कलकत्ता हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के प्रावधानों को रद्द करते हुए कहा था कि यह केवल धर्म पर आधारित है, जो असंवैधानिक है. अदालत ने 2012 के आरक्षण कानून को भी अवैध पाते हुए 77 मुस्लिम समुदायों का ओबीसी दर्जा रद्द कर दिया था. बंगाल सरकार ने इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
पश्चिम बंगाल में OBC Certificate रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर Supreme Court 2 सितंबर को सुनवाई करेगा. Calcutta High Court ने 2010 से राज्य में जारी सभी ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द कर दिए थे.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के प्रावधानों को रद्द करते हुए कहा था कि यह केवल धर्म पर आधारित है, जो असंवैधानिक है. अदालत ने 2012 के आरक्षण कानून को भी अवैध पाते हुए 77 मुस्लिम समुदायों का ओबीसी दर्जा रद्द कर दिया था. बंगाल सरकार ने इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
पश्चिम बंगाल में OBC Certificate रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर Supreme Court 2 सितंबर को सुनवाई करेगा. Calcutta High Court ने 2010 से राज्य में जारी सभी ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द कर दिए थे.
