इस सत्र के दौरान कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मंत्री से यह भी पूछा गया कि क्या सरकार को सितंबर 2022 से मई 2023 तक मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ भ्रष्टाचार की कोई शिकायत मिली है.
साल 2018 में भी 'One Nation One Election' लेकर बहस हुई थी तब भारत के विधि आयोग ने अपनी मसौदा सिफारिश में सुझाव दिया था कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना देश में होने वाले लगातार चुनाव को रोकने का एक समाधान है.
समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काफी समय से चर्चा हो रही है; संसद के मॉनसून सेशन के दौरान, राज्यसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस मुद्दे से जुड़े कुछ अहम सवालों के जवाब दिए हैं...
इस सत्र के दौरान कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मंत्री से यह भी पूछा गया कि क्या सरकार को सितंबर 2022 से मई 2023 तक मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ भ्रष्टाचार की कोई शिकायत मिली है.
साल 2018 में भी 'One Nation One Election' लेकर बहस हुई थी तब भारत के विधि आयोग ने अपनी मसौदा सिफारिश में सुझाव दिया था कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना देश में होने वाले लगातार चुनाव को रोकने का एक समाधान है.
समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काफी समय से चर्चा हो रही है; संसद के मॉनसून सेशन के दौरान, राज्यसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस मुद्दे से जुड़े कुछ अहम सवालों के जवाब दिए हैं...
