अगर किसी पीड़ित या फिर किसी अपराधी को निचली अदालत द्वारा या फिर ऊपरी अदालत के माध्यम से कोई आदेश प्राप्त हुआ है जिससे कि वे असंतुष्ट है तो पीड़ित या फिर अभियुक्त व्यक्ति न्यायालय द्वारा दिए गए उस आदेश के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता के तहत ऊपरी अदालत में पुनरीक्षण ( Revision) या फिर निर्देश ( Reference) के लिए आवेदन कर सकते है
लोक सभा में 3 अगस्त, 2023 को 'NCT दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023' पारित कर दिया गया। इस विधेयक को फिलहाल राज्यसभा से पारित होना है; आइए जानते हैं कि इसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं...
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दिल्ली सेवा अध्यादेश के मामले में केंद्र के खिलाफ दायर दिल्ली सरकार की याचिका को उच्चतम न्यायालय ने संविधान पीठ को भेजने का फैसला किया है। सुनवाई में क्या हुआ और इस मामले में क्या निर्देश दिया गया है, जानिए...
दिल्ली सरकार ने नियुक्तियों के मामले में निर्वाचित सरकार पर उपराज्यपाल को अधिभावी शक्तियां देने वाले हालिया अध्यादेश के माध्यम से पेश जीएनसीटीडी अधिनियम की धारा 45-ए को चुनौती दी है.
दिल्ली सर्विस ऑर्डिनेंस के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका की सुनवाई की तारीख चीफ जस्टिस ऑफ इडिया डी वाय चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने तय कर दी है...
दिल्ली सरकार ने उच्चतम न्यायालय में राजधानी में नौकरशाहों पर नियंत्रण के संबंध में केंद्र द्वारा जारी अध्यादेश को चुनौती दी है; उनकी याचिका क्या कहती है, जानिए
अध्यादेश के अनुसार, अथॉरिटी का नेतृत्व दिल्ली के मुख्यमंत्री करेंगे, और इसमें दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और गृह सचिव भी शामिल होंगे. अथॉरिटी का उद्देश्य दिल्ली सरकार में सेवारत ग्रुप 'ए' अधिकारियों और DANICS अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर फैसला लेना है.
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