या से सम्बंधित यह केस था जिसमे न सिर्फ संसद की गरिमा का ध्यान रखा गया अपितु जनप्रतिनिधियों की सदस्यता को भी बरकारार रखा गया, और सरकार की व्यवस्था में एक मील का पत्थर के रूप स्थापित हुआ, आइये समझतें है क्या था मामला.
सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों को 16 विधेयकों की एक सूची सौंपी है, जिसमें पहले से लंबित 11 कानून व पांच नए विधेयक शामिल हैं.
इसी तरह की समस्या से सम्बंधित यह केस था जिसमे न सिर्फ संसद की गरिमा का ध्यान रखा गया अपितु जनप्रतिनिधियों की सदस्यता को भी बरकारार रखा गया, और सरकार की व्यवस्था में एक मील का पत्थर के रूप स्थापित हुआ, आइये समझतें है क्या था मामला.
