अक्सर राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी घोषणा-पत्र में बड़े- बड़े वादें करती हैं. क्या वे वादे केवल आम नागरिक को लुभाने के लिए होते हैं, क्या वे केवल वोट लेने तक सीमित रहती है! अगर नहीं, तो क्या चुनावी वादों को पूरा कराने के लिए कानून का सहारा लिया जा सकता है?
अक्सर राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी घोषणा-पत्र में बड़े- बड़े वादें करती हैं. क्या वे वादे केवल आम नागरिक को लुभाने के लिए होते हैं, क्या वे केवल वोट लेने तक सीमित रहती है! अगर नहीं, तो क्या चुनावी वादों को पूरा कराने के लिए कानून का सहारा लिया जा सकता है?
न्यायपालिका को लेकर कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो न्याय-पत्र में कई वादे किए हैं. कांग्रेस ने जजों की नियुक्ति से उनके खिलाफ शिकायत की सुनवाई के लिए आयोग की गठन करेगी.
अक्सर राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी घोषणा-पत्र में बड़े- बड़े वादें करती हैं. क्या वे वादे केवल आम नागरिक को लुभाने के लिए होते हैं, क्या वे केवल वोट लेने तक सीमित रहती है! अगर नहीं, तो क्या चुनावी वादों को पूरा कराने के लिए कानून का सहारा लिया जा सकता है?
