तलाक के बाद इदत अवधि तीन मासिक धर्म चक्र (Three menstrual cycles) (या उन महिलाओं के लिए तीन चांद्र मास जो मासिक धर्म नहीं करती हैं) होती है. वहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार, मुस्लिम महिलाओं को इद्दत पीरियड तक गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है.
समान नागरिक संहिता के भारत में लागू किये जाने पर काफी चर्चा हो रही है; अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने विधि आयोग को यूसीसी के खिलाफ अपनी आपत्तियां एक नए ड्राफ्ट के रूप में भेजी हैं...
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 'ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड' (AIMPLB) को एक नोटिस जारी किया है जिसका आधार मुस्लिम लड़कियों की शादी की लीगल एज से जुड़ी एक याचिका है
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 'ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड' (AIMPLB) को एक नोटिस जारी किया है जिसका आधार मुस्लिम लड़कियों की शादी की लीगल एज से जुड़ी एक याचिका है।
कोर्ट के अनुसार हिंदू कानून के विपरीत मुस्लिम कानून में बच्चे को गोद लेने की कोई प्रथा नहीं है, जिसे पक्षकारों द्वारा विधिवत स्वीकार किया गया है.
बीते लंबे वक्त से सिर में चोट लगने के बाद से कई शारीरिक समस्याओं से जुझ रहे जफरयाब जिलानी ने बुधवार सुबह लखनऊ में अंतिम सांस ली. 73 वर्षिय जिलानी को ऐशबाग के कब्रिस्तान में उन्हें देर शाम सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा
मुस्लिम धर्म में मेहर, मूल रूप से धन या अन्य संपत्ति है जिसे विवाह के बाद पति पत्नी को देता है, जिस पर पूरी तरह केवल पत्नी का हक होता है. मेहर का भुगतान न होने पर पत्नि के पास मेहर वसूल करने का कानूनी अधिकार है.
मुस्लिम महिलाओं को अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर धारणाधिकार का अधिकार है जब तक कि उसे मेहर की राशि का भुगतान नहीं किया जाता. यह अधिकार पत्नी द्वारा केवल तभी तक प्रयोग किया जा सकता है जब पति की मृत्यु हो गई हो और पत्नी को उसका मेहर नहीं मिला हो.
याचिकाकर्ता का दावा है कि शरीयत कानून में महिला उत्तराधिकारी होने में भेदभाव किया जाता है. क्योंकि उसके पिता की संपत्ति का बंटवारा सभी में समान रूप से किया जाना चाहिए. लेकिन शरीयत कानून पुरुष और महिला बच्चों के बीच विभाजन के संबंध में भेदभाव करता है जो कि 2:1 के रूप में सामने आता हैं.
समान नागरिक संहिता के भारत में लागू किये जाने पर काफी चर्चा हो रही है; अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने विधि आयोग को यूसीसी के खिलाफ अपनी आपत्तियां एक नए ड्राफ्ट के रूप में भेजी हैं...
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 'ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड' (AIMPLB) को एक नोटिस जारी किया है जिसका आधार मुस्लिम लड़कियों की शादी की लीगल एज से जुड़ी एक याचिका है।
कोर्ट के अनुसार हिंदू कानून के विपरीत मुस्लिम कानून में बच्चे को गोद लेने की कोई प्रथा नहीं है, जिसे पक्षकारों द्वारा विधिवत स्वीकार किया गया है.
बीते लंबे वक्त से सिर में चोट लगने के बाद से कई शारीरिक समस्याओं से जुझ रहे जफरयाब जिलानी ने बुधवार सुबह लखनऊ में अंतिम सांस ली. 73 वर्षिय जिलानी को ऐशबाग के कब्रिस्तान में उन्हें देर शाम सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा
मुस्लिम महिलाओं को अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर धारणाधिकार का अधिकार है जब तक कि उसे मेहर की राशि का भुगतान नहीं किया जाता. यह अधिकार पत्नी द्वारा केवल तभी तक प्रयोग किया जा सकता है जब पति की मृत्यु हो गई हो और पत्नी को उसका मेहर नहीं मिला हो.
याचिकाकर्ता का दावा है कि शरीयत कानून में महिला उत्तराधिकारी होने में भेदभाव किया जाता है. क्योंकि उसके पिता की संपत्ति का बंटवारा सभी में समान रूप से किया जाना चाहिए. लेकिन शरीयत कानून पुरुष और महिला बच्चों के बीच विभाजन के संबंध में भेदभाव करता है जो कि 2:1 के रूप में सामने आता हैं.
